अशोक मेहता भन्छन्, 'नेत्रविक्रम चन्द वा मधेशी दललाई भारतले संरक्षण गर्दैन'

अशोक मेहता

भारतीय सेनाका भूतपूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता नेपालबारे भारतीय नीतिका जानकार मानिन्छन्।

भारतमा भइरहेको संसदीय निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले नेपालप्रति कस्तो नीति अँगाल्ला? त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ सरकारको प्रभाव कस्तो पर्ला?

यी विषयमा बीबीसी नेपाली सेवाका शरद केसीले मेहतासँग दिल्लीमा कुराकानी गरेका थिए।

प्रस्तुत छ उनको धारणा -

हिन्दू राष्ट्रबारे हस्तक्षेप हुँदैन

मोदी सरकारले चुनावमा हिन्दूत्वको मुद्दा धेरै उठाएको छ।

नेपालले आफैँले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्‍यो भने भारत खुसी होला। तर नेपालको नयाँ संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएको छ।

मेरो विचारमा भारतले त्यसबारे कुनै हस्तक्षेप गर्दैन।

विशेषत: नयाँ संविधान जारी भएपछि मधेशमा आन्दोलन हुँदा भारतले जे गर्न खोजेको थियो त्यसको परिणाम के भयो भन्ने सबैलाई थाहा छ।

त्यसकारण नेपाल, त्यहाँका जनता र सरकारले नै गरे भने भारत खासगरी मोदी सरकारले राम्रै मान्ला। तर भारतले कुनै हस्तक्षेप गर्न खोज्दैन।

के नाकाबन्दीले भारतको औँला पोलेको हो

हो, पक्कै हो।

नाकाबन्दीपछि भारतविरुद्ध जुन भावना नेपालमा उत्पन्न भयो, त्यो आकारमा कहिल्यै देखिएको थिएन। भारतले त्यसबाट शिक्षा पायो।

नेपालका भारतले जसरी सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोज्थ्यो त्यसबाट अलग भएको छ।

त्यसैले अहिले भारतीय कूटनीतिको उद्देश्य भनेको भारत र नेपालबीचको सम्बन्धलाई सामान्य तुल्याउने हो।

नेपाल नाकाबन्दी

तस्बिर स्रोत, RSS

राजनीतिक स्थिरतापछि नेपालमा आर्थिक समृद्धिमा सबैले जोड दिइरहेका छन्।

त्यसैले भारतले विदेशसचिव विजय गोखलेलाई काठमाण्डू पठाएर नेपाली परराष्ट्रसचिवसँग बसेर त्यहाँ भारतले चलाएको विकास परियोजनाबारे समीक्षा गर्न लगायो।

राजतन्त्र ब्युँताउने भारतको प्रयास विफल

(विसं२०६२ सालको आन्दोलनको बेला भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले विशेषदूत करण सिंहलाई पठाएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता छाडे कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्र रहने आश्वासन दिएको बताइन्छ। तर पछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई धोका भएको चर्चा हुन्छ। त्यस प्रसङ्गमा)

पूर्वराजा योगी आदित्यनाथसँग

तस्बिर स्रोत, Twitter/Yogi Adityanath

त्यो पुरानो कुरा भइसक्यो। त्यो उहिलेको कुरा भइसक्यो।

त्यसमा अब कुनै दम छैन। भारतले त्यसबेला राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र जोगाउने प्रयास गरेको थियो।

तर संविधानले त्यो कुरा अस्वीकार गरेपछि भारतले पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ।

अब मोदीको ठाउँमा कंग्रेसकै सरकार आयो भने पनि त्यसतर्फ प्रयास गर्दैन जस्तो लाग्छ।

प्रधानमन्त्री ओली राजदूतसँग रिसाए

तपाईँलाई थाहा छ, ज्ञानेन्द्र शाहसँग भारतीय राजदूत मञ्जीव सिंह पुरीको जनकपुरको सीताशरण होटलमा भेट भयो।

त्यसबारे असमझदारी उत्पन्न भयो।

भएको के थियो भने दुवै जना एउटै होटलमा बसेका थिए। होटलको लबीमा उनीहरूबीच भेट भयो। अनि दुई-तीन मिनेट बसे।

तर गोप्य कुराकानी वा भेटघाट भएको होइन। म त्यसबेला नेपालमै थिएँ। प्रधानमन्त्री केपी ओली रिसाए।

