नेपाल संसद् विघटन: पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना भन्छन्, 'प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि अब संविधान बचाउन धेरै गाह्रो'

विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि राज्यका सर्वोच्च संस्था र प्रमुख पदाधिकारीहरूबीचको प्रतिद्वन्द्विता अझ बढेको छ।

यसअघि उनैले परिषद्ले संसदीय सुनुवाइका निम्ति पठाएका संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिको सिफारिस फिर्ता पठाइ दिएका थिए।

जुन कदमप्रति सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आपत्ति जनाइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नयाँ मन्त्रीहरूको शपथग्रहणमा सहभागी सभामुख सापकोटा त्यसपछि भएको परिषद्का पदाधिकारीहरूको शपथ कार्यक्रममा गएनन्।

स्वास्थ्यका कारण नगएका भनिएका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको अनुपस्थिति पनि चर्चाको विषय बन्यो।

द्वन्द्वमा को-को?

पूर्वसभामुख एवं संविधानविद् दमननाथ ढुङ्गानालाई 'सबै सबैसँग लडिरहेको र जुधिरहेको' लागेको छ र उनले राज्यका प्रमुख अङ्गका मुख्य पात्रहरूबीच र संस्थागत द्वन्द्व बढ्दो देखेका छन्।

ढुङ्गाना भन्छन्, "यसले त मलाई लाग्छ अहिलेको परिवर्तनलाई नै उघार्ने र संविधाननै भङ्ग हुने अवस्थातिर लग्छ कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ।"

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष राज्यका प्रमुख पदाधिकारी हुन् र उनीहरूले राज्यका सर्वोच्च संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

ढुङ्गाना भन्छन्, "सबै एक अर्कासँग झगडा गरिरहेका छन्, द्वन्द्व गरिरहेका छन्, मुद्दा परिरहेको छ। जब भिड बोल्न थाल्छ, कुनै संस्थाले आफ्नो लिकमा रहेर काम गर्न सक्दैन, सबै संस्था र पदाधिकारीले लिक छोडिसकेका छन्।"

राजनीतिक व्यक्तिले नेतृत्व गरेका संस्थामात्र होइन, न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैँ पनि मुद्दाको विपक्षी बन्न पुगेका छन्।

के संविधान सङ्कटमा परेको हो?

पदेन सदस्यको रूपमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी भएको संवैधानिक परिषद्‌को निर्णयविरुद्ध सभामुखले उनकै नेतृत्वको अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।

त्यसअघि परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन पनि परेको थियो।

तर नियुक्तिविरुद्धको अर्को रिट निवेदनमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने ४५ दिनको म्याद गुज्रिएपछि अदालतमा सुनुवाइ भयो।

त्यस बेलासम्म प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई शपथ ग्रहण गराइसकेका थिए।

पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको आकलन छ, "यसको संयुक्त निचोड के हो भने संविधानमाथि कडा प्रहार भइरहेको छ, संविधान बचाउन अब धेरै गाह्रो पर्छ।"

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सहभागी नभएपछि सरकारले गणपूरक सङ्ख्या पुर्‍याउन सकिनेगरी अध्यादेश जारी गरेर उसले संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गरेको हो।

नियुक्ति भएको ४५ दिनपछि उनीहरूलाई पदको शपथ दिलाइयो।

सभामुख अग्नि सापकोटाको कदमको अर्थ के हो?

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावलीको नियम २६ मा लेखिएको छ, "समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैँतालीस दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्नेछैन।"

विपक्षीले समिति अस्तित्वमा रहेका बेला मात्र ४५ दिने प्रावधान लागु हुने बताउने गरेका छन्।

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटका बुझाइमा कानुनी र राजनीतिक रूपमा परिषद्को नियुक्तिको बाटो खुला भएको तर्क गर्ने ठाउँ छ।

उनले भने, "नैतिक र इमान्दारीको के कुरा गर्नू? हाम्रो देशको राजनीतिमा तर मुलुकको विद्यमान परिस्थितिमा मिलेमतोमा जुन ढङ्गले फाइदा उठाउन जो-जो उत्प्रेरित भए, त्यो स्वाभाविक मानिँदैन।"

सभामुखले पनि अध्यादेश, परिषद्को बैठक बोलाउने कार्यविधि, नियुक्ति र शपथग्रहण सबैको वैधानिकतामाथि चुनौती दिएका छन्।

त्यसपछि राज्यका अङ्गहरूबीचको सङ्घर्ष पेचिलो बनेको र थप जटिल हुँदै जाने ठानिएको छ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ?

खासगरी नेकपाका दुई खेमाबीचको सङ्घर्षको प्रत्यक्ष असर राज्यका अङ्गहरूमा देखा परिरहेको छ। त्यसबाट तिनको निर्णयलाई विवादमा पारिरहेको देखिन्छ।

त्यसैले ढुङ्गानाको ठम्याइमा अब प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने पनि क्षति कम हुने मात्रै हो, 'संविधान भङ्ग' हुने जोखिम कायम रहनेछ।

उनी भन्छन्, "पुनर्स्थापनापछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएमा कडा सत्ता सङ्घर्ष हुने वा अर्को सरकार बन्यो भने पनि ओलीजी प्रतिपक्षीमा बसेको प्रतिनिधिसभाको भूमिका के होला?"

तर उनले पुनर्स्थापनापछिको परिदृष्य संवैधानिक हुने र अम्पायरसहितको खेल हुने आशा पूर्ण रूपमा मारिसकेका छैनन्।

पुनर्स्थापना नभएमा भने अम्पायरबिना 'बालबच्चाले खेलेको भकुन्डो खेल' झैँ हुने उनको विश्लेषण छ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्धारित मितिमै चुनाव गराइछाड्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्।

त्यसलाई कैयौँले 'स्वाभाविक लोकतान्त्रिक अभ्यास' ठान्ने गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि केही दिनयता सुनुवाइ चलिरहेको छ।