तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको तयारी
चार वर्षभित्र काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याक निर्माण पूरा गर्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले जटिल बनेको जग्गा मुआब्जाको समस्या हल गरेर काम थाल्न लागिको बताएको छ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आफैंले बनाउने वा भारतीय कम्पनीले तयार पारिसकेको प्रतिवेदन खरिद गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल थालिएको सैनिक अधिकारीहरुले बताएका छन्।
काठमाण्डू-निजगढको ७६ किलोमिटर सडकको प्रारम्भ कहाँबाट हुने भन्ने अन्योलको अन्त्य गर्दै ललितपुरको खोकनालाई प्रस्थान बिन्दु बनाउन लागिएको सेनाले जनाएको छ।
द्रुतमार्गको जग्गा मुआब्जा विवाद पनि सोही स्थानमा भएको थियो, जसलाई टुंग्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाली सेनाका उपरथी तथा फास्ट ट्र्याक निर्माण आयोजनाका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँणले बताए।
मुआब्जा
उनले भने, "खोकनामा रहेको साढे ६ किमी जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि सडक विभागको फास्ट ट्र्याक आयोजनाबाट प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा रकम उपलब्ध गराइसकेको जानकारी आएको छ।"
लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको काठमाण्डू-निजगढ फास्ट ट्र्याकको निर्माणको जिम्मा सरकारले हालैमात्र नेपाली सेनालाई दिएको थियो, जसको शिलान्यास गत हप्तामात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका थिए।
निर्माण कार्य थाल्नका लागि आवश्यक रहेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर एक भारतीय कम्पनीले पहिले नै निर्माण गरिसकेकोले सेनाले नयाँ बनाउने वा बनिसकेको डीपीआर खरिद गर्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको बताइएको छ।
उपयोगी
आयोजना प्रमुख खाँण भन्छन्, "नयाँ प्रक्रिया थाल्दा धेरै समय लाग्न सक्छ। तर छिटो काम गर्नका लागि डीपीआर आवश्यक पर्ने हुनाले यदि भारतीय कम्पनीले बनाइसकेको डीपीआर उपयोगी हुन्छ भने हामी छलफल गरेर लिन सक्छौँ।"
राजधानीलाई तराईसँग जोड्न सबैभन्दा छोटो मार्ग भएकाले यो आयोजनालाई निकै महत्वका साथ हेरिँदै आएको छ।
निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पनि राजधानी जोड्ने यो मार्ग उपयोगी हुने ठानिएको छ।
