सहकारीमा फस्यो ‘जीवनभरिको’ कमाइ, सरकारले सहमति गर्‍यो, ‘कार्यान्वयन गरेन’

लामो समय पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेका ८३ वर्षीय विश्वनाथ सिन्हा अहिले आफ्नो ‘जीवनभरिको’ कमाइ उठाउन कहिले प्रहरी त कहिले अदालत धाइरहेका छन् ।

उनका अनुसार उनी आफैँले पढाएका इच्छाराज तामाङ सहितका इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरू समेत सञ्चालक भएर स्थापना गरेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाले पाँच वर्षदेखि जम्मा गरेको उनको एक करोड १९ लाख रुपैयाँ फिर्ता दिएको छैन।

पूर्व सांसदसमेत रहेका तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा यसैसाता विशेष अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनी संलग्न सहकारीबाट आफ्नो बचत फिर्ता नपाएका एक हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण आफूहरूले अझै न्याय नपाएको बताउँछन्।

“धेरैजसो पुल्चोक इन्जिनिअरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीहरू नै गएर सुरु गरेको हो। उनीहरूले पैसा राख्दा केही हुँदैन भनेर मैले मेरो जिन्दगीभरिको कमाइ राखेँ,” उनले भने।

एक वर्षे मुद्दती बचतमा पैसा राखेका सिन्हाले हरेक वर्ष बचतको अवधि एक वर्षका लागि थप गर्दै आएका थिए।

सिभिल सहकारीको बचत अपचलन भएको समाचारमा एक दिन आँखा परेपछि सिन्हा सहकारीको कार्यालय पुगे।

“त्यो बेला हामी दिन्छौँ भने। तर सीआईबी प्रहरी (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो)ले उनलाई समाएर लगेपछि फेरि त्यत्तिकै भयो,” सिन्हाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग आफ्नो पीडा सुनाए।

“अहिले पैसा दिँदैन, बुढेसकालमा अब के गर्ने हो।”

सिन्हा सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकेका देशभरिका कम्तीमा ५०० वटा सहकारी संस्थाबाट आफ्नो पैसा फिर्ता लिन सङ्घर्ष गरिरहेका हजारौँ बचतकर्ताहरूमध्ये एक मात्रै पात्र हुन्।

सहकारीबाट आफ्नो पैसा फिर्ता लिन सङ्घर्ष गरिरहेका बचतकर्ताहरूको सङ्घर्ष समितिका अनुसार देशका विभिन्न सहकारी संस्थामा आफ्नो बचत फसेका सर्वसाधारणहरूको सङ्ख्या हजारौँ छ।

‘ऋण लिएको १० लाख सहकारीमा फसेपछि माइती जान पाएकी छैन’

काठमाण्डूको बसुन्धरा क्षेत्रमा ठेलागाडामा चटपटे बेच्दै आएकी शोभा सिग्देल सहकारीले बचत फिर्ता नदिएका कारण परिवार र माइतीसँग समेत आफ्नो सम्बन्ध टुटेको बताउँछिन्।

“बाटोमा धूलोमूलोमा कति बसिरहने भनेर दूध डेरी खोल्ने भनेर मैले सयकडा तीन भन्छ, तीन रुपियाँ ब्याजमा लिएँ,” उनले सुनाइन्।

सिग्देलले दुई पटक गरेर १० लाख ऋण लिए लगत्तै कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भयो। उनलाई सहकारीमा बचत सङ्कलन गर्न आउने एक जना कर्मचारीले आफूले पनि श्रीमान्‌को कमाइ समेत त्यही सहकारीमा राखेको र सहकारीमा राख्दा राम्रो ब्याज आउने बताएकी थिइन्।

मन्दीको समयमा ठाउँ भाडामा लिएर नयाँ व्यवसाय सुरू गर्नुभन्दा सहकारीमै पैसा राख्दा उचित हुने ठानेर आफूले ऋण लिएको सबै पैसा सहकारीमा राखेको उनको दाबी छ।

