साउदी अरबले कफाला प्रणाली खुकुलो बनाउँदा नेपाली कामदारलाई हुन सक्ने फाइदा

नेपाली कामदारहरूको दोस्रो ठूलो श्रम गन्तव्य मानिने मध्यपूर्वको देश साउदी अरबले कफाला प्रणाली केही खुकुलो बनाएको नेपाली अधिकारीले बताएका छन्।

रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउने र अनुमति बिना परिवर्तन गरे जरिबाना तिर्नुपर्ने जस्ता यो प्रणालीका व्यवस्थाका कारण कामदारहरूका श्रम अधिकार सङ्कुचित भएको विषयमा कफालाको आलोचना हुने गरेको थियो।

रियादस्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर कविराज उप्रेतीले साउदी अरबले निश्चित सहरी क्षेत्रहरूमा कफाला प्रणाली खुकुलो बनाएको बताए।

"अहिले साउदी अरबले विदेशी कामदारहरूलाई सम्झौता तोड्ने, घर(एक्जिट) जाने र अर्को कम्पनीमा सरुवा जाने विषयमा केही लचकता अपनाएको छ," उप्रेतीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग टेलिफोनमा भने।

"पहिले कामदारमाथि सम्पूर्ण अधिकार कफिल (रोजगारदाता)को रहने (गर्थ्यो), कफिलले नचाहीकन उहाँहरू अन्य कम्पनीमा जान वा कतिपय अवस्थामा तलब नपाउँदा पनि कानुनी उपचार खोज्न कठिनाइ थिए।"

विश्वकप फुटबल अघि 'छवि सुधार्ने प्रयास'

मानव अधिकार सङ्गठनहरूले लामो समयदेखि कफाला प्रणालीलाई 'आधुनिक दासत्व' भन्दै आएका छन्।

एक जना श्रम विज्ञ केशव बस्याल सन् २०३४ फिफा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न लागेको साउदी अरबले विश्व मञ्चमा आफ्नो छवि सुधार्न पनि बदनाम प्रणालीका रूपमा चिनिने कफालामा छुट दिन लागेको हुनसक्ने बताउँछन्।

"कामदारलाई बन्धकको रूपमा राख्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने कुरा राम्रो नै हो तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई अझै सन्देहकै साथ हेर्नुपर्छ," बस्याल भन्छन्।

खाडी क्षेत्रका केही राष्ट्रहरूमा रहेको कफालाको नियम यसअघि सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल अघि कतारले पनि खुकुलो बनाएको थियो।

तर कामदारहरूले रोजगारदाता व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन गर्न सहज नभएको गुनासो गरेका थिए।

"यसअघि पनि कतिपय देशहरूमा कफाला नभए पनि बाहिरबाट गएका कामदारलाई अरू कुरा देखाएर धम्क्याउने र दु:ख पाउँदा पाउँदै पनि कम्पनी छोड्न नसक्ने अवस्था देखिएको थियो," उनी भन्छन्।

साउदीले कफालामा ल्याएका परिवर्तन केके छन्

सबै सहरहरूमा लागु हुन बाँकी भए पनि धेरैजसो सहरमा अनलाइनबाट आवेदन गरेर श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन वा स्वदेश फिर्तीका लागि प्रक्रिया चाल्न सक्ने जानकारी उप्रेतीले दिए।

नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर उप्रेतीका अनुसार अब तीन महिनासम्म तलब नपाएको वा कम्पनी बन्द भएको अवस्थामा श्रमिकहरूले अर्को कम्पनीमा काम गर्न जाने वा स्वदेश फर्कने छुट पाउँछन्।

"यस्तो अवस्थामा कामदार आफैँले अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्छ। अनलाइन प्रणाली चलाउन जानेको अवस्थामा नेपाल फर्कन वा कफिल परिवर्तन गर्न सजिलो हुने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ," उनले भने।

साउदी अरबमा करिब चार लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदारहरू रहेको र त्यसमध्ये धेरैले निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा र सवारी चालकका रूपमा काम गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। साउदी अरबमा जाने धेरै कामदारहरूमा कम्प्युटर र अनलाइन प्रणालीबारे ज्ञानको अभावका कारण यसको प्रभावकारी उपयोगबारे आशङ्का गरिएको छ।

"खासगरी अन्य देशको तुलनामा कम शिक्षित र कम सीप भएका धेरै श्रमिकहरू साउदी अरब गएका छन्। त्यो हिसाबले हेर्दा अनलाइन आवेदनको प्रक्रिया नेपाली कामदारका लागि जटिल कुरा हो। त्यसमा पठाउने म्यानपावर देखि नेपाल सरकारले पनि जानकारी दिने काम गर्नुपर्छ," श्रम विज्ञ बस्याल भन्छन्।

