नेकपा विवाद: के हो स्थायी कमिटीको बहुमतलाई ‘तर्साउने ओली-अस्त्र’

आफ्नो पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी नभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलवार संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक आयोजना गरेका छन्।

उनले पार्टी बैठक आयोजना र त्यसमा गरिने छलफलका विषय निश्चित गर्ने विधिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

उनको इच्छा बेवास्ता गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमतको बलमा बैठक बोलाउन थालेका छन्। तर सचिवालय बैठक होस् वा स्थायी समिति बैठक निर्णायक भएका छैनन्।

आफ्नै अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको प्रचण्डको दस्तावेज सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा पुगेको छ। जसमा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री विफल भएको आरोप लगाइएको छ।

निर्णय किन हुँदैन?

प्रधानमन्त्री ओली पार्टी सचिवालयको पछिल्लो बैठकमा पनि सहभागी भएनन्।

उक्त बैठकले प्रस्ताव भनिएका दस्तावेजहरूबारे कुनै निर्णय नगरी स्थायी कमिटी बैठकको बाटो समात्यो।

बहुमत हुँदाहुँदै पनि कुनै निर्णय नगर्नुको कारणबारे सचिवालय सदस्य एवम् प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “सकेसम्म छलफलमा सबैको सहभागिता र योगदान सहितको निर्णय होस् भन्ने आशयका कारण यस्तो भएको हो।”

तर प्रधानमन्त्री दुईवटै पद त्याग नगर्ने र प्रचण्डको आरोपमा छलफल नहोस् भन्ने अडानमा छन्।

यदि स्थायी कमिटीले त्यसबारे आफ्नो निम्ति अनुकूल अवस्था सृजना नगर्दासम्म उनी आउँदा बैठकहरूमा पनि सहभागी नहुने सङ्केत देखिन्छ।

‘प्रचण्ड-परीक्षण’

बैठकमा सहभागी भएर गरिएको निर्णय मान्नुपर्ने नैतिक बाध्यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई पर्ने भएकाले प्रचण्ड पक्ष उनको सहभागिता चाहेको देखिन्छ।

उनी नआउँदा स्थायी वा केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कुनै निर्णय लिएमा त्यो लागू गर्ने नैतिक बल आफूलाई प्राप्त हुने खासगरी प्रचण्डको विश्वास पाइन्छ।

एकजना नेताका भनाइमा सचिवालयबाटै त्यो जोखिम नउठाएर प्रचण्ड अर्को तहका नेताहरूको पनि ओलीविरुद्ध ‘परीक्षण गर्न’ तल्ला कमिटीमा जान चाहेका हुन्।

भविष्यमा ओलीसँग सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्था आयो भने पनि ति कमिटीहरूबाट आफ्नो अनुमोदन आवश्यक हुने र निर्णयमा सबैलाई साझेदार बनाउने उनको उद्देश्य रहेको एकथरी नेताको विश्लेषण छ।

एकजना नेताले भने, “विभाजनकै जोखिम देखेपछि पूर्वएमालेहरूको बहुमत रहेको कमिटी डगमाउने त होइन भन्ने जाँच पनि हुन्छ।”

ओली-अस्त्र के बाँकी छन्?

ओलीले आफूलाई हटाउन खोजिएर संसद् विघटन र सङ्कटकालको हतियारको प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने बुझाइ ओलीविरुद्ध उभिएका सचिवालय सदस्यहरूमा पाइन्छ। त्यो आशङ्का प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा प्रस्तुत पनि गरेका छन्।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिँदै भनेका छन्, “सिधा र खुल्ला बहस, अनि आवश्यक परे सिधा लडाइँ लड्ने मेरो विशेषता हो। छलकपट र दाउपेच मेरो स्वभाव होइन।"

"म पार्टीभित्र समस्याको समाधानका लागि यस्ता हतियारको सहारा लिनुपर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको छैन।”

उनले ‘विधिको शासन आफ्नो छनोट अनि लोकतन्त्र बाध्यता नभई आफ्नो निष्ठा भएको’ उल्लेख गर्दै उक्त आरोपको प्रतिवाद गरेका छन्।

प्रचण्डपक्षीय एक सचिवालय सदस्यका बुझाइमा आफ्नै पक्षका कतिपय नेताहरू र विभिन्न परिवेशका कारण ओलीका निम्ति अस्त्र काम नलाग्ने भएका छन् र पार्टी विभाजनको अध्यादेशको अस्त्र बाँकी छ।

आफूलाई संसद्‍मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सक्ने र अध्यादेश ल्याएर नयाँ पार्टी बनाउन पनि नसक्ने प्रतिकूलता देखेरै प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरेको हुनसक्ने ती सदस्यको अनुमान छ।

तर प्रचण्ड पक्षले 'जबरजस्ती गरे ओलीबाट सामान्य होइन, पर्याप्त जबाफ' दिइने बताएका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले संसद् अधिवेशन संविधान र आवश्यकताअनुसार आह्वान हुने बताए।

उनी भन्छन्, “संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले संसद् अधिवेशनको आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्छ। त्यसमा धेरै अडकलबाजी गर्न जरूरी छैन।”

अधिवेशनको अनुकूलताको प्रतीक्षा

संविधानमा दुईवटा अधिवेशनको अवधि छ महिनाभन्दा बढी नहुने उल्लेख छ। त्यसअनुसार पुस १८ गतेसम्ममा अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने बताइन्छ।

संसद् बैठक जारी रहेका बेला दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। प्रचण्ड पक्षका बुझाइमा ४० प्रतिशत सांसद नपुग्ने जोखिम हुँदा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अध्यादेशको सहारा लिन सक्छन्।

तर पार्टी संसदीय दलमै बहुमत जुटाउन सकेमा प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य हुँदैनन्।

त्यस्तो अवस्थामा विवाद चर्किएर पार्टीले प्रधानमन्त्री छाड्न निर्देशन दिने निर्णय नै गर्यो र ओलीले त्यसको अवज्ञा गरेमा संसद्‌मै अविश्वास प्रस्ताव लग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति पनि प्रचण्ड पक्ष अधिवेशनको पर्खाइमा रहेको ठानिएको छ।

तर ओली निकटहरू संसदीय दलमा बहुमत पुग्न नसके देखेरै प्रचण्ड पक्ष अघि बढ्न नसकेको बताउने गरेका छन्।

विवाद संसदीय दलसम्म पुग्यो र ओलीको पक्षमा बहुमत देखियो भने त्यो प्रचण्ड पक्षको निम्ति धक्का बन्न सक्छ। किनकि बहुमतको बल प्रयोग गरियो भने संसदीय दलको नेताबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीबाट च्युत गर्ने विकल्प असन्तुष्ट समूहमा छ।

साथै संसदीय दलमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई जबरजस्ती हटाउन खोजिएमा अवस्था सहज नहुने सङ्केत ओली निकटले दिएका छन्।

प्रेस सल्लाहकार थापाले बीबीसीसँग भनेका थिए, “विधान मिच्नुभयो भने त्यसको जबाफ पाउनुहुन्छ, संविधान मिच्नुभयो भने त्यसको जबाफ पाउनुहुन्छ, पार्टी कब्जा गर्न खोज्नुभयो भने त्यसको जबाफ पाउनुहुन्छ। र, सामान्य होइन, पर्याप्त जबाफ पाउनुहुन्छ।”

लामो चरणबद्ध टकरावकाबीच संसदीय दलमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री सफल भएमा भने त्यो प्रचण्ड पक्षको निम्ति ठूलो धक्का सावित हुने देखिन्छ।