प्रधानन्यायाधीश मर्यादाक्रममा अगाडि तर संवैधानिक परिषद् बैठकमा किन 'पुछारमा'

मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश त्यसपछि सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष छन्। संवैधानिक परिषद्का अन्य सदस्य विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख त्यसपछि पर्छन्।

तर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को मङ्गलवार भएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको बसाइ उक्त मर्यादाक्रमअनुसार मिलेको देखिँदैन।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको तस्बिरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अगाडि दुई लाइनमा सोफा राखिएका छन्।

दाहिनेतर्फको सोफाको सुरुमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनापछि प्रधानन्यायाधीश कार्की बसेका देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्रीको देब्रेतर्फको सोफामा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र उपसभामुख इन्दिरा राना बसेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले त्यसलाई "स्वाभाविक रूपमा लिनु नहुने" बताए। उनले कार्यकारीको कार्यालयमा भएको बैठकमा न्यायपालिकाका प्रमुखप्रतिको "हेपाहा प्रवृत्ति" प्रतिविम्बित भएको जनाए।

तर अरूहरूले बसेको ठाउँ छाड्न खोज्दा पनि स्वयं प्रधानन्यायाधीशले त्यही आसन रोजेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।

कहिलेकाहीँ हेक्का नराख्दा पनि आसन मर्यादाक्रमविपरीत हुनसक्ने सम्भावना औँल्याउँदै अर्का न्यायाधीशले भने, “नियतवश गरिएको हो भने त्यो आपत्तिजनक हो।”

प्रधानन्यायाधीश आफैँले रोजेको आसन?

बैठकमा सबैभन्दा पहिला पुगेकी उपसभामुख इन्दिरा रानाका अनुसार दोस्रोमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना पुगेका थिए, त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की।

“म सधैँ बस्ने सोफामा बसेँ, अध्यक्ष पनि मेरो अगाडिको सोफामा बस्नुभयो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश आएर बस्नुभएको हो,” उपसभामुख रानाले भनिन्, “त्यसपछि आएपछि सभामुख प्रधानमन्त्रीनजिक रहेको खाली सीटमा बस्नुभयो, विपक्षी दलको नेता मेरो छेउमा।”

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि मर्यादाक्रमअनुसार नबसिएको बताए।

“प्रधानमन्त्रीअगाडि दुईतिर राखिएका सोफामा बस्ने गरिन्छ, उहाँ त्यहीँ आएर बस्नुभयो। प्रोटोकल मिलाएर बसेको होइन।”

प्रधानन्यायाधीश कार्की पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका हुन्। उनी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए।

तर पछिल्ला वर्ष कार्कीसँग ओली असन्तुष्ट बनेको र त्यसै कारणले कार्की लामो समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा सीमित भएको चर्चा हुने गरेको थियो।

कानुन व्यवसायीको आग्रहपछि संसद् विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासबाट कार्की अलग भएपछि न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताक्रमका आधारमा इजलास गठन भएको थियो।

‘मर्यादाक्रम आफैँले मान्ने हो’

मुख्यसचिव संवैधानिक परिषद्को सचिव हुन्छन्।

परिषद् बैठकको बसाइबारे मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको प्रतिक्रिया लिने प्रयास सफल हुन सकेन।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाका अनुसार मर्यादाक्रम मिलाएर राख्ने चलन नभएको प्रतिक्रिया दिए।

तर एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्, “अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको आसन निश्चित हुन्छ। तर औपचारिक बैठकमा मर्यादाक्रम मिलाएर बस्नुपर्छ भन्ने ख्याल त नेतृत्व तहका व्यक्ति आफैँले गर्नुपर्ने कुरा हो।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका अनुभवमा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नाम लेखेर आसन व्यवस्थापन गरिएको हुँदैन।

उनी त्यहाँको बसाइमा "खास" अर्थ पनि देख्दैनन्।

उनी भन्छन्, “कानुनी अर्थ हुने कुरा भएन, पुछारमा बसेको हुनाले भाउ कम हुने अथवा अधिकार कम हुने कुरा होइन।”

