नियुक्तिअघि नै अवकाशको सूचना पाउने प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुअघि नै अनिवार्य अवकाश हुने दिनको सूचना पाएका हरिकृष्ण कार्की दुई महिनाभन्दा कम समयका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई शुक्रवार प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन्। उनले शुक्रवार अपराह्न राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसअघि शुक्रवार बिहान संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायालयको नेतृत्वमा कार्कीको सिफारिस अनुमोदन गरेको थियो।
समितिको बैठकपछि समितिको नेतृत्व गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले कार्की प्रधानन्यायाधीश सर्वसम्मत अनुमोदन भएको घोषणा गरे।
“श्री हरिकृष्ण कार्कीको नाम सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली २०८० को नियमअनुसार सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको जानकारी गर्दछु," राणाले भने।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका १५ सांसद सदस्य रहेको उक्त समितिले कार्कीलाई अनुमोदन गर्नुअघि उनीविरुद्ध समितिमा दर्ता भएका २९ वटा उजुरीमाथि छानबिन गरेको थियो।
कार्कीविरुद्ध एक बहालवाला न्यायाधीशले समेत उजुरी दिएका थिए। बहालवाला न्यायाधीशले नै प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिएको घटनालाई निकै दुर्लभ मानिन्छ।
प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र कानुनमन्त्रीको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २५ गते कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।
तस्बिर स्रोत, RSS
संसदीय समिति गठनमा भएको ढिलाइका कारण कार्कीको संसदीय सुनुवाइमा ढिलाइ भएको थियो।
संसदीय अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कार्कीको नियुक्तिसँगै लामो समय नेतृत्वविहीनजस्तै रहेको सर्वोच्च अदालतले पूर्ण अधिकार सहितको नेतृत्व पाउने छ।
विसं २०७८ फागुन १ गते तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएयता सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा छ।
गत वर्ष असोजबाटै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका कार्की झन्डै ५० दिन मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन्।
अवकाशको सूचना किन?
तस्बिर स्रोत, Supreme Court of Nepal
कार्कीलाई गत आइतवार नै न्यायपरिषद् सचिवालयले आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाश हुने पत्र थमाएको थियो।
न्यायपरिषद्का सहसचिव मानबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उनको उमेर साउन १९ गते ६५ वर्ष पूरा हुने भएकाले कानुनअनुसार अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने भनिएको छ।
“कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्यायपरिषद्ले निज अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा ६० दिनअगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्ने छ,” न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ मा लेखिएको छ।
परिषद्का प्रवक्ता समेत रहेका मानबहादुर कार्कीले कानुनको व्यवस्थाअनुसार कार्कीलाई अवकाशको पत्र पठाइएको थियो।
साधारणतया सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरू अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघिबाटै बिदा बस्ने प्रचलन छ। तर सबै प्रधानन्यायाधीशहरू त्यसरी बिदा बस्दैनन्।
सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएयता हालसम्म २९ जना प्रधानन्यायाधीश भएका छन्।
तीसौँ प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्कीले सबैभन्दा छोटो समय न्यायालयको नेतृत्व गर्ने इतिहास राख्ने ठानिएको छ।
यसअघि अनुपराज शर्मा र ओमप्रकाश मिश्र दुवै जनाले चार-चार महिनाभन्दा कम समय न्यापालिकाको नेतृत्व गरेका थिए।
को हुन् हरिकृष्ण कार्की?
प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघि उनी २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
अनुभवी कानुन व्यवसायीहरूबाट पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ। कार्की पनि नेपाल बार असोसिएशनको सिफारिसमा कानुन व्यवसायीको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेल कानुनमन्त्री रहेको समयमा कार्की न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा परेका थिए। कानुनमन्त्री न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद्को सदस्य हुन्छन्।
तस्बिर स्रोत, Supreme Court of Nepal
कार्की कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार असोसिएशन र कानुन व्यवसायीहरूको नियमन गर्ने निकाय नेपाल बार काउन्सिलका अध्यक्ष समेत भइसकेका छन्।
लामो समय अधिवक्ता रहेका कार्कीलाई तात्कालिक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोजमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुन्छ।
यसअघि नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस विवादित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले उक्त मुद्दामा सुनुवाइका लागि गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा कार्कीलाई पनि राखिएको थियो।
तर कार्कीको पृष्ठभूमिबारे कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि उनले उक्त इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएका थिए।
कार्की विसं २०१५ साउन २० गते ओखलढुङ्गामा जन्मिएका हुन्। उनले कानुनमा स्नातक गरेका छन्।
छोटो समय नेतृत्व पाउँदा कस्ता प्रश्न?
तस्बिर स्रोत, RSS
कतिपयले 'प्रधानन्यायाधीशको सेवासुविधाका लागि मात्रै' कार्कीलाई छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बनाउन लागिएको भन्दै उनलाई सिफारिस गर्नेहरुको आलोचना गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका विचारमा छोटो समयका लागि मात्रै न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन गरिनु राम्रो अभ्यास होइन। तर कार्कीको कार्यकाल छोटो भए पनि चुनौतीपूर्ण हुने उनको आकलन छ।
“तर उहाँको नियुक्ति परिस्थितिले जन्माएको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा पनि कतिपयले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्,” बहालवाला न्यायाधीशले पनि उनीविरुद्ध उजुरी गरेको विषयलाई सङ्केत गर्दै वस्तीले भने।
त्यस्ता प्रश्नहरू निरूपण नभई नियुक्ति गर्दा न्यायपरिषद्को निर्णय पनि विवादमा पर्ने उनको धारणा छ।
वस्तीले संसदीय समितिले उजुरीहरूबारे गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न नसकेको आशङ्का व्यक्त गरे।
“संसदीय समितिले पनि आफ्नो उपादेयता देखाउन सक्दैन। अधिकांश समय यसले औपचारिकता मात्रै पूरा गर्छ,” उनले भने।
