सर्वोच्च अदालत: संवैधानिक इजलासका सदस्यबारे पटकपटक विवाद किन भइरहेछ?

गत वर्ष पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा होस् वा यो वर्ष जेठ ७ गते विघटन हुँदा होस्, विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो।

अघिल्लो पटक जस्तै यो पटक पनि बहसका प्रारम्भिक दिनहरू इजलासका सदस्यहरूबारेको विवादमा रुमल्लिएको छ।

संवैधानिक इजलासमा चयन गरिएका न्यायाधीशहरूबारे मुद्दा हाल्ने पक्षका वकिलहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्दा निश्चित मापदण्ड अनुरूप गरेको भए विवाद नजन्मने र यस्ता विवादले अदालतको जनआस्थामा असर पार्ने न्याय क्षेत्रका अनुभवीहरू बताउँछन्।

संवैधानिक इजलासको विवाद

विगतमा नेपालमा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएको वा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू झन्डै एक दर्जन न्यायाधीशहरू रहेका सर्वोच्च अदालतको वृहत् वा पूर्ण इजलासमा हेर्ने चलन थियो।

तर २०७२ सालको नयाँ संविधानमा भने गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने मुद्दाहरू छुट्टै संवैधानिक इजलासले हेर्ने प्रावधान राखियो।

संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम त्यस्तो संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा उनले तोकेका चार अन्य न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।

संवैधानिक इजलासमा रहन सक्ने भनेर न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरूको सूची बनाउने र प्रधानन्यायाधीशले तिनमध्येबाट चयन गरेर राख्ने गरिएको देखिन्छ।

तर दुवै पटक चयन गरिएका न्यायाधीशहरूबारे मुद्दा हाल्ने पक्षका वकिलहरूले आपत्ति प्रकट गरे।

के हो विवाद?

अघिल्लो पटक पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे विवाद भएपछि कार्की स्वयं इजलासबाट हटेका थिए।

कार्की यही सरकारको महान्यायाधिवक्ता भइसकेकाले सरकारविरुद्धको मुद्दामा बस्न नहुने कतिपयले जिकिर गरेका थिए।

यस पटक न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठबारे विवाद भएको छ।

मुद्दा हाल्ने पक्षका वकिलहरूले न्यायाधीश श्रेष्ठले एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्ट्याउने फैसला गरेको अनि न्यायाधीश केसीले त्यसको पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको भन्दै ती मुद्दासँग अहिलेको मुद्दाको निकट सम्बन्ध रहेकोले उनीहरू इजलासबाट हट्नुपर्ने भनेका छन्।

"न्यायको मर्यादाका कारण धेरै कुरा नभनिएको होला तर वकिलहरूको मनमा चाहिँ एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्ट्याउने फैसला नै नियोजित किसिमको भएको आशङ्का पाइन्छ। त्यसैले अहिलेको विवाद भएको हो," पूर्व महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले बताए।

"न्यायको स्वच्छताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो विवादको केही औचित्य रहेको छ।"

'इजलासमा न्यायाधीश तोक्दा कमजोरी'

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पछिल्लो विवादलाई अदालतको घट्दो जनआस्थासँग जोड्छन्।

"वकिलहरूले इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे टिप्पणी गर्न पाउँछन्। यो त न्यायाधीशहरू स्वयंले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। अदालतको जनआस्थाको विषय हो," उनले भने।

पुस ५ को विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित तेजबहादुर केसी, अनिल सिन्हा, विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्ल (न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हटेपछि राखिएको) थिए।

जेठ ७ को विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश केसी एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता कुँवर दुवै जना प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास तोक्दा निश्चित मापदण्ड अनुरूप गरेको भए विवाद नजन्मने बताउँछन्।

वरिष्ठताको आधारमा वा विशेषज्ञताको आधारमा चयन गरिएको भए विवाद नउठ्ने उनीहरूको तर्क छ।

"संविधान निर्माणको चरणमा म जब महान्यायाधिवक्ता थिएँ त्यतिखेर मैले देखेको थिएँ कसरी धेरै जना न्यायाधीश तथा विज्ञहरूले छुट्टै संवैधानिक अदालतको साटो सर्वोच्चभित्रै संवैधानिक इजलासको समर्थन गरेका थिए," कुँवरले सम्झिए।

"त्यस्तो इजलास पनि अनावश्यक ठूलो हुँदा व्यवस्थापनमा जटिलता हुन्छ भन्ने तर्कको आधारमा पाँच सदस्यीय बनाइएको हो।"

तर इजलास गठन गर्दा आवश्यक निश्चित र पारदर्शी मापदण्डको अभावमा अहिले विवाद पटकपटक उठिरहेको र त्यसैका कारण मूल विषयमा प्रवेश गर्न नपाईकनै कैयन् दिनहरू अन्य विवादमा नै खर्च हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्।