तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका अभियोगहरु
सत्ताधारी दलहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा आइतबार दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावमा उनको आचरणदेखि कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएका छन्।
यस्ता छन् आरोपहरुः
- सरकारको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी प्रहरी नियमावली हुँदै नभएको प्रवधान उल्लेख गरी सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको
- कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दोस्रोमा रहेकालाई पहिलो र बढी अंक पाएकोलाई दोस्रोमा रहेको भन्ने तथ्यलाई तोडमोड गरी झूटो कुरा उल्लेख गरी फैसला गरेको
- न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफू समेत संलग्न भइ सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीश हुँदा हुँदै सीमिति न्यायाधीशलाई पटक-पटक राखेर इजलास गठन गरेको
- न्यायाधीशहरुलाई आफूले भने जस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएको
- न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण र पालना नगरी नहुने कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको
- न्यायालयको गरिमा स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा आँच पुर्याएको
- शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना नगरेको
- न्याय सम्पादन गर्दा स्वतन्त्रतापूर्व नगरेको र स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण प्रदान नगरी अनुचित हस्तक्षेप र दवाव दिएको
- संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा व्वस्था भए बमोजिम इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको
- कार्य क्षमताको अभाव भएको
- खराब आचरण भएको
- न्यायाधीशहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएको
- कानूनको मान्य सिद्धान्तको पालना नगरी विभिन्न आदेश फैसाला गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको।
