वैदेशिक रोजगारीः कामदार कोषको पैसामा विदेशबाट नेपाल फर्किन खोज्ने किन १०० जति मात्रै?

विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदारहरूलाई सरकारी खर्चमा उद्धार गर्ने काम नेपाली कूटनीतिक नियोगको प्राथमिकतामा परेको नदेखिएको काठमाण्डूस्थित एक वरिष्ठ श्रम अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, “अहिले नेपाली नियोगहरूको पहिलो प्राथमिकतामा हातमा टिकट भएकाहरूलाई सक्दो छिटो घर पठाउन पर्‍यो भन्ने छ।”

कोभिड-१९ को महामारीबीच श्रम गन्तव्यमा रोजगारी गुमाएर बेखर्ची भएका, जेलमुक्त भएका जस्ता विभिन्न कारणले स्वदेश फर्किन नसक्नेहरूलाई सघाउन सरकारले साउन पहिलो साता एक उद्धार निर्देशिका जारी गरेको थियो।

उक्त निर्देशिकामा श्रमिकहरूको अवस्था हेरेर टिकटको अपुग हिस्सादेखि पूरै रकमसम्म बेहोरिने उल्लेख छ।

सरकारी रकममा कति जना फर्किए?

बोर्डका अनुसार कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएयता नेपाल फर्किन उद्धार आवश्यक पर्नेहरूको विवरण पठाउन विदेशी नियोगहरूलाई दुई पटक पत्राचार गरिएको छ।

तर अहिलेसम्म मलेशियाबाट ८६ जना र बहराइनबाट १८ जनालाई स्वदेश पठाउनका लागि भनेर खर्च माग भएपछि उक्त रकम पठाइएको बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदी बताउँछन्।

बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार बहराइनबाट ती नेपालीहरू स्वदेश पठाइएको बताइए पनि मलेशियाबाट सबै स्वदेश फर्किसकेको विवरण आएको छैन।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्: “स्वदेश पठाउने कामको मुख्य जिम्मेवारी रोजगारदाता कम्पनीको हो। र आममाफी पाउनेहरूलाई समेत धेरैजसो त्यहीँका सरकारले पठाएकोमा हाम्रा उद्धार उडानमा त्यस्ता मानिसहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ।”

सरकारी कार्यविधिमा विदेशका जेलबाट छुट्ने व्यक्तिको हकमा उद्धार रकमका लागि योग्य हुन श्रमस्वीकृति कायम रहेको समय अवधिमै थुनामा परेर छुटिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा अहिलेसम्म रोजगारदाताले श्रमस्वीकृतिका बेला जम्मा पारेको झन्डै छ अर्ब रुपैयाँ छ।

गैरकानुनी हैसियतमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न नेपाल सरकारले अलग्गै रकम विनियोजन गर्नुपर्छ।

चैतयता अहिलेसम्म झन्डै ७०,०० नेपाली श्रमिकहरू स्वदेश फर्किएको सरकारी विवरण छ। थप हजारौँ कामदारहरू तत्काल नेपाल फर्किन दिन कुरिरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

पछिल्ला दिनमा आफ्नै वा रोजगारदाताका खर्चमा स्वदेश फर्किने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दैनिक १,००० भन्दा बढी रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

‘जटिल प्रक्रिया’

कामदारको उद्धारका लागि नेपाल सरकारले तयार पारेको निर्देशिकामा कोषको रकम प्रयोग गर्नुअगाडि रोजगारदाता कम्पनीसँग पहल गर्नुपर्ने, श्रमिकले त्यहाँ गरेको आम्दानीको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने, रोजगारी गुमाउनुको कारण खोजिनुपर्ने, कोभिड-१९ सँग जोडिएका स्वास्थ्य अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जस्ता छानबिनका आधार तोकिएका छन्।

ती प्रमाणित गरेर नियोगहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाएपछि मात्र कोषले उद्धार रकम दिन सक्नेछ।

वैदेशिक श्रमविद् गणेश गुरुङ भन्छन्: “सरकारले यसको प्रक्रिया नै यति धेरै जटिल बनाएको छ कि त्यसले न आवश्यकतामा रहेकालाई उद्धार गर्छ न दूतावासहरू नै उनीहरूलाई उद्धारको माहोल बनाउन तयार हुन्छन्।”

विवरण पुर्‍याउन सक्नेले स्वदेश फर्केर आफै उद्धारबापतको रकमको माग गर्न समेत सक्ने व्यवस्था समेत भए पनि त्यसो गर्नेको सङ्ख्या निकै न्यून रहेको बताइन्छ।

महामारीका बीचमा उद्धारको सबैभन्दा धेरै आवश्यकतामा विदेशमा गैरकानुनी हैसियतमा हाउसमेडका रूपमा काम गरिरहेका महिलाहरू रहेको बताइए पनि श्रमस्वीकृति नलिएको वा नवीकरण नलिएका कारण उनीहरू नै सरकारी सहायताको लागि योग्य नदेखिएको गणेश गुरुङ बताउँछन्।

उनी भन्छन्: “सङ्कट उद्धारका लागि लाग्दा कानुनी र गैरकानुनी हैसियत हेरिँदैन। खालि नेपाली हुन् कि होइनन् भन्ने हेरिन्छ। सन् २०११ मा लिबिया गृहयुद्धका बेला भारतले पानीजहाज पठाएर आफ्ना नागरिक उद्धार गर्दा कतिपय नेपालीलाई समेत राष्ट्रियता आँखा चिम्लेर मुम्बईसम्म ल्याइदिएको थियो। यहाँ हामीले नागरिकप्रतिको आधारभूत दायित्व बिर्सिरहेका छौँ।”

वैदेशिक रोजगार बोर्डकै एउटा प्रतिवेदनमा कोरोनाभाइरस महामारीका बेला विदेशबाट झन्डै १,२७,००० जना भिसा म्याद सकिएका र आममाफीका कारण तत्काल फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको थियो।

यो पनि हेर्नुहोस्