सुदूरपश्चिममा कहाँकहाँ बने आधारभूत अस्पताल, कति छन् अलपत्र

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विसं २०७७ सालमा स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो जसमा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको थियो।

विसं २०७७ साउन २८ गते ३९६ र पुस १२ गते २५९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो। तर चार वर्षसम्म अधिकांश अस्पतालको निर्माण कार्य अलपत्र रहेको पाइएको छ।

आधारभूत अस्पतालबाट दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सेवा दिने उद्देश्य थियो।

अहिले फेरि सत्ताको बागडोर उनै केपी शर्मा ओलीले सम्हालिरहेका छन्। तर उनले एकसाथ शिलान्यास गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आधारभूत अस्पतालको कतै काम सुस्त त कतै अलपत्र रहेको पाइएको छ।

सरकारले डडेल्धुराका पाँच, बैतडीका नौ, डोटीका आठ, दार्चुलाका सात, बझाङका दश, अछामका आठ, बाजुराका नौ, कैलालीका दश र कञ्चनपुरका आठवटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने अवधारणा अघि सारेको थियो।

सञ्चालनमा आएका आधारभूत अस्पताल

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीनवटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आएका छन्।

कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका, दार्चुलाको नौगाडा गाउँपालिका र बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बर्दगोरियामा २०८० सालको वैशाख १५ गते १५ शय्या अस्पतालको उद्घाटन गरेर सेवा दिइरहेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी झपिराज ओझाले जानकारी दिए।

सुदूरपश्चिममा बर्दगोरियाले सबैभन्दा पहिले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो।

नौगाडाका स्वास्थ्य संयोजक प्रितमसिंह ठगुन्नाका अनुसार दश शय्याको अस्पताल गत माघ महिनादेखि सञ्चालनमा आएको हो।

उनी भन्छन्, “एकजना एमबीबीएस डाक्टरसहित १२ जना स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिइरहेका छन्। प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउन्ड, फार्मेसी सेवा सञ्चालनमा छन्। अस्पताल बनेपछि यहाँका नागरिकले गाउँघरमै सेवा पाइरहेका छन्।”

जगन्नाथ गाउँपालिकामा दश शय्याको अस्पताल गत चैतदेखि सञ्चालनमा ल्याएर सेवा दिइरहेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्रबहादुर शाहीले बताए।

बनिसकेर सञ्चालनमा आउन बाँकी अस्पताल

यस प्रदेशमा पाँचवटा अधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सकिएको छ। तर सञ्चालनमा आएको छैन।

डोटीको पूर्वीचौकी, दार्चुलाको मालिकार्जुन, बझाङको खप्तडछान्ना, कञ्चनपुरको लालझाडी र बाजुराको गौमुल गाउँपालिकामा अस्पतालको निर्माण कार्य सकिएको सम्बन्धित पालिकाले बताएका छन्।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम श्रेष्ठका अनुसार दश शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन हस्तान्तरण भइसकेको छ। तर निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी भने बाँकी रहेको उनले बताए।

“मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नहुँदा बाँकी भुक्तानी रोखिएको छ।”

उनले बजेट निकासा भएमा चालु आर्थिक वर्षमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको बताए।

मालिकार्जुन गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लोकेन्द्रसिंह धामीका अनुसार दश शय्याको अस्पतालले चाँडै सेवा थाल्ने गरी काम भइरहेको छ।

ठेकेदार कम्पनीलाई गर्नुपर्ने बाँकी भुक्तानी गर्न नसक्दा दश शय्याको अस्पताल पालिकालाई हस्तान्तरण बाँकी रहेको खप्तडछान्नाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर नेपालीले बताए।

गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकायाले अस्पतालमा आवश्यक दरबन्दी र उपकरणका लागि आफू स्वास्थ्य मन्त्रालय धाइरहेको बताए।

लालझाडी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर सार्कीका अनुसार २०८० सालको पुसमा निर्माण कम्पनीले पालिकालाई हस्तान्तरण गरेको दश शय्या अस्पताल जनशक्ति र उपकरणको अभावमा सञ्चालनमा आएको छैन।

“कञ्चनपुरमै हामीले सबैभन्दा अगाडि अस्पतालको काम सकेका हौँ। प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग जनशक्ति र उपकरण माग गरिरहेका छौँ। पालिकासँग अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि त्यति ठूलो बजेट पनि छैन,” प्रशासकीय अधिकृत सार्कीले भने, “यही भदौ मसान्तबाट सेवा दिने गरी पहल गरिरहेका छौँ।”

गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले दश शय्याको आधारभूत अस्पताल दशैँबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए।

निर्माण कार्य शुरू नै नभएका पालिका

सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ पालिकामा अस्पताल निर्माणको काम नै शुरू हुन सकेको छैन।

बैतडीको मेलौली नगरपालिका, सिगास गाउँपालिका र डिलाशैनी गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माणको काम शुरू नभएको बताएको छ।

मेलौलीमा जग्गा विवादका कारण काम शुरू हुन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

सिगासमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत हुन नसकेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रघुनाथ अवस्थीले बताए।

दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकामा निर्माण हुने भनिएको दश शय्याको अस्पतालको पनि उस्तै अवस्था छ।

लेकमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदी भन्छन्, “ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। काम नै शुरू भएको छैन।”

बझाङको थलारा गाउँपालिकामा दश शय्याको अस्पतालका लागि जग्गा पास भएको तर डीपीआरको काम बाँकी रहेको छ।

मस्टा गाउँपालिकामा दश शय्याको अस्पतालका लागि डीपीआर भइसकेको तर केन्द्रबाट बजेट नआएको बताइएको छ।

बझाङकै सूर्मा गाउँपालिका पाँच शय्याको अस्पतालका लागि बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया पूरा भएर फाइल मन्त्रालयमा पुगेको छ।

दुर्गाथली गाउँपालिकामा पाँच शय्याको अस्पताल निर्माण हुने भनिए पनि बजेट नआएर अपलत्र अवस्थामा रहेको निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत झलकबहादुर दौल्यालले बताए।

अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने भनिए पनि हालसम्म शिलान्यास समेत हुन सकेको छैन।

जग्गा प्राप्ति नभएका कारण अस्पताल निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास समेत हुन सकेको छैन।

नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवीप्रसाद शाह भन्छन्, “अस्पताल बनाउने ठाउँको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। त्यसैले काम अघि बढ्न सकेको छैन।”

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा अस्पताल बनाउन जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि स्वीकृत हुन बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

पुनर्वास नगरपालिकामामा पनि डीपीआर मन्त्रालयमा पुगेको तर स्वीकृत हुन बाँकी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीदत्त भट्टले बताए। उनका अनुसार जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम अघि नबढेको हो।

कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणको शिलान्यास हुन सकेको छैन।

चुरे गाउँपालिकामा पनि दश शय्याको अस्पताल डीपीआर बनाउने तयारीमा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीप्रसाद जोशी भन्छन्, “पहिले हामीले जग्गा पाएका थिएनौँ, अहिले जग्गा प्राप्ति भएको छ। अब डीपीआर बनाएर मन्त्रालयमा पेस गर्छौँ।”

कैलालीकै जानकी गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने भनिए पनि बजेट अभावका कारण निर्माण नै हुन सकेको छैन।

जिल्लाकै भजनी नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट नभएको जनाइएको छ।

गौरीगङ्गा नगरपालिका १५ शय्याको अस्पताल बनाउनका लागि डीपीआर मन्त्रालयमा पेस भएको छ। तर स्वीकृत हुन बाँकी रहेको छ।

निर्माण अलपत्र परेका पालिका

डडेल्धुराका नवदुर्गा, आलिताल, अजयमेरु र भागेश्वर गाउँपालिकामा काम अलपत्र रहेको जनाइएको छ।

आलिताल र भागेश्वरमा बजेट अभाव तथा अजयेमरु र नवदुर्गा ठेकेदार ढिलासुस्तीले काम अलपत्र परेको बताइएको छ।

डोटीमा पनि अधिकांश आधारभूत अस्पतालको काम अलपत्र छ।

जिल्लाका जोरायल गाउँपालिका, सायल, बोगटान फुड्सिल, केआईसिंह र आदर्श गाउँपालिका निर्माणको काम अलपत्र रहेको सम्बन्धित पालिकाले बताएका छन्।

दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकामा दश शय्याको अस्पताल निर्माण कार्य अलपत्र छ।

ठेकेदार नै सम्पर्कविहीन हुँदा काम हुन नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरसिंह धामी बताउँछन्।

ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण निर्माण कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका र बेदकोट नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको काम अलपत्र रहेको जनाइएको छ।

बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण कार्य अलपत्र छ।

निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण हालसम्म फिल्ड कटिङको काम पनि पूरा नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

देउवाको गृहपालिकामा निर्माण तीव्र

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहपालिका गन्यापधुरा गाउँपालिकामा भने अस्पताल निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ।