तर उनी मर्यादाक्रमअनुसारको बसाइ स्वाभाविक हुने ठान्छन्।

“नियोजित हो कि त्यस्तो पर्न गयो भन्न सक्दिनँ। उहाँ फ्री सिटीङ भनेर सहज मानेर त्यहाँ बस्नु भएको हो कि त्यो त अनुमान को कुरा भयो,” पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, “तर मर्यादाक्रमअनुसार स्वाभाविक रूपमा प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री नजिक बस्ने हो, म पनि प्रधानमन्त्रीको छेउमै बस्थेँ।”

अघिल्ला प्रधानन्यायाधीशहरूको आसन

उनीभन्दा पहिले प्रधानन्यायाधीश रहेका रामकुमार प्रसाद शाह संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुँदा पनि उनको सोफा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगै अगाडि राखिएको थियो।

तर श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्की संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुखको दाहिने तर्फ बसेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाहिनेतर्फ छेउको सोफा खालि देखिन्छ।

गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश बनेपछि भएको परिषद् बैठकमा उनी प्रधानमन्त्रीको दाहिने तर्फको सोफामा बसेका थिए।

सुशीला कार्कीको कार्यकालमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग न्यायपालिकाको खिचातानी देखा परेको थियो। तत्कालीन सत्तापक्षले उनीविरूद्ध महाभियोग पनि लगाएका थिए। चर्को आलोचना र अदालतको आदेशसँगै दलहरू पछि हट्न बाध्य भएका थिए।

त्यसपछि तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद र संसद् विघटनले राजनीतिक खिचातानी उत्कर्षमा पुगेयता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि पनि महाभियोग लगाइयो।

त्यसपछि न्यायपालिका लामो समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको थियो। राजनीतिक नेतृत्वले न्यायपालिकालाई दबावमा राख्न खोजेको कतिपयको ठम्याइ पाइन्छ।

हेलचक्र्याइँ वा हेला कि हीनता वा शिष्टता?

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी सरकारी कर्मचारीहरूले मर्यादाक्रम निकै ख्याल गर्ने उल्लेख गर्दै औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सिटको व्यवस्थापन पनि औपचारिक रूपमै राख्ने गरेको बताउँछन्।

फोटो बाहिर जाने बैठकमा त्यसको महत्त्व झन् हुने उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशको आसनबारे उनी भन्छन्, “परिषद्भित्रको समीकरणले काम गरेको हो भने निकै खतरनाक हो भन्न सकिन्छ।”

सहभागीहरूका भनाइमा स्वयम् प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफैले आसन रोजेका हुन्। तर उनलाई कसैले अगाडि गएर बस्न पनि नभनेको बुझिन्छ।

‘आफ्नो निगाहमा बनेको प्रधानन्यायाधीश’ भन्ने अहम् राजनीतिक नेताहरूमा परेको परिणाम पनि हुनसक्ने कतिपयको ठम्याइ छ।

“राजनीतिक नेतृत्व न्यायपालिकाप्रति संवेदनशील र नेतृत्वकर्ताको छविप्रति सजग भइदिएको भए उहाँहरू प्रधानन्यायाधीशभन्दा अगाडि बस्न हच्किनुपर्ने हो,” एक न्यायाधीश भन्छन्, “त्यो हेपाहा मनोविज्ञान हो, हेलचक्र्याइँ पनि त्यसकै परिणाम आउने हो।”

अगाडिको आसन खालि हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश त्यहाँ बस्न नचाहनुले न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्तामा आत्मविश्वास नझल्काएको कतिपयले अर्थ्याएका छन्। किन कि अघिल्ला कतिपय प्रधानन्यायाधीश पनि बीचमा मिसिएर बसेको देखिए पनि सबैभन्दा पुछारमा देखिने गरी बसेका थिएनन्। त्यसमा पनि मङ्लवारको बैठक नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बोलाइएको थियो।

तर एक न्यायाधीशका बुझाइमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बसिसकेपछि अगाडिको एउटा बाँकी सिटमा आफू गएर बस्दा सभामुख आएपछि असहज अवस्था बन्न सक्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशले ख्याल गरेको हुनसक्छ।

“त्यसलाई तपाईँले उहाँको स्वभावजन्य कमजोरी भन्नुस् वा शिष्टता,” ती न्यायाधीश भन्छन्, “भद्रतालाई कमजोरी ठानिएको हो भने त्रुटि प्रधानमन्त्री कार्यालयको पो हो त।”