रोहिंज्याविरुद्ध गरिएको कारबाहीका कारण म्यानमारको आलोचना

म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी विशेष प्रतिवेदकले सो देशमा भएको भनिएका युद्ध अपराध र मानवताविरोधी अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न एउटा नयाँ उत्तरदायी संयन्त्र बनाउन माग गरेकी छन्।

जिनिभामा राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै याङ्ही लीले त्यस्तो माग गरेकी हुन्।

उनका अनुसार गत वर्षको अगस्ट महिनामा भएको सैनिक कारबाहीपछि सात लाख रोहिंज्या मुस्लिमहरू भागेर बाङ्ग्लादेश गएयता तिनीहरूका लागि त्यहाँको अवस्थामा सुधार आएको कुनै प्रमाण देखिएको छैन।

उनले म्यानमारको सरकारले मानवाधिकारलाई ठाडै उपेक्षा गरेको परिषद्लाई बताइन्।

याङ्हीले म्यानमारभरि जातीय तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूविरुद्ध हिंसा, दमन, भेदभाव र घृणा जारी रहेको पनि बताइन्।

आरोप

त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरूलाई कानुनको घेरामा ल्याउन म्यान्मार सरकारले केही पनि नगरेको उनको आरोप थियो।

रोहिंज्या शरणार्थीहरूको सन्दर्भमा सुरक्षित, स्वेच्छिक र सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीबारे छलफल गर्नु व्यर्थ भएको बताएकी छन्।

ती राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदकको टिप्पणी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टर्न्याश्नलले म्यानमारको सेनाले नै रोहिंज्या मुस्लिमविरुद्ध सुनियोजित हिंसात्मक अभियान चलाएको आरोप लगाउँदै एक प्रतिवेदन निकालेको बेला आएको छ।

किटान

एमनेस्टीले त्यस्ता घटनामा संलग्न भनिएका वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूको नामसमेत तोकेको छ।

याङ्ही लीले ती घटनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयमा पुर्‍याइनु पर्ने भन्दै उत्तरदायित्वको माग पनि गरिन्।

उनले बाङ्ग्लादेश, म्यानमार र राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूबीच रोहिंज्याहरूको फिर्तीका सम्बन्धमा भएको सहमतिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।

म्यानमारका राजदूतले राष्ट्रसङ्घमा प्रत्युत्तर दिँदै ती विशेष प्रतिवेदकको भूमिका स्वतन्त्र नरहेको आरोप लगाए।

उनले याङ्हीको सट्टामा नयाँ नियुक्ति गर्नु पर्ने माग गरे।