मौन अवधिमा निर्वाचन आयोगको ‘गोप्य निगरानी’

आइतवार नेपालका तीनवटा जिल्लामा कुल तीन निर्वाचन क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा बिहीवार मध्यरातदेखि लागु मौन अवधि भनिने प्रचार प्रसार निषेधको पालना उत्साहजनक देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बीबीसीसँग भने, "आचारसंहिता पालनाको कडाइका निम्ति खुला र गोप्य दुवैखाले निगरानीका संयन्त्र परिचालन गरिएका छन्।"

तनहुँ, चितवन र बारा जिल्लाका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा आइतवार मतदान हुँदैछन्।

आयोगले विगतको आमचुनावमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका धेरै उजुरीहरू आउने गरे तापनि यस उपचुनावमा "खासै गुनासाहरू नआएको" जनाएको छ।

अनुगमन

अधिकारीहरूका अनुसार आयोगले आम चुनावमा जस्तै उपचुनावमा पनि गोप्य अनुगमनको नीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।

"आयोगले गतिविधिहरू सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्न गोप्य रूपमा पनि टोलीहरू खटाएको छ। रात्रि गस्तीहरू परिचालित गरेको छ," आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्छन्।

"गृह मन्त्रालय मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काहीँ कसैले केही हरकत गरेको देख्यो भने प्रहरीले तुरुन्त नियन्त्रणमा लिन्छ र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्छ।"

शनिवार बिहानसम्म आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको सूचना प्राप्त गरेको छैन।

आयोगका उपन्यायाधीवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले भन्छन्, “अनलाइनमा प्रकाशित सर्वेक्षणसम्बन्धी दुई वटा उजुरी लिएर केही व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो तर त्यसअघि नै हामीले उक्त विषय प्रेस काउन्सिलमा लेखेर पठाइसकेका थियौँ। मौन अवधिमा बन्देज लगाइएका काम भइरहेको भनेर उजुरी आएका छैनन्।”

वाग्लेका अनुसार मौन अवधिको समयमा गम्भीर किसिमका आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको अवस्थामा उम्मेदवारी नै खारेज गर्नेसम्मको अधिकार निर्वाचन आयोगले पाएको छ।

उनले थपे, “एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार पनि छ। सम्भवतः यस्ता किसिमका गतिविधि हुँदैनन् भने आयोगको अपेक्षा छ।”

मौन अवधि

मौन अवधिमा कुनै सभा, जुलुस, र्‍याली, घरदैलो वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार र भोट माग्न नपाइने आयोगले जनाएको छ।

मतदाताले मौन अवधिको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँदै प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, “आम मतदाताहरूले प्रचारप्रसारको क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल अथवा उम्मेदवारहरूका वाचा, एजेन्डा अथवा घोषणापत्र कस्ता छन् ती सबैलाई मन्थन गर्ने र १० गते बिहान सात बजेदेखि बेलुका पाँच बजेसम्म आफूलाई चित्त बुझेको उम्मेदवारलाई मत खसाल्ने गरी मतदान कार्यक्रम तय भएको छ।”

रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकाले तनहुँमा, रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि बारामा र सर्वोच्च अदालतको आदेशले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएकाले चितवनमा उपचुनाव हुन लागेको हो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराउने मध्ये राजनीतिक दलका ३३ र स्वतन्त्र ३६ गरी ६९ उम्मेदवार छन्।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले तीनवटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छैन। चुनावी दौडमा जम्मा ८ जना महिला उम्मेदवारहरू रहेका छन्।

ती चुनावमा देखिएको जोडबलका कारण दलहरूले त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको कतिपयले ठानेका छन्।