कोरोना भाइरस: शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन के गर्दैछ शिक्षा मन्त्रालय, पठनपाठनका वैकल्पिक उपायहरू के के हुन्

कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण पठनपाठन ठप्प भएपछि शैक्षिक वर्ष नै खेर जाने चिन्ता छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिने बताएपछि धेरैलाई चासो छ, त्यसको निम्ति सरकार के गर्दै होला र यसका लागि कस्ता उपाय हुन सक्छन्?

प्रधानमन्त्रीले देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 'छिट्टै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने' बताएका थिए।

त्यसबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले छलफल जारी रहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन अप्ठेरो माने।

लकडाउन खुलेपछि पनि सबैभन्दा अन्तिममा शैक्षिक संस्थाहरू खुल्ने जनाउँदै उनले त्यसैले अगाडिको सङ्कटको प्रकृतिले उक्त कुरा निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे।

तर प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन गर्नुपर्ने कामबारे छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ।

'बिदा कटौती, अतिरिक्त कक्षा'

शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, "शिक्षासँग सरोकार राख्ने विभिन्न क्षेत्र, विज्ञ र स्थानीय सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसमा लागेका छौँ।"

बन्दाबन्दीको भावी मोडल हेर्नुपर्ने र विभिन्न औपचारिक बैठकहरू गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ छ।

उनले दशैँ अघिसम्म शैक्षिक संस्था खोल्न सकिए अहिले चलेको मान्यताबाटै शैक्षिक वर्ष पूरा हुनसक्ने तर सङ्कट लम्बियो भने नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्ने बताए।

पोखरेलले भने, "बिदा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। अतिरिक्त कक्षाहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ।"

"अझै परिस्थिति कस्तो हुन्छ त्यो नहेरेर भन्न सकिन्न। त्यसैले कक्षा १०, ११ र १२ को सन्दर्भमा हामी अझै छलफलमा छौँ।"

'पहिलेकै सेन्टरमा परीक्षा असम्भव'

स्थगित भएको एसईईका सहभागी हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या झन्डै पाँच लाख थियो। उनीहरूको निम्ति देशभरि करिब दुई हजार परीक्षा केन्द्र तोकिएको थियो।

तर अहिलेको अवस्थाले तत्काल तिनै सेन्टरमा जाँच लिँदा परीक्षार्थीबीच दुरी कामय गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष भोजबहादुर शाहको भनाइ छ।

त्यसको समाधान लकडाउनपछि आआफ्नै स्कुलमा जाँच लिने वा एसईई नै खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा कतिपय शिक्षाविद्हरू देखिन्छन्।

त्यसको निम्ति सरकारले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै शाहले भने, "कक्षा १० र ११ को जाँच प्रादेशिक ढङ्गले र १२ कक्षाको मात्र सङ्घीय सरकारले केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।"

"तर अहिलेलाई कानुनी रूपमा मिलाउने हो भने स्कूलले अघिल्ला जाँचलाई आधार बनाएर नतिजा प्रकाशित गर्न सकिन्छ।"

उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा वर्षमा कम्तीमा १८० देखि २२० दिन पढाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था पुरा लागु गर्न नसकिने जोखिम बढ्दो छ।

अरू विकल्प के?

शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाका विचार जाँच लिने नै हो भने पनि सकिन्छ। त्यसको निम्ति तथ्यगत खालका प्रश्न नराखेर खुला खालका प्रश्न दिनुपर्छ। जसमा विद्यार्थीले सृजनात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्न सकून्।

उनले भने, "आमा र बाबुले गर्ने कामबीचको फरक छुट्टयाउन लगाएर त्यसलाई समान गर्न के गर्नु पर्ला भनेर सोधे पनि हुन्छ।"

त्यो बाटोमा नजाने हो भने अर्को उपाय पनि उनले देखेका छन्।

आधारभूत तहमा पर्ने कक्षा ८ सम्मको शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गतको र कक्षा १२ माध्यामिक तह भएकाले राष्ट्रिय स्तरमा जाँच हुने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, "१० र ११ को जाँच लिनु पर्ने आवश्यकता नै छैन।"

"आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा पठाए हुन्छ। विद्यार्थीको क्षमता थाहा हुन्न भने विषयगत नभई स्तरीय परीक्षाको प्रश्न तयार गर्नुपर्‍यो।"

पढाउने अनेक उपाय

प्रधानमन्त्रीका अनुसार आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित मन्त्रालयले ‘भर्चुअल कक्षा’को समेत प्रयोग गरी सबै विद्यालयहरुमा नयाँ शैक्षिक वर्ष अन्तर्गतको पठनपाठन सञ्चालनको काम अघि बढाउने छ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले एफएमहरूबाट सिकाउने विगतको अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास जारी रहेको बताए।

त्यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका बढी हुने उल्लेख गर्दै उनले ९ र १० कक्षाका विद्यार्थीका निम्ति टेलिभिजनबाट भर्चुअल कक्षा चलाइएको एकदेखि आठ कक्षासम्मको निम्ति सामग्री तयार भइरहेको जानकारी दिए।

प्राध्यापक कोइरालका भनाइमा सामाजिक दुरी राखेर पढाउन नसकिने अवस्थामा रेडियो, अनलाइन, टेलिभिजन र टेलिफोन प्रविधिसँग विद्यार्थीलाई जोडेर पढाउन सकिन्छ।

विद्यार्थीलाई एसएमएस गरेर पनि सानोतिनो अनुसन्धान गर्न लगाएर पढाउन सकिने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, "शिक्षकको सृजनामा भर पर्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मोबाइल बोक्ने हाम्रा छोराछोरीले पढ्नका निम्ति पनि प्रविधिको सुविधा नपाउने?"

"त्यसैले उपाय धेरै छन्। तर भन्ने बेला क्रान्तिकारी फड्को भन्ने गर्ने बेला थोत्रो गाडी भएकाले अप्ठेरो भएको मात्र हो।"