अनि भारतीय राजदूतावासले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा गएनन्। उनले निम्तो स्वीकार गरेकै कारण ओलीले उद्घाटन गर्ने भनेर निमन्त्रणापत्र पनि बाँडिएको थियो।

[अस्वस्थ वा व्यस्त भएर हो कि?भनेर सोध्दा]

(हाँस्दै) अरे, प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यबारे मैले सुन्न थालेकै वर्षौँ भइसक्यो। उनी त भरखरको जवान केटाजस्ता देखिन्छन्। उनी त बिहान ट्रेडमिलमा कसरत गर्ने मान्छे जस्तो 'फिट' (तन्दुरुस्त) देखिन्छन्।

भारतले चन्द र मधेशी दललाई सहयोग गर्दैन

नेत्रविक्रम चन्दको तुलना नफुट्दाको माओवादीसँग गर्न मिल्दैन।

तर मैले नेपालबन्द र चुनावमा बम विस्फोटनका घटना देखेँ, सुने। त्यो आन्तरिक सुरक्षाविरुद्ध हो।

जसरी पहिले वार्ताबाट माओवादी समस्या सुल्झियो त्यसैगरी चन्दसँग पनि संवाद हुनुपर्छ।

नेपाल‍-भारत

अर्को मधेशी मुद्दा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छ। पहिले एउटा संशोधन भइसकेको छ। प्रचण्ड र केपी ओलीले पनि अर्को संशोधन गर्ने भनेका छन्।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भनेका थिए। तर भएको छैन। त्यसबारे छलफल हुनुपर्छ। किनकि मधेशी पनि अन्तरिक सुरक्षाको चुनौती हुनसक्छ।

मधेशको समस्या गम्भीर हो। वार्ता र संवादबाट यसको हल निकाल्नु पर्छ। भारतले जो मधेश आन्दोलनमा गर्‍यो त्यो अध्याय बन्द भइसक्यो।

मोदीले नेपालको संविधान समावेशी हुनुपर्छ भनेका हुन्। भारतले कुनै हस्तक्षेपको प्रयास गर्दैन। गरेर नेपालको आन्तरिक सुरक्षा बिगार्न भारतले नेत्रविक्रम वा मधेशी दललाई सहयोग गर्ने काम गर्दैन।

पहिलाभन्दा अहिले अवस्था भिन्न छ

(विगतमा आफैँले आतङ्ककारी घोषणा गरेको तत्कालीन माओवादी विद्रोहीलाई भारतमा संरक्षण दिएको, समन्वयमा रहेको, १२ बुँदे समझदारी गराउन सघाएको जस्ता उदाहरण र टिप्पणीबारे)

नेपालले भन्दा पहिले माओवादीलाई आतङ्ककारी सङ्गठन घोषणा भारतले नै गरेको हो।

मोदी र ओली

तस्बिर स्रोत, Twitter/MEA India

तर त्यो २० वर्षअघिको कुरा हो। त्यसबेला जुन अवस्था थियो त्यो फेरिएको छ।

त्यो बेला भारत र नेपालको आन्तरिक, क्षेत्रीय एवम् विश्वको अवस्था भिन्न थियो।

अहिले प्रधानमन्त्री मोदीले दिन दिनै एक घण्टाको भाषणमा १०-२० पटक आतङ्कवादको कुरा गर्छन्।

आतङ्कवादीको कुरा गर्ने मान्छेले नेत्रविक्रम चन्द वा मधेशीलाई अस्थिरताको निम्ति साथ दिने भन्ने नमिल्दो कुरा हो।

नेपालमा पनि बलियो सरकार छ। त्यसको अर्थ बाहिरियालाई मौका नै छैन। त्यो कुरा स्वीकार गरेर भारतले नेपालको आर्थिक उन्नतिमा पूरा सहयोग गरिरहेको छ।

नेपालमा परिवर्तन भित्रबाटै

नेपालको सरकारलाई फुटाउने वा असफल तुल्याउने काममा भारत लाग्दैन।

जे हुन्छ नेपालभित्रैबाट हुन्छ।

अब प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ र अढाई-अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति ओली र प्रचण्डबीच भएको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ।

त्यसैले परिवर्तन जे भए पनि बाहिरबाट होइन, भित्रैबाट हुन्छ। भारतलाई केही गर्ने मौका नै छैन, सक्दैन। असम्भव नै छ।

पाँच वर्षपछि चुनाव भएपछिको अर्कै कुरा हो। अब त भारतले पाँच वर्ष केही गर्न सक्दैन।