अबको एक वर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य निर्माण कम्पनीले लिएको गाउँपालिका इन्जिनियर सुरेन्द्रबहादुर खातीले बताए।

गन्यापधुरा गाउँपालिका-२ मा निर्माण भइरहेको दश शय्याको अस्पतालको भौतिक कार्य प्रगति ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उनले बताए।

इन्जिनियर खातीले भने, “आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म कम्पनीले काम सक्ने गरी सम्झौता भएको छ।”

गन्यापधुरा गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर कार्की अस्पताल निर्माण पालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेपछि यहाँका नागरिकले गाउँघरमै सेवा पाउँछन्। अहिले स्वास्थ्य उपचार निकै खर्चिलो छ। उपचारका लागि धनगढी, नेपालगञ्ज, काठमाण्डूसम्म जानुपर्ने नागरिकको बाध्यता छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि हामी विशेषज्ञसहितको सेवा गाउँमै दिन चाहन्छौँ।”

डोटीको शिखर नगरपालिका, बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका, बैतडीकै पुर्चौंडी नगरपालिका, दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका, बझाङको दुर्गम साइपाल गाउँपालिका, बझाङकै केदारस्यूँ गाउँपालिका, अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका, बाजुराकै हिमाली गाउँपालिका, कैलालीको कैलारी गाउँपालिका र कञ्चनपुर दोधारा चादँनी नगरपालिकामा अस्पताल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पालिकाहरूले बताएका छन्।

आधारभूत अस्पतालबारे के भन्छन् जनप्रतिनिधि

दुई वर्षमा निर्माण गरिसक्नुपर्ने अस्पताल नबन्दा गाउँपालिकावासीले उपचारका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा धनगढी जानुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कोषाध्यक्ष एवं अजयेमरु गापाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्ट ‘विकास’ बताउँछन्।

“अस्पताल समयमै बनेको भए यहाँका नागरिकले घरदैलोमै सेवा पाउँथे। स्वाथ्यका सेवासुविधा पनि थप हुन्थे। समयमै अस्पताल नबन्दा नागरिकहरू सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका छन्,” उनले भने, “निर्माण कम्पनीलाई काम सक्न ताकेता गरिरहेका छौँ।”

आलिताल गाउँपालिका अध्यक्ष शेरसिंह पार्की भन्छन्, “अस्पतालका लागि सङ्घीय सरकारबाट बजेट आएको छैन। बजेट ल्याउन पहल गरिरहेका छौँ।”

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माणका छुट्टाछुट्टै बजेट स्थानीय तहलाई पठाउने गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्रका अनुसार मन्त्रालयले पाँच शय्याको अस्पतालका लागि ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ, दशका लागि १० करोड ८३ लाख र १५ शय्याका लागि १८ करोड ६ लाख रुपैयाँ पालिकाको खातामा पठाउँछ।

“हामीले देशभरिका ४७ वटा अस्पताललाई सम्झौता अनुसारको पैसा हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ,” मिश्रले भने।

आधारभूत अस्पतालबारे मन्त्रालय के भन्छ

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार देशभरि हालसम्म ४० वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आएका छन्।

“अब यो वर्ष १०० वटा सञ्चालनमा आउँछन्। यदि सरकारले पैसा दियो भने अर्को वर्ष ३०० जतिको काम पूरा हुन्छ।”

पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका अस्पतालको निर्माणमा ढिलाइ नभएको उनको दाबी छ।

“३९६ वाला अस्पताल निर्माणमा केही ढिलाइ भएको छैन। स्थानीय सरकार हुँ भन्दैमा सङ्घीय नियमकानुन नम्माने कुरा त हुँदैन। जुन स्थानीय तहले सङ्घीय कानुन मानेको छैन। तिनमा अस्पताल नबनेको हुन सक्छ,” प्रवक्ता बुढाथोकी भने, “स्रोत सुनिश्चितता भएको र कागजपत्र पुगेकाको बजेट रोकिएको छैन। जनप्रतिनिधिहरू पनि जग्गा, ठेकेदारको बारेमा एकमत भएको पनि देखिएन। ३९६ अस्पतालमा सङ्घले पैसा रोकेको छैन।”

मन्त्रालयका अनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एक एमडीजीपी चिकित्सक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, दुई मेडिकल अधिकृत, एक नर्सिङ अधिकृत, छ स्टाफ नर्स, पाँच हेल्थ असिस्टेन्टलगायत गरी ३२ जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

दश शय्याको आधारभूत अस्पतालको हकमा दुई मेडिकल अधिकृतसहित २२ र ५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एक मेडिकल अधिकृतसहित १८ जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।