सहकारी ठगी प्रकरण : धनराज गुरुङसँग 'पहिलो चरणको बयान', अब प्रहरीले के गर्छ

सहकारी ठगी प्रकरणबारे नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङसँग बयान लिएको भोलिपल्ट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले विभिन्न निकायहरूमा पठाएर उनको बयानको थप जाँच गरिने जनाएको छ।

सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उनकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङ १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ हिनामिनामा संलग्न रहेको उल्लेख छ। पूर्वमन्त्री तथा पदासीन सांसद धनराज गुरुङले हिनामिनामा आफू भने संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।

ज्योति गुरुङ मितेरी सहकारीमा महाप्रबन्धन्धक थिइन्। उनीसहित दुई जनाविरुद्ध प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत् 'रेडकर्नर नोटिस' जारी गरेको छ।

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर झन्डै चार सातादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यो बीचमा कतिपयले सहकारी प्रकरणमा नाम मुछिएका सत्तापक्षका कतिपय नेताहरूमाथि प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

सीआईबी के भन्छ?

सीआईबीले बुधवार नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङलाई आफ्नो कार्यालयमा छ घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर बयान लिएको विवरण आएको छ।

त्यसबारे बीबीसीको प्रश्नमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले भने, “अनुसन्धान नियमित प्रक्रिया हो। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुराहरू र अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा देखिएका जुन कुराहरू उहाँसँग सम्बन्धित छन् तिनलाई आधार बनाएर हामीले दिनभरि सोधपुछ गरेको अवस्था हो।”

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीकै कारण कतिपयले "नक्कली सम्बन्धविच्छेद गरेको" भन्दै प्रतिवेदनमा "ज्योति गुरुङले पति धनराज गुरुङसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर एकैठाउँमा बस्ने गरेको चर्चा रहेको" उल्लेख गरेको थियो।

साथै उक्त समितिले गुरुङद्वयविरुद्ध प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय हेटौँडामा उजुरी परेको भन्दै शीघ्र अनुसन्धान अघि बढाउन सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो।

उक्त समितिको अनुसूचीमा गुरुङ दम्पतीबीचको सम्बन्धविच्छेदको फैसलालाई पनि राखिएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूले दुवैबीच फोन वा अन्य माध्यमबाट सम्पर्क भएको नदेखिएको बताएका छन्।

प्रहरीका अनुसार बुधवारको बयानमा पनि उनले कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेद भएको भन्दै ज्योति गुरुङसँग सम्पर्क नरहेको जनाए।

सीआईबीका प्रवक्ता बोगटीले भने, “उहाँले 'मैले घर बिक्री गरेर ब्याङ्कबाट यसरी भुक्तानी गरेको थिएँ, सहकारीले ऋण असुलउपर गर्‍यो' भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँले भनेका कुराहरूलाई प्राविधिक हिसाबले अब हामी परीक्षण गर्नुपर्छ।”

उनका अनुसार ती मौखिक भनाइलाई "ब्याङ्क स्टेटमेन्टसहितका दस्ताबेजमार्फत् थप जाँच" गरिने छ। प्रमाण सङ्कलन गरेर गुरुङका विषयामा एउटा निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ छ।

“उहाँका भनाइको परीक्षण हुन्छ। सम्बन्धित निकायबाट कागजपत्रहरू मगाउँछौँ। केही कुराहरू देखियो भने थप अनुसन्धानमा ल्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। पहिलो चरणमा हामीले उहाँलाई कागज गराएर पठाएको अवस्था हो,” बोगटीले भने।

सहकारी ठगीमा ९० दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

“अनुसन्धान सम्पन्न गर्न अझै डेढ महिनाजति समय छ। त्यो बेलासम्म हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। अनुसन्धानलाई टुग्याउँछौँ,” उनले भने। “अहिले दुई प्रतिवादीहरू फरार नै छन्, त्यही भएर तुरुन्तै हामीले मुद्दा बुझाउन सकिरहेका छैनौँ।”

