केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा संसद् विघटन गर्न सिफारिस

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आइतवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री वर्षमान पुनले बीबीसीलाई बताएका छन्।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो।

नेपालको संविधानमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद् विघटनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छैन।

सत्तारूढ नेकपामा विद्यमान आन्तरिक विवादका माझ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको प्रस्ताव लगेका हुन्।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालले ओलीलाई पार्टी तथा सरकार स्वेच्छाचारी तथा एकपक्षीय ढङ्गमा चलाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए।

तीन वर्षअघि मङ्सिरमा दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको तात्कालिक नेकपा एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए। सरकार गठन भएको केही समयपछि ती दुई दलको एकीकरण भएको थियो।

ओलीले शनिवार प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका थिए।

सत्तारूढ दल गम्भीर सङ्कटमा परेको देखिएका बेला ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सहभागी भएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन दबाव दिएको थियो।

त्यसमा सहमति व्यक्ति गरेको बताइएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसो नगरी संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव लगेका हुन्।

के भन्छ संविधान?

नेपालको संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख गरिएको छ।

उक्त धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छः यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद् गठनबारे उल्लेख भएको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भनिएको छः

उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

के छ दलभित्रको अवस्था?

झन्डै अढाई वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुनुअघि फरकफरक पार्टीको नेतृत्वमा रहेका ओली र दाहाल दुवै एकीकृत दलका अध्यक्ष बने। तर अधिकार बाँडफाँटबारे बारम्बार उनीहरूबीच विवाद हुँदै आएको छ।

तेस्रो समूहको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपालसहितका नेताहरू प्रचण्डसँग नजिक हुँदा नेकपाको शक्तिशाली भनिएको स्थायी समिति र शीर्ष नेताहरू भएको सचिवालय दुवैमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन्।

नेपाल पक्षधर नेताहरू ओलीलाई नहटाई सच्चिन दबाव दिनुपर्ने पक्षमा देखिएपछि उनको राजीनामा माग्दै आएका प्रचण्डपक्षीय नेताहरूले त्यसलाई थाती राखेका थिए।

तर अध्यादेश प्रकरणपछि दलभित्र ओलीको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि फेरि देखिएको थियो।

नेकपामा सहमति र विवादको शृङ्खला