प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका अभियोगहरु
सत्ताधारी दलहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा आइतबार दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावमा उनको आचरणदेखि कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएका छन्।
यस्ता छन् आरोपहरुः
- सरकारको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी प्रहरी नियमावली हुँदै नभएको प्रवधान उल्लेख गरी सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको
- कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दोस्रोमा रहेकालाई पहिलो र बढी अंक पाएकोलाई दोस्रोमा रहेको भन्ने तथ्यलाई तोडमोड गरी झूटो कुरा उल्लेख गरी फैसला गरेको
- न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफू समेत संलग्न भइ सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीश हुँदा हुँदै सीमिति न्यायाधीशलाई पटक-पटक राखेर इजलास गठन गरेको
- न्यायाधीशहरुलाई आफूले भने जस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएको
- न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण र पालना नगरी नहुने कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको
- न्यायालयको गरिमा स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा आँच पुर्याएको
- शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना नगरेको
- न्याय सम्पादन गर्दा स्वतन्त्रतापूर्व नगरेको र स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण प्रदान नगरी अनुचित हस्तक्षेप र दवाव दिएको
- संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा व्वस्था भए बमोजिम इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको
- कार्य क्षमताको अभाव भएको
- खराब आचरण भएको
- न्यायाधीशहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएको
- कानूनको मान्य सिद्धान्तको पालना नगरी विभिन्न आदेश फैसाला गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको।