उनले एक वर्षका लागि राखेको मुद्दती परिपक्व भएपछि पैसा लिन जाँदा सहकारी सञ्चालकले देशमा चुनाव भएका कारण पैसा उठ्न नसकेको भन्दै उनलाई पैसा दिने भाखा सार्दै गए। तर उनीजस्तै धेरै बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता नगरेको उजुरी परेपछि उत्तम सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भए।

“समय दिनुहोस् हामीले राखेको पैसा इमानदारीसाथ फिर्ता गर्छौँ भनेर मेरो पसलमै आएर हात जोड्नुभयो। पछि त उहाँहरू भागिसक्नुभएछ,” उनले भनिन्।

प्रहरीले गत वर्ष चैतमा उक्त सहकारीको व्यवस्थापनमा रहेका दुई जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको थियो। तर सिग्देल आफूले धाएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आफ्नो पैसा फिर्ता नपाएको बताउँछिन्।

“व्यवहार बिग्रिएपछि मेरो श्रीमान्‌सँग पनि सम्बन्ध विच्छेद भयो माइत पनि जान पाएकी छैन,” उनले भनिन्।

उक्त सहकारीका सञ्चालक समितिका सञ्चालकहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको प्रहरीले यसअघि जनाएको थियो।

‘अगरबत्ती बेच्ने दृष्टिविहीनहरूको कमाइ फस्यो’

कीर्तिपुरमा आफू र साथीहरूको सानो लगानीमा स्थापना भएको अगरबत्ती बनाउने कारखानामा आफू सहितका दर्जनौँ दृष्टिविहीनहरूले रोजगारी पाइरहेको उमेश थापा बताउँछन्। त्यही कारखानामा काम गर्ने सात जना दृष्टिविहीनहरूले धूप बेचेर जम्मा गरेको ३३ लाख रुपैयाँ सहकारीमा फसेको थापाले बताए।

“वर्षौँ वर्षदेखिको कमाइ थियो। ब्याङ्कमा भएको पैसा त्यहाँ लगेर राखेको हो। हामी अपाङ्ग अशक्तको समेत कमाइ खाइदिए,” उनले भने।

ललितपुरमा प्रधान कार्यालय रहेको देउराली सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले दृष्टिविहीनहरू बसेकै ठाउँमा पुगेर बचत सङ्कलन गर्ने र आवश्यक परेको समयमा रकम पनि बसेको ठाउँमा दिने आश्वासन दिएपछि आफूसहित सात जना दृष्टिविहीनहरूले भएको बचत जम्मा गर्न सुरु गरेको उनी बताउँछन्।

“हामी दृष्टिविहीनहरूलाई ब्याङ्क जान लाइन बस्न साह्रै झन्झट हुने। हामीकहाँ बिहान बेलुकै जति बेला भए पनि आएर पैसा लिएर गएको थियो। सहकारीले १५ प्रतिशत ब्याज दिन्छौँ भनेकाले मैले यहाँ काम गर्ने ६-७ जनाको खाता खोलेको थिएँ,” उनले भने।

“हाम्रो घरजग्गा बेचेर भए पनि दिन्छौँ भनेका थिए। हामीलाई थाहा भएन सहकारीले पैसा बाँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि पनि हामीसँग बचत लिइरहेको रहेछ।”

सहकारीले पैसा फिर्ता दिन छोडेको थाहा पाएपछि थापा सहितका दृष्टिविहीनहरूको व्यवसाय धरासायी भयो।

उनीहरू कैयौँ दिन माइतीघरमा धर्नामा सामेल समेत भए।

सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ सहितका प्रतिनिधिहरूले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ताका लागि पहल गर्ने लगायतका सात बुँदे सहमति जनाएपछि सहकारी पीडितहरूको दुई महिनाभन्दा लामो आन्दोलन टुङ्गिएको थियो।

थापा सहितका दृष्टिविहीनहरूलगायत कैयौँ सर्वसाधारणको बचत फिर्ता नदिएको आरोप लागेका देउराली सहकारीका सञ्चालकलाई प्रहरीले त्यसको केही समयपछि पक्राउ समेत गरेको थियो।

तर थापा आफूहरूलाई मन्त्रीले दिएको आश्वासन पूरा नभएको बताउँछन्।

“उहाँको बोलीमा मात्रै भयो। व्यवहारमा भएन। सहकारी सञ्चालकहरूलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको आशङ्का हामीलाई छ,” उनले भने।

