प्रधान्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका भावी प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले बीबीसीलाई बताइन्।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शनिवारबाट अवकाश पाउँदै छन्।

संसद्‌को संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेपछि मात्रै उनले न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद सम्हाल्नेछन्।

प्रधान्यायाधीशमा सिफारिस

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचका मतभेदले संसद्‌मा गतिरोध निम्त्याइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्‌मा त्यसको प्रभाव कस्तो देखिएला भन्ने चासो अन्तिम समयसम्म कायमै थियो।

अझ मङ्गलवार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सबैभन्दा पुछारको आसनमा बसेको देखिएपछि मर्यादाक्रम मिचिएको भन्दै उक्त घटनालाई न्यायपालिका भित्रैबाट अस्वाभाविक रूपमा लिइएको थियो।

कार्कीले आफ्ना पूर्ववर्तीमाथि संसद्‌मा दर्ता गराइएको महाभियोग प्रस्तावका कारण गएको वर्ष असोजमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाए पनि बल्ल वैशाखको अन्तिममा आएर मात्रै संवैधानिक परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुन पाएका थिए।

तर बिहीवार साँझ सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक सामान्य ढङ्गले नै चल्यो। बिहीवारको बैठकमा भने मर्यादाक्रम अनुसार नै बसाइ मिलाइएको थियो।

उक्त बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीशबारे सिफारिस गरेको परिषद् सदस्य उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले बीबीसीलाई बताइन्।

उनले भनिन्, “रोल क्रम मात्रै हेरेर यो निर्णय लिएको होइन। वरिष्ठताकै आधारमा मात्रै नियुक्त गरिनुपर्छ भनेर कतै लेखेको पनि छैन। आएका सबै नामहरूमाथि छलफल गर्‍यौँ र निष्कर्षमा पुग्दा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भयो।”

श्रेष्ठ को हुन्?

श्रेष्ठ हाल सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन्।

सन् १९५९ अक्टोबरमा सिलगडी डोटीमा जन्मिएका श्रेष्ठ सन् १९८२ मा शाखा अधिकृतको अस्थायी नियुक्तिसहित कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा आबद्ध भएका थिए।

मूल घर कैलाली रहेका उनीसँग जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतहरूमा काम गरेको लामो अनुभव छ।

सन् १९८८ मा दार्चुला जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका उनी सन् २००६ बाट तात्कालिक पुनरावेदन अदालतमा आबद्ध भएका थिए।

उनी पुनरावेदन अदालतको मूख्य न्यायाधीश पनि बने। पछि सन् २०१६ मा उनले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाए।

उनले उमेर हदका कारण १४ महिनाजति प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने छन्।

हालैका वर्षहरूमा न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने र विगतमा कहिल्यै नदेखिएका विवादहरू सतहमा आएको पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढाउनु भावी प्रधानन्यायाधीशको मुख्य चुनौती हुने कतिपय विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।