नेपाल संसद्: एमाले र माओवादी केन्द्र भिन्न दल भएपछि कस्तो होला राजनीतिक समीकरण

नेकपाबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) भिन्न दलका रूपमा स्थापित भएका छन्। त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण अब सरकार निर्माणका लागि समीकरण पनि परिवर्तन हुने स्पष्ट सङ्केत देखा परेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

गत निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गठबन्धन गरेका थिए। पछि दुई दलबीच एकीकरण भयो जसबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्न गयो।

तर अदालतको आइतवारको फैसलाले आन्तरिक मतभेद र शक्तिसङ्घर्षका कारण विभाजनोन्मुख नेकपामा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न हुन पुग्यो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र पुरानै हैसियतमा फर्किनुपरेका तथा प्रचण्ड वर्तमान सरकार तथा नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहेकाले ओलीले एकलौटी सरकार चलाउन सक्ने अवस्था अन्त्य भएको छ।

तर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म ओली नेतृत्वको सरकार यथावत् नै रहन्छ। उसले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने सरकारले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन पद्धतिले "खण्डित जनादेश" दिने भएकाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मुलुकको राजनीति सामान्य अवस्थामा फर्किएको भन्ने सकिने अवस्था नरहेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल बताउँछन्।

संसद्‌मा के छ अङ्कगणित?

नेपालको प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ। सरकार गठन गर्नका लागि १३८ सांसदको आवश्यकता पर्नेछ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाका कुल १७३ सांसद थिए। तर एमाले र माओवादी अस्तित्वमा आउँदा एमालेका १२१ र माओवादीका ५३ सांसद रहन्छन् जसको अर्थ एमाले संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा कायम नै रहनेछ।

नेपाली काङ्ग्रेस ६३ सांसदसहित दोस्रो ठूलो दल र माओवादी तेस्रो दलका रूपमा रहनेछन्।

प्रतिनिधिसभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३४ सांसद छन्। काङ्ग्रेस र जसपा दुवैका दुई-दुई सदस्य निलम्बित छन्।

त्यस्तै एमालेका एक सदस्यको मृत्यु भएको छ।

संसद्‌मा राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी सबैका एक-एक जना सदस्य छन् भने एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्।

संसद्‌मा हाल तीन दल कायम रहकोमा निर्वाचन आयोगले पुरानै दल कायम भएको वा अन्यथा गरेको जानकारी गराएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दिए।

एमालेसहितको सम्भावना कस्तो छ?

त्रिशङ्कु संसद् भएको अवस्थामा अब राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि पहल सुरु हुने ठानिएको छ।

सङ्ख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो दल एमालेकै नेतृत्वमा पनि नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ।

त्यसो त माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिए वा कुनै किसिमको नयाँ समझदारी भए अहिलेकै सरकार कायम रहेर अघि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

तर राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल ओलीकै नेतृत्वमा वामपन्थी धारबीच नयाँ समीकरण बन्न सक्ने ठान्दैनन्।

"जुन किसिमको राजनीतिक तिक्तता एउटै पार्टीमा भएर देखियो त्यसको पृष्ठभूमिमा हिजोकै जस्तो दुई कम्युनिस्ट दल मिलेर सरकार बनाउँछन् भन्ने अवस्था म देख्दिनँ," उनले बीबीसीसँग भने।

त्यस्तै एमालेले नेपाली काङ्ग्रेस वा जसपासँग पनि गठबन्धन गर्न सक्छ। तर काङ्ग्रेस नेताहरूले अब आफूहरूले अरूलाई नसघाउने बरु 'प्रणाली रक्षाका लागि आफ्नै नेतृत्वका लागि पहल गर्ने' बताइरहेका छन्।

उता जसपाका केही नेताले संसद्‌मा ओली सरकारलाई विश्वासको मत नदिने ‍सार्वजिनक टिप्पणी गरेका छन्।

एमालेबिना सरकार बन्ने सम्भावना कस्तो छ?

संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि एमालेबाहेकका दलहरूको समीकरण तयार हुन सक्छ।

त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले गठबन्धन गर्नुपर्छ।

संविधान निर्माणपछि बनेका विभिन्न गठबन्धन सरकारकै जस्तो अवस्थामा अहिले देश फर्किएको पोखरेलको धारणा छ।

त्यस बेला एमाले-माओवादीको गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेस अनि माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो नेतृत्वसहितको दुई किसिमको अभ्यास भएको थियो।

"दोस्रो अभ्यासतिर जान्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ," उनले भने।

ओलीले राजीनामा दिएको अवस्थामा वामगठबन्धन कायम रहने सक्ने वा एकता प्रक्रिया फेरि अघि बढाइने सक्ने चर्चा समेत भइरहेको भए पनि यस्तो प्रयास विगतदेखि नै जारी रहेको तर त्यसमा ओली सहमत हुन सक्ने सम्भावना निकै कम रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

"राजनीतिमा असम्भव भन्ने त भएन। भन्नका लागि त ओलीले नै म अर्को पुस्तालाई छोड्छु, तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भनेका हुन् नि। तर त्यो त 'मास कन्जम्शन'का लागि मात्रै भनिएको रहेछ भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाएका छन्," पोखरेलले भने।

दल विभाजनको सम्भावना कति छ?

विभाजनसँगै एमाले र माओवादी दुवै दलका केही नेताहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेको आकलन गरिएको छ।

प्रचण्डसँग मिलेर ओलीलाई "नेकपाको साधारण सदस्य पनि नरहनेगरी" कारबाही गरेको माधव नेपाल समूहले एमालेमै फर्केर उनीविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने बताएको छ।

ओलीको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री कायम रहेका रामबहादुर थापा तथा अन्य पूर्वमाओवादी नेताहरूको अवस्था पनि सहज नहुने राजनीतिक विश्लेषक र नेताहरू ठान्छन्।

तर दल विभाजन गरेर आफूखुसी गर्न सक्ने विक्लप असन्तुष्ट नेताहरूसँग छ। वर्तमान कानुनमा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँ दल बनाउन सकिने उल्लेख छ।

दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल दुईमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन हुन सक्ने ऐन ल्याएर मार्ग प्रशस्त गर्ने कार्य हुन सक्ने पोखरेलको अनुमान छ।

"तर त्यो भनेको अब बन्ने नयाँ गठबन्धनले गर्ने हो," उनले भने।

आफ्नो परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी र 'वामपन्थी धारमा तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली' एमाले विभाजन गर्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको असहमति नहुने ठानिन्छ।

"देउवाले (काङ्ग्रेस सभापति) त तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने (नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह) त्यो अध्यादेशलाई 'फ्यासिलिटेट' गरेर ल्याउन तयार छौँ भनेर यो बीचमा पनि बोलेकै हो नि त," पोखरेलले भने।

यसअघि नै चौतर्फी विरोधपछि ‌ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् आफैँले ल्याएको दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।

अनि यो पनि