तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
'भारतमा हुन लागेको सैन्य अभ्यासको आलोचना'
यही भदौ अन्तिम सातादेखि भारतमा सुरू हुने एउटा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागिता जनाउने नेपालको निर्णयलाई सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै केही नेता र जानकारहरूले दीर्घकालीन असर नहेरी हतारमा गरिएको निर्णयका रूपमा अर्थ्याएका छन्।
उनीहरूले भारतले विशेष गरि चीन र पाकिस्तानलाई आफ्नो सैन्य तागत देखाउने उद्देश्यले गर्न लागेको उक्त अभ्यासमा नेपाली सेनाले भाग लिनु राष्ट्रहितमा नरहेको आरोप समेत लगाए।
सरकारले भने दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाका सात मुलुक सदस्य रहेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छातामा हुन लागेको उक्त अभ्यास कुनै पनि मुलुकप्रति रणनीतिक रूपमा लक्षित नरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ।
करिब तीन साता अघि नै नेपाली सेनाले उक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी गराउनका लागि पाँच अधिकृत सहित ३० जनाको छनोट गरिसकेको जनाएको छ।
घाटा?
सो निर्णयबाट न नेपाली सेना पछि हट्ने देखिएको छ, न त सरकारले नै त्यसमा विमति जनाउने देखिन्छ।
तर, सत्तारूढ दलकै केही नेता र सुरक्षा निकायका पूर्व अधिकारीहरू भने सरकारको उक्त निर्णयले भविष्यमा नेपाललाई फाइदा भन्दा घाटा पुर्याउने बताउँछन्।
पूर्व रक्षामन्त्री तथा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावल, जुनसुकै बहानामा भएपनि त्यस सैन्य अभ्यासको रणनीतिक उद्देश्य रहेकाले नेपाल सहभागी हुन नहुने बताउँछन्।
उनले पहिले नेपाली शासकहरूले सत्ता जोगाउन तात्कालिन ब्रिटिस साम्राज्यको सेनामा नेपालीलाई भर्ती गराउन दिएको सहमतीको मार अहिलेसम्म नेपालीले भोगेको बताउँदै अहिलेको सैन्य अभ्यास त्यसैको अर्को रूप भएको बताए।
आपत्तिजनक
रावलले भने, "बिम्स्टेक जस्तो मूलत: आर्थिक र पारस्परिक हितका लागि स्थापित क्षेत्रीय संगठन अन्तर्गत नेपाली सेनालाई सैनिक अभ्यासमा संलग्न गराउने कुरा अत्यन्त हतारमा गरिएको आपत्तिजनक निर्णय हो र यसमा पुनर्विचार गरिनु पर्छ।"
उनले यो निर्णय संविधानको मर्म विपरित रहेको समेत दाबी गरे।
यस विषयमा सत्तारूढ दलभित्र छलफल नगरिएको र कानुनी प्रकृयाहरू समेत पूरा नगरिएकाले सरकारले निर्णय सच्च्याउनु पर्ने उनको माग छ।
माओवादी सेना समायोजनमा समेत संलग्न नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले भने कुनै एउटा मुलुकले अरू मुलुकप्रति लक्षित गरे जस्तो देखिने सैन्य अभ्यासमा जान प्रकृया मिचिएको हुनसक्ने बताए।
नियम
उनले नेपाल भित्र नै समेत नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपतिको स्वीकृति लिनुपर्ने बताए।
शर्माले भने, "त्यसलाई पनि ३० दिन भित्र संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ। यसरी देश बाहिर जाने भन्ने कुरामा अलिकति गृहकार्य पुगेन जस्तो लाग्यो।"
कतिपयले भने भारतले आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्न आयोजना गर्ने यस्ता सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहायक बन्नु नहुने बताउँदै आएका छन्।
अहिलेको सैन्य अभ्यासमा पनि चीनलाई आफ्नो प्रभुत्व देखाउने भारतीय स्वर्थ लुकेको हुनसक्ने पूर्व रक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने बताउँछन्।
चेपुवा
यस्तो अवस्थामा नेपाल सतर्क रहनु पर्ने उनको सुझाव छ।
न्यौपाने भन्छन्, "चीनसँगको सम्बन्धलाई असर नपर्ने गरि यसलाई अघि बढाउँदा त्यसले त्यत्ति धेरै नकारात्मक असर दिन्छ भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन।"
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने आतंकवाद र संगठित अपराध नियन्त्रण एवं विपद् व्यवस्थापनको अनुभव साटासाट गर्न हुन लागेको उक्त सैन्य अभ्यास कुनै पनि मुलुकप्रति लक्षित नभएको बताउँदै आएका छन्।
शुक्रबार बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन समापन भएको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत उनले सोही कुरा दोहोर्याएका थिए।
सहभागी
बिम्स्टेक सदस्य मुलुकहरूले भारतको प्रस्ताव स्वीकारेकाले यही भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको महाराष्ट्रस्थित पूणेमा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने तय भइसकेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यस अभ्यासमा नेपालसहित भारत, भुटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यान्मारको सहभागिता हुनेछ।
दक्षिण एसिया क्षेत्रका मुलुकहरू क्षेत्रीय संगठनको छातामा हुन लागेको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन लागेको यो पहिलो पटक हो।