‘खाडीमा कमाएको बचत फिर्ता भएन’

थानकोटका गोपालप्रसाद त्रिपाठी आफूले १४ वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्समा बसेर कमाएको पैसा सहकारीले फिर्ता नदिएको बताउँछन्।

“खाडीमा मजदुरी गरेर जम्मा गरेको मेरो बचत सहकारीले खाइदियो। दुई वर्षदेखि थानकोटबाट न्यूरोडसम्म धाइरहेको छु। मेरो साउँ र ब्याज समेत गरेर ३६ लाख रुपैयाँ पुग्यो आफूलाई औषधी खाने पैसा पनि छैन,” उनले भने। त्रिपाठी आफ्नो बचतमध्ये नौ लाख परिपक्व भइसकेको बताउँछन्।

सहकारीले पैसा दिन अटेर गरेपछि आफूहरूले प्रहरी र सहकारी विभागमा पनि उजुरी दिएको तर पैसा नपाएको त्रिपाठीले बताए।

“कार्यालयमा गयो कर्मचारीले मालिक देखाउँछन्। मालिकले फोन पनि उठाउँदैनन्। प्रहरीमा गयो प्रहरीले पनि केही नगर्ने। सहकारी विभाग गयो विभागबाट पनि नहुने, नेताकामा गए पनि सुनुवाइ नहुने,” उनले गुनासो गरे।

बीबीसीले उक्त सहकारीका निर्देशक हिमालविक्रम मल्लसँग सम्पर्कका लागि प्रयास गरेको थियो। तर उनी सम्पर्कमा आएनन्।

सरकारले सहमति गर्‍यो, ‘कार्यान्वयन गरेन’

दुई महिना लामो धर्ना र प्रदर्शनपछि सरकारले गत साउन १८ गते सहकारी पीडितहरूसँग गरेको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुस्लभ केसीले बताए।

“कार्यदलमा राख्ने भनेर मसहित तीन जना गयौँ। तर सहमति कार्यान्वयन एक कदम पनि अघि बढेको छैन। हामीले आश्वासनबाहेक केही नपाएपछि फेरि आन्दोलनमा जानु पर्छ कि भनेर छलफल गर्दैछौँ,” उनले भने।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले सहकारीहरूलाई बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने कार्यतालिका बनाएर पेस गर्न चैत्र मसान्तसम्मको समय दिइएको बताए।

उनका अनुसार माघ १२ गतेभित्र बचत र लगानीको श्वेतपत्र जारी गर्न सहकारीहरूलाई समय दिइएको छ।

तर सङ्घर्ष अभियानका अध्यक्ष केसी सहकारीहरूको सम्पत्ति ब्याङ्कहरूले धमाधम लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएका कारण सहकारीहरूको जायजेथाबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता नहुने पो हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको बताउँछन्।

“सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति लुकाइसके सहकारीहरूको घरजग्गा पनि ब्याङ्कले लिलामी गरेपछि हामीलाई बचत फिर्ता नहुने चिन्ता झन् थपिएको छ। लिलामी रोक्न हामीले गरेको आग्रह सुनिएन,” उनले भने।

बीबीसीले सहकारी पीडितहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिबारे मन्त्री श्रेष्ठलाई सोधेको थियो। मन्त्रीले आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या रहेका कारण धेरै प्रतिक्रिया दिने अवस्थामा आफू नरहेको बताइन्।

“प्रगति भएको छ। मलाई अलि सञ्चो छैन। सचिवजी यसबारे जानकार हुनुहुन्छ उहाँलाई सोध्नुहोस् न,” उनले भनिन्।

तर सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई बीबीसीले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन।

‘राज्यले अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ’

सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल सहकारीको बचत व्यक्तिगत खातामा राखेर हिनामिना गर्ने समस्या देखिएको बताउँछन्।

“ब्याङ्क जस्तो गरी निक्षेप स्वीकार गर्ने, आफ्नो सदस्यभन्दा बाहिर कर्जा प्रवाह गर्ने, कसैले जग्गामा लगानी गर्ने,” सहकारीमा देखिएको समस्याबारे दाहाल भन्छन्।

