नेपाल संसद् विघटनः सैनिक मुख्यालयमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे ‘छलफल’

देशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे नेपाली सेनाले आन्तरिक छलफल गरेको छ।

सैनिक मुख्यालयमा पृतनापति सहितको उच्च सैनिक अधिकृतहरूको बैठकमा छलफल भएको हो।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले पीएसओ बैठक नियमित भएको त्यसमा 'सधैँजस्तै देशको पछिल्लो परिस्थितिले प्रवेश पाउनु पनि स्वाभाविक' भएको बताए।

उनले भने, "शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई नजिकबाट नियाल्न पहिले पनि निर्देशन दिने गरिएको थियो। पछिल्लो स्थितिमा पनि कतै जुलुसहरू निस्किने लगायतका क्रियाकलाप हुनसक्ने र त्यसमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भूमिका हुने गरेकोमा स्थानीय प्रशासनको सहकार्यमा आवश्यक परे नेपाली सेनाले सहयोग गर्दै आएको छ।"

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि राजधानी काठमाण्डूमा सुरक्षा कडा पारिएको छ।

सेनापतिको 'निर्देशन'

शान्ति सुरक्षामा सेनाको भूमिकाबारे देशको ऐन-कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले कोरोनाभाइरसको महामारीका सन्दर्भमा पनि स्थानीय प्रशासनको सहकार्यमा सेनाले काम गरेको प्रसङ्ग सुनाए।

"यो नियमित बैठकको यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन आवश्यक छैन," प्रवक्ता पौडेलले भने, "यसअघि पनि प्रधानसेनापतिले सेनाका एकाइहरूलाई सुरक्षा अवस्थालाई नियाल्न निर्देशन दिनुभएकै हो, त्यसैले पछिल्लो परिस्थितिबारेको छलफल पनि स्वाभाविक नै हो।"

यसअघि नेत्रविक्रम चन्दको दलको हिंसात्मक गतिविधिलाई लिएर प्रधानसेनापतिले 'गैरसंवैधानिक प्रक्रियामा रहेका र हिंसात्मक समूहका सम्भावित गतिविधिबारे जानकार रहन' निर्देशन दिएका थिए।

यसपटक पनि प्रधानसेनापतिले पृतनापतिहरूलाई सुरक्षा अवस्थाबारे सूक्ष्म रूपमा आकलन गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अग्र पङ्क्तिमा रहन्छन्।

उनीहरूको नियन्त्रणबाहिर अवस्था पुगेमा सेना परिचालन गर्ने गरिएको छ।

त्यसैले सेनाले कुनै अप्रत्याशित घटनाक्रमको विकास हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिने गरेको पाइन्छ।

त्यसले सेनालाई आफ्नो सम्भावित भूमिकाबारे आकलन गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्।