सभामुख अग्नि सापकोटा: अदालतमा ‘छैन अभियोग’, त्रस्त प्रहरी

नवनिर्वाचित सभामुख अग्नी सापकोटाले सपथ ग्रहणपछि सोमवार जिम्मेवारी सम्हाले।

तर पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा आफूविरुद्धको अभियोगबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन्।

उनलाई सभामुख बन्न बाट रोक्नु सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको एउटा माग छ।

आज सुनुवाई नसकिएको रिटको अर्को माग हो - उनलाई गिरफ्तार गरियोस्। उक्त मागमा अदालतले कस्तो आदेश देला? धेरैको चासो छ। तर सोमवार सो रिटमाथि सुनुवाई नसकिए पछि 'हेर्दाहेर्दै'मा राखियो।

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सापकोटाविरुद्धको आरोप र उजुरीलाई पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्धको उजुरीसँग तुलना गर्छन्: "एउटालाई गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अर्कोलाई कसरी उन्मुक्ति दिन मिल्छ? "

'मुद्दा छैन'

नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै समाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सापकोटालाई 'ज्यान मुद्दाका अभियुक्त'को रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै नेकपाकै कतिपय नेताले चित्त दुखाए।

सापकोटा स्वयम्‌ले पनि बीबीसीसँगको कुराकानीमा आफूविरुद्धको आरोपलाई लिएर कतिपयमा 'भ्रम परेको देखिएको र कतिपयले नियतवश भ्रम छर्न खोजेको' टिप्पणी गरे।

जिल्ला अदालत काभ्रेका श्रेस्तेदार ठाकुरचन्द्र त्रितालले सापकोटाविरुद्ध उक्त अदालतमा 'मुद्दा दर्ता भएको नदेखिएको' जानकारी दिए।

सापकोटालाई सभामुख बनाउन अडान लिएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा नभएको दाबी त्रितालको भनाइबाट सहि देखिन्छ।

'जाहेरी छ'

तर द्वन्द्वकालमा २०६२ सालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको आरोपमा उनीलगायत केहीविरुद्ध काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी परेको छ।

लामाकी श्रीमतिले दिएको जाहेरी प्रहरीले सुरुमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

उनले हालेको रिटपछि सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दियो। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, "कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उहाँविरुद्ध उजुरी छ।"

रिट दर्ता गर्नेहरूको माग त्यही उजुरीको आधारमा उनलाई गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गर्नु पर्छ भन्ने हो।

उनीहरूका अनुसार हत्या अभियोगमा किटानी जाहेरी परेपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिन्छ।

सापकोटाविरुद्ध उत्रिएका अधिकारकर्मीहरू अदालतको आदेशमा दर्ता भएको उजुरीको टुङ्गो प्रहरीले लगाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

त्रस्त प्रहरी

जिल्ला प्रहरी काभ्रेका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक रविकुमार पौडेलले बुझ्नु पर्ने भन्दै पन्छिए।

अदालतको आदेशपछि जाहेरी दर्ता गरेको काभ्रे प्रहरीले पछि 'सापकोटालाई पक्राउ गरेर पठाइदिन' सिन्धुपाल्चोक प्रहरीसँग सहयोग मागेका समाचारहरू आएका थिए।

तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक प्रहरी उपरीक्षक प्रज्ज्वल महर्जनले पनि आफू जिल्लामा नयाँ भएको र त्यसबारे जानकारी नभएको बताए।

बुझेर खबर गर्ने भनेका उनले खबर गरेनन्। सम्भवत: उनी बोल्न चाहेनन्।

यसले पनि उक्त मुद्दामा राजनीतिक दल र नेताहरू पनि विभाजित देखिएकाले प्रहरी 'स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न र काम गर्न' हच्किरहेको देखाउँछ।

तर प्रहरी अधिकारीहरूका भनाइमा त्यस्ता द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू थुप्रै भएको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् ती मुद्दाको टुङ्गो लगाउने राजनीतिक सहमतिले प्रहरीको हात बाँधेको छ।

संवैधानिक इजलासमा बिचाराधीन

सापकोटालाई मन्त्री बन्न नदिन यसअघि पनि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको इजलासले 'जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउन नमिल्ने' भन्दै नियुक्तिको बाटो खोलिदिएको थियो।

सभामुख सापकोटाले बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अर्जुन लामाकी श्रीमतीले सत्य निरूपण आयोगमा निवेदन दिइसकेको र त्यो आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय भएको बताएका थिए।

सापकोटाविरुद्ध प्रहरीमा परेको जाहेरी अनुसार त्यसको टुङ्गो नियमित अदालत कि सत्य निरुपण आयोगले लगाउने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिचाराधीन छ।

इजलासले आयोगमा निवेदन परे-नपरेको विषयमा जानकारी मागेको थियो। उसले अन्तिम निर्णय दिन बाँकी छ।

पदच्युत हुने अवस्था

सापकोटाले दाबी गरेजस्तै 'लामाकी श्रीमतीले निवेदन दिएकाले आयोगबाटै मुद्दाको टुङ्गो लगाउने' निर्णय दिएमा सापकोटाविरुद्धको लामो दबाब र प्रयासमा बिराम लाग्ने छ।

तर इजलासले पूर्वमाओवादीहरूले कल्पना पनि गर्न नसकिने भन्ने गरेको 'नियमित अदालतले हेर्ने' निर्णय गरेमा प्रहरीले अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुको विकल्प रहने छैन।

अनुसन्धानपछि सभामुख सापकोटाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने निचोडमा प्रहरी पुगेमा भने उनी सभामुखको पदबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।

त्यसैले प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजलासमा धेरैको ध्यान र चासो छ।