“खास गरिकन वित्तीय कारोबार गर्ने र सहर केन्द्रित सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छ,” उनी भन्छन्।

विश्वमा कृषि र खाद्यान्न सहकारीहरूले राम्रो काम गरिरहेका भए पनि नेपालमा ब्याङ्क जस्तो कारोबार गर्ने गरी सञ्चालन भएका करिब १५ हजार सहकारी रहेको उनी बताउँछन्। जसमध्ये ५०० वटा सहकारी वित्तीय समस्यामा परेको ठानिए पनि हालसम्म १५ वटा सहकारीलाई मात्रै सरकारले सङ्कटग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ।

सहकारी विभागका अनुसार नेपालमा सहकारीहरूको सङ्ख्या ३१ हजारभन्दा धेरै छ। जसमा जोडिएका ७२ लाख मानिसहरूमध्ये १४ लाख सहकारी पीडितहरू आफूहरूको अभियानमा जोडिएको अध्यक्ष केसीको दाबी छ।

व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दाहाल नेपालका कुल सहकारीहरूमध्ये १४५ वटा सङ्घको अधिकार क्षेत्रमा, ८० प्रतिशत सहकारीहरू स्थानीय सरकार अन्तर्गत र १९ प्रतिशत सहकारीहरू प्रदेशको नियमन क्षेत्र अन्तर्गत रहेको बताउँछन्।

“केही सहकारीहरूको चल अचल सम्पत्ति खोजी र चल अचल सम्पत्ति रोक्का भएको छ। सञ्चालकको राहदानी रोक्का भएको छ। तर गलत प्रवृत्ति भएका सञ्चालकले सम्पत्ति अन्यत्र लुकाइसक्ने र प्रक्रिया पूरा गरेर खोज्दाखेरि भेट्न गाह्रो भएको छ,” उनले भने।

“बरु उनीहरू जेल जान तयार छन्। सम्पत्ति कसका नाममा कसरी लुकाएका छन् वा विदेश लगेका छन् भन्ने हाम्रो अभिलेख प्रणाली पनि व्यवस्थित छैन,” उनले भने।

“अहिलेको संरचनाबाट पुग्दैन। नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। सापेक्षतामा नयाँ सहकारीको नीति आउनुपर्‍यो। त्यही अनुसारको कानुन बनाउनुपर्‍यो। तीन तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता छ।”

यसअघि सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि गठन गरेको कार्यदलले सहकारीको बचत अपचलन गरेको देखिएका जोसुकैको राहदानी रोक्का गर्न, एकाघरका सञ्चालक, व्यवस्थापन र लेखा हेर्ने व्यक्ति रहेको भए तीन महिनाभित्र हट्न, एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भएको भए छ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न लगायतका सुझाव दिएको थियो।

“समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि चल अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्ने कदम चाल्ने हो भने दुरुपयोग कम हुनसक्छ। अर्को नियमनकारी निकायलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्छ,” दाहाल भन्छन्।

नेपालमा कुनै समय ‘गाउँ गाउँमा सहकारी’ नारासहित प्रवर्द्धन गरिएका सहकारीहरूमा देखिएको बेथिति रोक्न राज्यले सहकारीहरूको नियमन र वर्गीकरण कसिलो बनाउनुपर्ने देखिएको दाहालको दाबी छ।

“सहकारीको सिद्धान्त चाहिँ आफैँले नियमन, नियन्त्रण र सुरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको रहेछ भने दण्डित गर्ने काम राज्यका निकायहरूको हो,” उनी भन्छन्।

सरकार र सहकारी पीडितहरूबीच भएको सहमतिमा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न पहल गरिने उल्लेख छ।

राज्यले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम दिन नसक्ने अवस्था रहेका कारण यस्ता निकायहरूको गठन भए बचतकर्ताहरूले कुनै न कुनै ठाउँबाट रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता हुने उनी बताउँछन्।

“राज्यसँग कानुन छ, दण्डात्मक शक्ति छ त्यो राज्यले प्रयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।