नाकाबन्दीले भएको क्षति परिपूर्ति गर्न भारतीय पहल : राजदूत निलाम्बर आचार्य

भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको बताएका छन्।

नेपाल र भारतबीच अहिले राजनीतिक स्तरमै सम्पर्क र सञ्चार भइरहेको र विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगको सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ।

बीबीसी नेपालीसँग भारतको राजधानी दिल्लीमा कुराकानी गर्दै उनले भने, "नेपाल-भारत सम्बन्ध अझ विकसित गर्न सकिने आधार समेत निर्माण भएको छ।"

सन् २०१५ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दी दु:खद भएको र त्यसले भौतिक क्षतिभन्दा पनि सर्वसाधारणको मनमा असर पुर्‍याएको हुँदा उक्त क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न भने केही समय लाग्ने उनको धारणा छ।

"नाकाबन्दीका कारण भएको क्षति परिपूर्ति गर्न भारतले पहल पनि गरेको छ। नाकाबन्दी बन्द भएपछि मात्रै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गरेको तथ्यलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ," आचार्यले भने।

भारतले बुझ्नुपर्ने कुरा

"कतिपय कुरा मुखले नभने पनि व्यवहारले पनि सच्याउन सकिन्छ। हल्ला गर्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन। नाकाबन्दीको मनस्थिति अहिले भारतमा देखिँदैन।"

आचार्य संसद्‌मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिफारिसमा भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका हुन्।

यसअघि उनी नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहमा सदस्य थिए।

पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा उनी कानुनमन्त्री थिए।

नेपालको परराष्ट्रनीतितिर सङ्केत गर्दै उनले नेपालले विश्वका सबै देशसँग मित्रता राख्ने र कुनै देशसँगको मित्रता अर्को देशविरुद्ध नभएको भारतले बुझ्नुपर्ने तर्क गरे।

उनले भने: "नेपालको सिद्धान्त 'सबैसँग मित्रता' भन्ने हो। एउटासँगको मित्रता अरू प्रति शत्रुताको द्योतक हैन।

हाम्रो विकासका लागि आवश्यक पर्ने कुरा कुन देशसँग सम्बन्ध राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निर्धारण गर्ने हो।"

ईपीजी प्रतिवेदनमा ढिलाइको कारण

नाकाबन्दीका बेला नेपालले अर्को छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध बढाएको र त्यसबाट केही नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको पनि उनले बताए।

दुई देशबीच रहेको सम्बन्ध सुधारको बाटोमा भएको भनिए पनि नेपालले माग गरेको हवाई प्रवेशमार्गका विषयमा भारत पछि हटेको र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)ले बनाएको प्रतिवेदन भारतले थन्क्याइदिएको अवस्थाबारे आचार्यले प्राविधिक कारण त्यस्तो ढिलाइ भएको हुन सक्ने र प्रतिवेदन बन्नु आफैँमा उपलब्धि रहेको बताए।

नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग हस्ताक्षर भएको बेलादेखि नै अवस्थामा अहिले आएर प्रतिवेदन तयार भएको हुँदा उक्त प्रतिवेदन भारतीय सरकारले बुझ्ने विषयमा थप धैर्य अपनाउनु पर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।

भारतमा अहिले जारी निर्वाचनको परिणामले नेपाल र भारतबीच सम्बन्धमा असर नपर्ने बताउँदै दुवै देशले आफ्ना आन्तरिक नीति आफैँ बनाउने र भारतका कुन व्यक्तिले नेपालको विषयमा के भने भन्ने कुराबाट निर्देशित हुँदैन भन्ने कुरा नेपालमा संविधान जारी भएर लागु भइसकेको अवस्थाले देखाएको उनले तर्क गरे।