कोरोना भाइरस नेपाल: महामारी फैलिरहँदा सरकार र निजी अस्पतालबीच अविश्वास बढ्नुका कारणहरू

कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको विषयमा सरकार र निजी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानबीच समस्या बढ्दै गएको देखिएको छ।

गत साता मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता परेको खण्डमा सबै निजी अस्पताललाई कोभिड-१९ का बिरामीको मात्रै उपचार गर्ने अस्पतालका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने निर्णय गरेको थियो।

तर उक्त निर्णयले महामारीको अभूतपूर्व अवस्थामा 'अविश्वास बढाउने काम गरेको' जानकारहरूको धारणा छ।

हर्ड इन्टरन्याश्नलसँग आबद्ध एकजना जनस्वास्थ्यकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता डा. सुशील बराल सरकार र निजी क्षेत्रबीच दुरी बढ्नुमा प्रणालीमै मूल समस्या रहेको तर्क गर्छन्।

सरकार र निजी क्षेत्र दुवै 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भनेर बसिरहँदा ठूलो अवसर गुम्ने उनको बुझाइ छ।

डा. बराल भन्छन्, "महामारी हेर्ने विषयमा हरेक देशको आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ र त्यो स्वास्थ्य संरचनाका आधारमा तय गरिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको काम कसको भूमिका के भन्ने कुरा प्रस्ट पार्ने हुनुपर्थ्यो।"

समस्या

तर सरकारी पहल सहकार्यभन्दा पनि निर्देशनात्मक देखिदाँ समस्या देखा परेको उनले बताए।

नीतिगत निर्णय लिँदा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जान नसक्नुलाई नै समस्याको प्रस्थान विन्दुका रूपमा उनी व्याख्या गर्छन्।

उनी भन्छन्, "एक ठाउँमा जुट्नका लागि योजनाको आवश्यकता पर्छ। निश्चित समयमा निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न साझेदारीको आवश्यकता पर्ने र राज्य सेवा प्रदायक एवम् नियमनकारी निकाय भएकाले उसैले पहल गर्नुपर्छ।"

सहकार्यको कमी

सुरुआती अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य राम्रै रहेको कुरामा जानकार सहमत देखिन्छन्। तर कोभिड-१९ का बिरामीहरूको उपचारको विषयमा समान धारणा भए पनि विभिन्न समस्याका कारण सरकार र निजी क्षेत्र टाढिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

डा. बराल भन्छन्, "दुवै पक्षले एक अर्काको सीमितता बुझ्न सक्नुपर्थ्यो र मर्म बुझ्नु पर्थ्यो।"

निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूको सङ्गठन असोसीएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्यूशन अफ नेपाल, अफिनले काठमाण्डूमा १६ वटा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउन सकिने लिखित जानकारी सरकारलाई गराएको बताएको छ।

त्यो प्रतिबद्धता "माइन्यूट नै गरिएको" बताउँदै सहभागी एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने, "त्यो बेलामा सञ्चालन खर्चभन्दा बढी चाहिँदैन भन्ने निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको भनाइ थियो र त्यो देशको आवश्यकता पनि थियो।"

तर पीसीआर परीक्षण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय र त्यसको निर्देशिकाले दूरी बढाउने कार्य गरेको उनको भनाइ छ।

सङ्कटमा पनि 'राजनीति'

अविश्वास गहिरिनुमा राजनीतिक चस्मा पनि दोषी रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

विज्ञहरूको समूहले प्रधानमन्त्रीसहित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई केवल ४०० देखि ५०० जनासम्मको मृत्यु भए नेपाल रोग नियन्त्रणमा सफल मानिने बताए पनि उनीहरू त्यो कुरा मान्न तयार नभएको आरोप छ।

सत्तारूढ नेकपाभित्र र बाहिरको राजनीतिले पनि धेरै हदसम्म समस्या पारेको जानकारहरू बताउँछन्।

बीबीसीले कुरा गरेका एक सरकारी अधिकारीले राजनीतिक दृष्टिकोण हाबी भएको हो भन्ने विषयमा धेरै कुरा नखुलाई उक्त अवस्थालाई सामाजिक परिपाटीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको सरकारी प्रयासलाई सञ्चारमाध्यममार्फत् 'आक्रमण गरेको' भन्ने बुझाइ बलियो हुँदै गएपछि सरकारको निजी अस्पतालका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिप्रति अविश्वास गहिरिन पुगेको उनले बताए।

के भन्छन् व्यवसायी

यसै हप्ता बीबीसीसँगको कुराकानीका क्रममा अफिनका अध्यक्ष वसन्तकुमार चौधरीले पछिल्लो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भएपनि त्यो भाषा पहिलेदेखि नै सरकारी अधिकारीहरूले दोहोर्‍याउने गरेको बताएका थिए।

