तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
काटिए २० हजार रूख, तर नयाँ रोप्ने कहाँ?
काठमाण्डूलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको द्रुतमार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि काट्नुपर्ने भनिएकामध्ये लगभग सबैजसो रूखहरू काटिसकिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
तर त्यसको सोधभर्नाका लागि कहाँ वृक्षारोपण गर्ने भन्ने अझै टुंगो लाग्न नसकेको सेनाका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
उनीहरूले करिब दुई महिनाअघि नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै वृक्षारोपणका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गरेको बताए।
तर, हालसम्म जग्गा बारे निर्णय नभएको उनीहरूले जनाकारी दिए।
नियम
सैनिक मुख्यालयमा बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काठमाण्डू-तराई द्रुतमार्ग आयोजनाका प्रमुख उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले उक्त आयोजनाका लागि २० हजारभन्दा बढी रूखहरू काट्नुपर्ने बताएका थिए।
त्यसमध्ये ९६ प्रतिशत रूखहरू काटेर काठ र दाउरा सम्बन्धित वन कार्यालयहरू र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिइसकिएको सेनाले जनाएको छ।
सेनाका अनुसार द्रुतमार्ग क्षेत्रमा पर्ने वनमा ५० मिटर चौडा क्षेत्रफलभित्रका रूखहरू काटिएको हो।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४ अनुसार काटिएका ती रूखहरूको सोधभर्नाका लागि अब सेनाले नै वृक्षारोपण गर्नुपर्छ।
अन्योल
कार्यविधि अनुसार एउटा रूखको सट्टामा २५ वटा रोप्नुपर्ने भएकाले सरकारले उपलब्ध गराएको स्थानमा सेनाले ५ लाखभन्दा बढी विरूवा रोप्नुपर्ने देखिएको अधिकारीहरूले बताए।
काटिएका रूखहरूको सोधभर्नाका लागि सेनाले कहाँ र कहिले विरुवा रोप्छ भन्नेमा भने अन्योल देखिएको छ।
आयोजना प्रमुख खाँणले भने, "रूख कटानपछि हाम्रो र वन मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ, एक रूख बराबर २५ रूख रोप्नुपर्ने सम्झौता छ। र, त्यो सम्झौता अनुसार जग्गा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेका छौँ। वनले जग्गा उपलब्ध गराइदिएपछि हामी वृक्षारोपण सुरु गर्छौँ।"
जग्गा र नर्सरीको व्यवस्थापन नभइकन सोधभर्नाका लागि विरूवाहरू रोप्नका लागि कति खर्च लाग्छ भनेर भन्न नसकिने सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन्।
कारण
वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सम्झौता अनुसार जग्गा उपलब्ध गराइने बताउँछन्।
मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा केही प्रकृया पूरा गर्न समय लागेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन सुवेदीले बताए।
"साविकको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको समन्वयमा नेपाली सेनाले वृक्षारोपण गर्नुपर्ने निर्णय भएकोमा हाल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय खारेज भएको हुँदा हाम्रो प्रदेश अन्तर्गतको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग समन्वय गरि वृक्षारोपण अघि बढाउँछ," उनले भने।
बाराको निजगढमा बनाउन लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लाखौँ रूखहरू काट्नुपर्ने भएपछि विवाद उत्पन्न भएका बेला सेनाले रोप्नुपर्ने विरूवाबारे समेत अन्योलको अवस्था रहेको देखिएको छ।
समस्या
यसरी सोधभर्नाका लागि विरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा लागू हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै जग्गा भएको नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले बताए।
"उद्यमी, व्यक्ति वा संस्थासँग जग्गा छैन, नेपाल सरकारले पनि यो ठाँउमा चाहिँ रूख रोप्नु भनेर दिन सकेको छैन। त्यसले गर्दा एकदमै राम्रो सिद्धान्त भएपनि व्यवहारमा उत्रेको छैन।"
सेनाका अधिकारीहरूले द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात् डीपीआर तयार पार्नका लागि बोलपत्रका माध्यमबाट एउटा दक्षिण कोरियाली कम्पनी छनौट भएको जानकारी दिएका छन्।
उनीहरूले त्यस कम्पनीसँग यसै साता सम्झौता हुने र चार महिनामा डीपीआर तयार हुने बताए।
हाल रूख काट्नेलगायतका अन्य कामहरू भने सन् २००८ मा एसियाली विकास ब्यांकले गरेको डीपीआरकै आधारमा अघि बढाइएको उनीहरूले बताए।
काठमाण्डूलाई तराईसँग जोड्ने रणनीतिक महत्वको भनिएको उक्त द्रुतमार्ग निर्माण एउटा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णयको विरोध भएपछि सरकारले नेपाली सेनालाई बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो।
