प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी छन्।
लाइभ कभरेज
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछिको राजनीतिक घटनाक्रम, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछिको राजनीतिक तरङ्ग
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावको मिति सिफारिस गरेपछि नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त सरकारको सिफारिस अनुसार वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने गरी चुनावको मिति घोषणा गरेपछि विपक्षीसँगै सत्ताधारी नेकपाभित्रै चर्को आक्रोश देखा परेको छ।
ठाउँठाउँमा विरोध प्रदर्शनहरू पनि भएका छन्।
यी घटनाक्रमबारे हामीले दिउँसोदेखि गरेको लाइभ अपडेट यहीँ अन्त्य गरेका छौँ।
विपक्षीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिवाद, ठाउँठाउँमा प्रदर्शन, प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै विभिन्न विपक्षी दलहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। कसले कस्तो प्रतिक्रिया दिए?
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले त्यसको चर्को विरोध गरेका छन्।
राजधानी काठमाण्डूसहित देशका विभिन्न भागमा उक्त कदमविरुद्ध जुलुसहरू पनि निस्किएका छन्।
उक्त कदमको विरोधमा विपक्षी मात्र नभइ सत्ताधारी दल निकट विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूले पनि राजधानी काठमाण्डूमा जुलुस निकालेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनलाई 'संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूलको बदनियतपूर्ण निन्दनीय कार्य' भनेको छ।
सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलका साथै नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूले अनौपचारिक छलफल गरेको नेताहरूले जनाएका छन्।
ओलीलाई पदमुक्त गरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यो ‘प्रस्ताव’
सत्ताधारी नेकपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा ९० जनाको हस्ताक्षर छ।
पहिलो नम्बरमा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न आरोपहरू लगाउँदै प्रस्तावको अन्त्यमा उल्लेख छ, "वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गरी संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्तावित गरेका छौँ।"
उपधारा ५ मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्रीकै निवासमा भएको 'बैठकद्वारा ओलीलाई कारबाही सिफारिस', नेकपा स्थायी कमिटीको पूर्व निर्धारित बैठक प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटरमा भएको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को 'स्थायी कमिटीको आइतवार बसेको बैठक'ले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि कारबाही गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लग्ने निर्णय गरेको नेताहरूले जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीकै सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेको बैठकले त्यस्तो सिफारिस गरेको स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले जानकारी दिए।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरेपछि पूर्वनिर्धारित बैठक कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा भएको थियो।
बैठकले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिएको छ।
त्यसको विरोध गर्न बैठकले सबैलाई आग्रह गरेको नेता भीम रावलले जानकारी दिए।
यसअघि विसं २०७४ को मंसिर १० र २१ मा नयाँ संविधानअन्तर्गत
पहिलो निर्वाचन गरिएको थियो।
उक्त निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले
गठबन्धन बनाएका थिए।
निर्वाचनपश्चात् पार्टी एकीकरण भएको थियो र नयाँ दलको नाम
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखिएको थियो।
जसअनुसार हाल संसद्को तल्लो सदनमा दलीय हिसाबमा नेकपाको
खातामा एक स्वतन्त्र सांसद मिसिएपछि १७५ सदस्य रहेका थिए भने दोस्रोमा नेपाली
कांग्रेससँग ६३ र जनता समाजवादी पार्टीसँग ३४ जना सदस्य रहेका थिए। त्यस्तै
राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १ र नेपाल मजदुर
किसान पार्टीसँग १ जना सदस्य रहेका थिए।
आइतवार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी
भण्डारीद्वारा सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते
दुई चरणमा हुनेगरी ताजा निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन्।
नेपाली सेनामा आन्तरिक छलफल
मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटनको सिफारिसपछि नेपाली सेनाले आन्तरिक छलफल गरेको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ताका अनुसार सैनिक मुख्यालयमा पृतनापतिसहितको उच्च सैनिक अधिकृतहरूको बैठक बसेको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको
सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्दा संविधानका
विभिन्न धारा र ‘विभिन्न अभ्यास’लाई आधार बनाइएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी
विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्माननीय राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानो धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५
एवम् संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय
प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७
गते शुक्रवार पहिलो चरणमा र वैशाख २७ गते सोमवार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि
सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट
सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन
गरी… निर्वाचनको मिति
तोक्नु भएको छ।”
प्रधानमन्त्रीले अचानक संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि विपक्षी
दलहरूद्वारा त्यसको चर्को विरोध भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ट्विटरमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै उक्त
सिफारिस संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्।
“अहिलेको
संविधानअनुरूप विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार गर्न
हुँदैन। यो फिर्ता गर्नुपर्दछ,” उनले भनेका छन्।
कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीले
‘लहड’मा गरेको संसद्
विघटनको जस्तो व्याख्या भएपनि “३ वर्ष अगाडि जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता भने यो
सिफारिससँगै सकिएको” बताएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम
भट्टराईले ट्विटरमा जनता समाजवादी पार्टीको सङ्घीय परिषद्का अध्यक्षको हैसियतमा
प्रतिक्रिया दिँदै एक भिडिओ सन्देश प्रेषित गरेका छन्।
त्यसमा उनले विगतमा राजनीतिक
अस्थिरता धेरै भएकाले नयाँ संविधानमा त्यस्तो अस्थिरता निम्त्याउन नदिने प्रावधान
राखिएको भन्दै ‘त्यसविपरीत प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु अत्यन्त दुःखद छ’ भनेका छन्।
“दुईतिहाइ
बहुमतको नजिक हुँदा पनि गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कत प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। त्यो
लोकतन्त्रको हितविपरीत छ।”
यसबाट हिजोको संसदको सुधारिएको व्यवस्थाको धज्जी उडाएको भन्दै
उनले सबैलाई प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेका छन्।
विवेकशील साझा पार्टीले पनि संसद् विघटनको सिफारिसको विरोध
गरेको छ। उसले भनेको छ, “(यो)घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम हो। यो संविधानमाथिको स्पष्ट 'कू' हो।”
“यो, लोकतन्त्रमा
विरलै प्राप्त हुने झन्डै दुईतिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात हो र जनताले यसको
बदला आउँदा निर्वाचनमा लिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ,” उसले भनेको छ।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
चेतावनी: बाह्य वेबसाइटका सामग्रीप्रति बीबीसी जिम्मेवार हुने छैन।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
चेतावनी: बाह्य वेबसाइटका सामग्रीप्रति बीबीसी जिम्मेवार हुने छैन।
X पोस्ट समाप्त, 2
प्रमले सिफारिस फिर्ता नलिए पार्टी 'जुनसुकै हदमा जान सक्ने'
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेकोप्रति
बीबीसीलाई प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले पार्टीले कारबाही गर्ने सङ्केत
दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्र आन्तरिक कलह चर्कँदै
गर्दा संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका
अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त सिफारिसका बारे आइतवार नै बस्ने स्थायी समितिको
बैठकमा छलफल हुने बताएका छन्।
केहीबेर अगाडि बीबीसीलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै
प्रचण्डले भने, “यो निर्णयको
विरुद्ध सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन। सरकारले यो सिफारिस अविलम्ब फिर्ता नलिए (प्रधानमन्त्री)विरुद्ध पार्टी जुनसुकै हदमा जान सक्छ।”
नेपालको संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख गरिएको छ।
उक्त धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छः यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
संसद् विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबारे के भन्छन् संविधानविदहरू? थप पढ्नुहोस्
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा संसद् विघटन गर्न सिफारिस
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आइतवार बिहान
बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री वर्षमान पुनले बीबीसीलाई बताएका छन्।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा
बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो।
नेपालको संविधानमा विश्वासको मत
प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक
संसद् विघटनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छैन।
सत्तारूढ नेकपामा विद्यमान आन्तरिक
विवादका माझ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको प्रस्ताव लगेका हुन्। थप पढ्नुहोस्
