संवैधानिक नियुक्ति: राष्ट्रपति कार्यालय र ३८ जनाविरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाको सर्वोच्च अदालतमा

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हालै गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति कार्यालय तथा अन्य‍ ३८ जनालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।*

सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतबाट बीबीसीसँग भने, "रिट दर्ता भयो, सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीलगायत ३९ लाई विपक्षी बनाउनुभएको छ।"

न्यौपानेका अनुसार अदालतले आइतवारका लागि पेसी तोकेको छ।

सभामुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिएका सबै जनालाई कानुनी चुनौती दिएका छन्।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगसहित विभिन्न निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी सिफारिस गरेको थियो।

तीमध्ये ३२ जनाले गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएका थिए।

शपथग्रहण समारोहमा सभामुख सापकोटा र उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन अनुपस्थित रहेका थिए।

शपथग्रहण समारोह भएकै दिन साँझ बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै सभामुखले सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिस र नियुक्ति दुवै संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताएका थिए।

उनले त्यसको कानुनी निरूपण खोजिने पनि बीबीसीसँग बताएका थिए।

त्यसअघि सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्‌द्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरू सिफारिस भएको ४३ औँ दिनमा फिर्ता पठाइदिएका थिए।

संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो।

ती नाम संसदीय सुनुवाइको निम्ति संसद्‍मा पठाइएको थियो।

सभामुख सापकोटाले पत्रमा भनेका थिए, "सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ।"

सभामुख सापकोटाले सिफारिस फिर्ता गर्नुको कारण आठवटा बुँदामा उल्लेख गरेका थिए।

त्यसको तेस्रो बुँदामा उनले संवैधानिक परिषद्को निर्णय र परिषद्को बैठक राख्न जारी गरिएको अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

पैँतालीस दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने म्याद सकिएपछि गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूले शपथ लिएका थिए।

सापकोटाले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कागजात फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका थिए।

तिमिल्सिनाले सभामुखको कदमले 'दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको' बताएका थिए।

उनले ती पत्र फिर्ता प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको भन्दै 'सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने' कानुनी व्यवस्था नभएको दाबी गरेका थिए।

सिफारिससम्बन्धी विवाद के हो?

संवैधानिक परिषद्ले नयाँ अध्यादेशअनुसार बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो।

उक्त बैठकमा सभामुखबाहेक विपक्षी दलका नेता पनि अनुपस्थित थिए।

अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।

पौष ५ गते अपराह्न २:१५ बजे नियुक्तिको सिफारिस संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो।

त्यसको केही बेरपछि अपराह्ण २:२१ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना जारी गरेकी थिइन्।

संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।

* नोटः सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालय तथा अन्य ३८ जनाविरुद्ध रिट निवेदन दिएका हुन्। भाषिक स्पष्टताका लागि पहिलो वाक्यमा परिमार्जन गरिएको छ।

कुन आयोगमा कसको नाम सिफारिस भएको थियो?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

निर्वाचन आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

वित्त आयोग

सदस्यमा जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरबहादुर मिश्र

महिला आयोग

मधेशी आयोग

आदिवासी जनजाति आयोग

थारू आयोग