संवैधानिक परिषद्: अध्यादेश निस्तेज हुनसक्ने चार अवस्था

सरकारले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर नेपालमा "संवैधानिक सङ्कटलाई निम्ता दिएको" कतिपय संविधानविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन्।

उनीहरूका भनाइमा मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा मङ्गलवार राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल मर्म "शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन"माथि पनि प्रहार गरेको छ।

यद्यपि सरकारको उक्त कदमलाई सच्याउन सकिने र अध्यादेशलाई निस्तेज पार्न सकिने कानुनी आधारहरू अझै बाँकी रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

सत्तारूढ दलभित्रको गुटगत झगडाका कारण संवैधानिक मर्म र संविधानवादमाथि बारम्बार प्रहार भइरहेकाले "त्यसले सत्तालाई निरङ्कुश बनाउन सक्ने खतरा" भने कायम रहेको कतिपयको तर्क छ।

'प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेषाधिकारको दुरुपयोग'

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका विचारमा मङ्गलवार अध्यादेश जारी गरिनु प्रधानमन्त्रीले पाएको "विशेषाधिकारको दुरुपयोग" हो।

उनी भन्छन्, "अध्यादेश भनेको संसद् नबसेको बेलामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई के भनेको हो भने 'हामी सधैँ बस्न सक्दैनौँ ६-६ महिनामा बस्छौँ, हामी नभएका बेलामा तपाईँलाई केही नभई नहुने कानुन आवश्यक बन्यो भने बनाउनू' भनेर दिएको अधिकार हो।"

अहिले देशमा सङ्कट नै आउने अवस्था नभएकाले जुन हिसाबले अध्यादेश आयो त्यसले प्रधानमन्त्रीले उक्त अधिकार दुरुपयोग गरेको देखिएको उनको भनाइ छ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य संविधानले संवैधानिक परिषद्‌मा 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्ने हिसाबले सदस्यहरूको व्यवस्था गरेको बताउँछन्।

उनका भनाइमा "तर संविधानको उक्त भावनाविपरीत गएर अध्यादेश ल्याइएकाले" सरकारलाई नै सङ्कटमा पारेको छ।

उनी यो अध्यादेशले ओली सरकारको निरन्तरतामाथि नै प्रश्न उठाएको समेत बताउँछन्।

के अध्यादेश निस्तेज हुनसक्छ?

संविधानविद्हरूका अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई निस्तेज पार्न सकिने कानुनी र संवैधानिक बाटाहरू रहेका छन्।

तर विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर अध्यादेशलाई निस्तेज पार्नुअघि संवैधानिक परिषद्‌ले गरेका निर्णयहरू कानुनी रूपमा स्वत: बदर हुँदैनन्।

त्यसले गर्दा राजनीतिक छलफलको माध्यमबाट गत वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेशहरू फिर्ता गरेजस्तो नगरिए यसपटक कानुनी दाउपेच बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

कतिपय संविधानविद्‌का बुझाइमा त्यसमा प्रधानन्यायाधीश समेत मुछिन पुग्ने भएकाले न्यायिक नैतिकताको प्रश्न पनि उत्पन्न हुनसक्नेछ।

बीबीसीसँग कुराकानी गरेका संविधानविद्‌हरूका अनुसार मङ्गलवार जारी अध्यादेश निस्तेज हुनसक्ने आधारहरू:

१. राष्ट्रपतिद्वारा खारेज

अहिले जारी अध्यादेश जारी गर्दाकै प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपतिबाट खारेज हुनसक्ने संविधानविद्हरू बताउँछन्।

संवैधानिक कानुनका जानकार तथा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, "यो अध्यादेश जुन प्रक्रिया अपनाएर जारी गरियो त्यस्तै प्रक्रिया अपनाएर राष्ट्रपतिले खारेज गर्न सक्ने बाटो रहेको छ।"

गत वैशाखमा पनि सत्ताधारी दलकै विरोधपश्चात् सरकारको सिफारिसमा जारी परिषद्सम्बन्धी र दलसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी थिइन्।

अहिलेको हकमा पनि सोही प्रक्रिया अपनाउन सकिने संविधानविद्हरू बताउँछन्।

तर त्यसका लागि सत्ताधारी दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

२. अदालतको आदेश

अध्यादेश खारेज गर्ने अर्को उपाय भनेको अदालतको आदेश हुनसक्ने संविधानविद्हरूको भनाइ छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, "यसलाई संवैधानिक रूपमा अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ। तर उक्त परिषद्को बैठकमा प्रधानन्याधीश स्वयम् बसेर निर्णय गरे भने अदालतमाथि निष्पक्षताको प्रश्न उठ्छ।"

बुधवार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पनि दिइसकेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश केसी पनि सर्वोच्चले यो अध्यादेश बदर गराउन सक्ने बताउँछन्।

ज्ञवालीका अनुसार अध्यादेश न्यायिक परीक्षणको विषय भइसकेपछि त्यो खारेज हुनसक्छ।

उनी भन्छन्, "अध्यादेश खारेज भएका धेरै देशमा छन् जस्तो भारतमै पनि हजारौँ अध्यादेशलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।"

३. संसद्‌बाट अस्वीकृत

अध्यादेश निस्तेज पार्ने अर्को विकल्प संसद्‌समक्ष पनि रहेको छ।

संविधानविद्हरूका अनुसार यो अध्यादेश आएको ६० दिनभित्र संसद्‌ बैठक बसेमा त्यसलाई त्यहाँ पेस गर्नुपर्छ।

अहिले संसद्‌ अधिवेशन सुरु हुने समय नजिकै आएकाले अब यसलाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।

"यसलाई संसद्ले बदर गरिदिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले खारेज गर्नुपर्छ," ज्ञवाली भन्छन्।

पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार संसद्‌बाट त्यसरी अध्यादेश बदर हुनुपूर्व अध्यादेशअनुसार गरिएका कामहरू भने स्वत: बदर हुँदैनन्।

संविधानविद्‌ आचार्य "त्यसैले अब कम क्षति हुन दिनका लागि अध्यादेश अनुसार काम गर्न रोक्नुपर्ने" बताउँछन्।

४. 'सुनुवाइ समितिले नियुक्तिहरू रोकिदिन सक्छ'

अध्यादेशअनुसार परिषद्को बैठक बसेर त्यसले संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गरेमा ती पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ हुन्छ।

यदि संसदीय सुनुवाइ समितिले ती पदाधिकारीको नियुक्तिलाई अनुमोदन गरेन भने पनि अध्यादेश कार्यान्वयन हुन नसक्ने संविधानविद् ज्ञवाली बताउँछन्।

सुनुवाइ समितिमा केपी ओली पक्षका सांसदहरूको सङ्ख्या कम रहेकाले त्यो सम्भावना रहेको सत्ताधारी दलकै कतिपय नेताहरूको अभिव्यक्ति रहेको छ।

तर त्यसले अध्यादेशलाई पूर्णत: निस्तेज नपार्ने संविधानविद् आचार्यको मत छ।

उनका अनुसार सुनुवाइ समितिले कसैलाई अनुमोदन गर्ने/नगर्ने भन्ने कुरा व्यक्ति व्यक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने भएकाले त्यसलाई अध्यादेश निस्तेज भएको रूपमा हेर्न सकिँदैन।

यद्यपि यसले जुन उद्देश्यका लागि अध्यादेश जारी गरिएको हो त्यो पूरा हुन नसक्ने अवस्था भने निम्त्याउने उनी बताउँछन्।