संवैधानिक परिषद्‌: गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि 'गाँठो फुकाउन' नयाँ अध्यादेश

संवैधानिक परिषद्‌को बैठक दोस्रो पटक पनि बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट एउटा अध्यादेश जारी भएको छ।

मङ्गलवार बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक दोस्रो पटक पनि बस्न विफल भएपछि अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा सरकार पुगेको बताइन्छ।

अहिले केही संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरूका पद रिक्त छन्। तर बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले तिनमा नियुक्तिको निर्णय हुन सकेको छैन।

मङ्गलवार बिहान गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले परिषद्‍को बैठक अपराह्ण ५ बजे बस्ने बताइएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको हो।

कतिपयले नेकपाभित्रको विवादको असर परिषद्‍मा देखिएको र त्यसैकारण पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा सहभागी नभएको अनुमान गरेका छन्।

के छ कानुनी व्यवस्था

संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्षसहित अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

परिषद्‌मा सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बिहान बालुवाटार पुगेका थिए।

तर पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा बैठकमा गएनन्।

परिषद्‌मा सदस्य रहने उपसभामुखको पद रिक्त छ। त्यसैले परिषद्सम्बन्धी ऐेनअनुसार सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य थियो।

पहिलो पटक डाकिएको बैठकमा सभामुखसँगै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित थिए।

सभामुखको आलोचना

बैठकका विषयबारे आफूसँग परामर्श र छलफल नगरिएको भन्दै सभामुख सहभागी नभएको भन्दै उनी निकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारहरू आएका छन्।

बीबीसीले सभामुख सापकोटासँग सम्पर्कको निम्ति गरेको प्रयास सफल हुन सकेन।

सभामुखको अनुपस्थितिप्रति प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा खरो टिप्पणी गरेका छन्।

संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यविपरीत सभामुख सापकोटा मंसिरले २८ र ३० गते संवैधानिक परिषद्का दुईवटा बैठक बहिष्कार गरेको उनलेआरोप लगाएका छन्।

"...सभामुख त पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था रहेको छ," थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्।

पार्टीभित्र संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल नगरेको भन्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डपक्षका नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेको विवरणहरू आइरहेका छन्।