संसदीय समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि के भयो

संसदीय विशेष समितिले समस्याग्रस्त २२ र विभिन्न प्रश्न उठेका १८ गरी कुल ४० वटा सहकारी संस्थाबारे अध्ययन गर्दा तिनमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको ७१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ समेत गरी कुल ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको पाएको थियो।

ती संस्थाको ऋण रकम ५३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँसहित कुल सम्पत्ति ८२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जतिको रहेको पाइएको थियो।

उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुअघिबाटै नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको सहकारी क्षेत्र चरम सङ्कटमा परेको विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका थिए। उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

विभिन्न पाँचवटा सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रवाह भएको र त्यसमध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँजति मात्रै उक्त कम्पनीको ब्याङ्किङ खातामा गएको विशेष समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो।

समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित रूपबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि खर्च गर्ने गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएका जीबी राई, सदस्य कुमार रम्तेल, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीलाई उक्त रकमका हकमा जिम्मेवार ठहर गर्दै "प्रचलित कानुन"बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।

एमाले सांसदकी पत्नीमाथि लागेको आरोपबारे कस्तो अनुसन्धान

सत्तापक्षका अन्य केही नेताको नाम पनि सहकारीसँग सम्बन्धित रकम अपचलनको विषयमा जोडेर आउने गरेको पाइन्छ। एमाले सांसद तथा प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका सभापति हृषीकेश पोखरेल पनि त्यस्तो विवादमा तानिएका छन्। उनकी पत्नीमाथि मोरङको कर्सियास्थित उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको लागेको छ। उनी उक्त संस्थामा सञ्चालक थिइन्।

उक्त प्रकरणलाई लिएर पोखरेल परिवारमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग हुने गरेको पाइन्छ। केही दिनअघि मात्रै मोरङ जिल्ला अदालतले उक्त सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा १० जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान थालेको थियो।

पोखरेलले उक्त विषयमा कानुनी उपचार खोजिरहेको भन्दै छानबिनका लागि आफू तयार रहेको सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्।

उक्त सहकारीसँग जोडिएको प्रहरी अनुसन्धानका बारेमा मोरङका प्रहरी प्रमुख नारायण चिमोरियाले भने, “हामी प्रमाण सङ्कलन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। तथ्य र प्रमाण हेरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले नै म सबै कुरा भन्न सक्दिनँ।”

गत जुलाईमा प्रहरीले विगत दुई वर्षमा सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित १८४ वटा मुद्दा विभिन्न अदालतमा दर्ता भएको र बचतकर्ताहरूले आफ्नो ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता नपाएको उजुरी गरेको उल्लेख गरेको थियो।

प्रहरीको विवरणमा उक्त अवधिमा सहकारी संस्थाहरूको बचत अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लागेका मात्रै झन्डै १,२०० जना फरार रहेको देखिन्छ।

प्रहरी अधिकारीहरू सहकारीमार्फत् भएको रकम अपचलन सम्बोधन गर्न जटिल किसिमको मुद्दा भएको भन्दै र रकम उठाउनु चानचुने कुरा नभएको बताउने गरेका छन्।

सीआईबीका प्रवक्ता बोगटीले भने, “ठगी गर्ने मानिसहरूले नियोजित रूपमा नै विभिन्न कम्पनी र खाताहरूमा पैसा पठाएको, विभिन्न तहहरू बनाएर रकम डुबाएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा पैसा उठाउने वा अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने कुरा चुनौतीपूर्ण हो। राज्यका सबै निकायले मिलेर काम गरेपछि मात्रै हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ।”

यसै महिनाको सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी ठगीमा ६०० जनाभन्दा बढीलाई कानुनी कारबाही गरिएको र ५७५ जनाभन्दा धेरै जेलमा रहेको बताएका थिए।

उनले सहकारी ठगीमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी कारबाही गरिने उल्लेख गर्दै बचतकर्ताहरूका रकम फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित हुने हिसाबले कानुन बनाउन लागिएको जनाएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।