आफूहरूले चार महिनाअघि राखेका प्रस्तावहरू निर्णयका रूपमा ल्याइएको उनले बताए।

सरकारले योजना नै बनाउन नसके पछि औँला आफूहरू तर्फ तेर्स्याइएको उनको दाबी छ।

"अहिलेको बेला सरकारी वा गैरसरकारी अस्पताल भन्ने बेला होइन। स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने संस्थाहरू भन्नुपर्छ सबैलाई। निजी क्षेत्रसँग भएका सबै पूर्वाधार लिएर काम गरौँ। तर योजनाबद्ध रूपमा काम गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो," उनले भने।

मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्ध ७० प्रतिशत साधनस्रोत निजी क्षेत्रसँग रहेको उनको दाबी छ।

सहकार्यको 'विकल्प छैन'

निजी अस्पताल आफ्नै मातहतमा ल्याए पनि सञ्चालन गर्न क्षमता आवश्यक पर्ने हुँदा सरकार संवेदनशील बन्न जरुरी रहेको सबै पक्षको बुझाइ छ।

अहिलेको अवस्थामा विश्वासको खाडल पुर्न धेरै अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ।

"पहिला जे भयो भयो अब मिलेर काम गरौँ भन्ने भावले सरकारले पहल लिए यो अविश्वासको खाडल पुर्न त्यति गाह्रो छैन," उनले भने।

चौधरी पनि छलफल र योजनाबद्ध सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने विषयमा सहमत छन्।

सरकार के भन्छ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, "दुवै पक्षले एकअर्काबाट बढी अपेक्षा गर्‍यो। अपेक्षाबाट प्राप्ति घटाउँदा निराशा हुन्छ र त्यो दुवै पक्षमा देखिन्छ।"

सुरुका दिनमा सरकारी अस्पतालले नधानेको अवस्थामा आफूहरूले सहयोग गर्ने निजी अस्पतालहरूले बताए पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको सरकारी अनुभव छ।

"वीरगन्ज, विराटनगरमा सरकारी अस्पताल भरिभराउ भएको अवस्थामा निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले सहयोग गरेनन्," डा. अधिकारीले भने।

"वीरगन्जमा एउटा निजी अस्पतालले सहयोग गरेको भए त्यति धेरै चाँडै आत्तिनुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो। जुन अस्पतालले आवश्यक पर्दा बेड दिन सक्छु भनेका थिए उनीहरूले नै आवश्यक परेका बेला कुरा फेर्नुले दूरी बढायो।"

बिरामी सडकमा आउने अवस्था नआओस् भन्ने हेतुका साथ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूका लागि निजी अस्पतालहरूका २० प्रतिशत शय्या छुट्ट्याउन भनिएको अधिकारी बताउँछन्।

तर अस्पताल सञ्चालकहरू भने त्यसो गर्दा अन्य बिरामी समेत सङ्क्रमित हुन सक्ने खतरा रहेको बताउँछन्।

उक्त तर्क खासमा आफूहरूकहाँ आउने सेवाग्राहीहरूको चाप घट्ला भन्ने अभिप्रायबाट प्रेरित निजी अस्पतालहरूका आलोचकहरूको बुझाइ पाइन्छ।

कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितहरू हेर्न पाउने कोभिड क्लिनिक तहका निजी अस्पतालमा बिरामीले शुल्क तिर्दा बस्न दिने अवस्था देखिएको सरकारी भनाइ छ।

"उनीहरूलाई भनेको त व्यक्तिलाई निःशुल्क रूपमा राख्ने र सरकारबाट भुक्तानी लिने भन्ने हो नि," अधिकारीले भने।

सकारात्मक दिशा

यस विषयमा विमति रहेकै अवस्थामा सरकारले जुनसुकै अस्पताल कोभिड अस्पतालका रूपमा परिणत गर्न सक्नेगरी काम अघि बढाएको छ जसमा निजी अस्पतालहरूका सञ्चालकहरूको पनि ठूलो आपत्ति देखिँदैन।

निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू सेवा दिएर नाफा कमाउने हुँदा उनीहरूका हरेक प्रस्ताव ससर्त हुने गरेको सरकारी भनाइ छ।

तर पछिल्लो समय फेरि सरकार र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूबीच छलफल सुरु भएको र त्यो सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताइएको छ। आइतवार पनि छलफल भएको जानकारी डा. अधिकारीले दिए।

कोभिडको विज्ञ कोही पनि छैन भन्ने कुरा कसैले नबुझेकाले गर्दा पनि अविश्वास बढ्नमा सहयोगी सिद्ध भएको सरकारी भनाइ छ।

दिनदिनै परिस्थिति फेरिरहेको र सबैले सिकेर अघि बढ्ने हो भन्ने कुरा को ख्याल कसैले पनि नगर्दा कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भएको सङ्केत अधिकारीले गरे।