कफाला के हो

रियाद स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार कफाला मध्यपूर्वका देशहरूमा अभ्यासमा रहेको रोजगार प्रायोजन प्रणाली हो।

"कफला पद्धति भनेको स्पोन्सरको अनुमति बेगर देशभित्र प्रवेश गर्न वा स्वदेश फर्कन वा काम गर्न वा व्यवसाय गर्न वा अन्य कुनै क्रियाकलाप गर्न अनुमति नहुने पद्धति हो," नेपाली दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ।

यो प्रणालीमा कफिल भनिने प्रायोजकको अनुमति नभएसम्म कामदारले काम परिवर्तन गर्न वा आफ्नो देश फर्कन पाउँदैनन्। अधिकांश प्रायोजकले कामदारको राहदानी पनि लिएर राखेका हुन्छन्।

"कफिलले भिसा उपलब्ध नगरेसम्म कुनै पनि मुलुकबाट कुनै पनि व्यक्ति काम गर्ने हिसाबमा साउदी अरब प्रवेश गर्न र स्वदेश फर्कन सक्दैन। कफिलको अनुमति बेगर तोकिएको भन्दा फरक काम गर्न, तोकिएको भन्दा फरक कम्पनीमा काम गर्न, अकामा (अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र) जारी वा नवीकरण गर्न वा कफला ट्रान्सफर गर्न (अर्को कम्पनीमा जान वा कफिल परिवर्तन गर्न) सकिँदैन," दूतावासले उल्लेख गरेको छ।

नेपाली कामदारहरूलाई परेका समस्या

कफाला कानुनले आफ्नो कम्पनी छोडेर जाने कामदारहरूलाई रोजगारदाताले भगौडाको रूपमा मुद्दा लगाउन सक्ने अधिकार दिएको थियो। जसका कारण नेपाली कामदारले मुद्दाको सामना गर्नुका साथै स्वदेश फर्कनका लागि यात्रा प्रतिबन्ध जस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्ने जोखिम रहेको दूतावासले जनाएको छ।

"यस प्रकारका घटनाहरूमा महिनौँसम्म अदालतमा मुद्दा चल्ने र अदालतबाट निरूपण भई वा कफिलसँग समझदारी बनाएर तिर्ने बुझाउने रकम नबुझाएसम्म जुनसुकै बेला पक्राउ पर्ने र जेल जानुपर्ने हुन सक्दछ," दूतावासले भनेको छ।

रोजगारदाता कफिलको मृत्यु भएमा वा कार्यरत कम्पनी कानुनी समस्यामा परेमा कामदार पनि समस्यामा पर्ने अवस्था थियो।

"यसबाट वर्षौँसम्म पनि कुनै नेपाली साउदी अरबमा नै बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस किसिमका जटिल समस्याबाट धेरै नेपालीहरू पीडित रहेको पाइएको छ," दूतावासले नेपाली कामदारहरूका लागि प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ।

दूतावासका श्रम काउन्सिलर उप्रेतीले नेपाली कामदारहरूमा जरिबानाको समस्या धेरै रहेको बताए।

"यहाँ कम्पनीलाई जानकारी नदिई छोड्यो भने कम्पनीका सञ्चालक कफिलले अदालतमा मुद्दा लैजाने बित्तिकै उसको बाँकी सम्झौता अवधि र तलब बराबरको जरिबाना आउने स्थिति थियो," उप्रेती भन्छन्।

"त्यो कुरा समयमै बुझेर यहाँको किवा कन्ट्र्याक्टमा सम्झौता भङ्ग गर्न पाउने हुन्छ। त्यो जान्नुभयो र के कारण कम्पनी छोडेको हो खुलाएर त्यहाँ प्रक्रिया चाल्नुभयो भने जरिबानाका समस्या कम भएर जाने बुझिन्छ।"

कफाला प्रणाली देखाउँदै साउदी अरबमा रोजगारदाताले कामदारको राहदानी समेत आफैँसँग राख्ने र जसका कारण कम्पनी छोडेर जान वा स्वदेश फर्कन समस्या देखिएको गुनासो श्रमिकहरूले गर्दै आएका थिए।

अहिले साउदी अरबमा राहदानी रोजगारदाताले नै राखे जरिबाना हुन सक्ने नियम छ।

"अहिले पनि यहाँ कामदार आइसकेपछि यहाँका कार्डहरू बनाउनका लागि भनेर पासपोर्ट लिने र सहजै फिर्ता नदिएको गुनासो चाहिँ बेलाबेला सुनिन्छन्," उप्रेती भन्छन्।

"कुनै पनि कफिलले पासपोर्ट राखेको छ र दिएन भने जरिबाना हुन्छ। त्यसलाई सदुपयोगमा ल्याउन हाम्रा कामदारको ज्ञान, जानकारी र सचेतनाको अवस्था जस्ता कुराले सहज चाहिँ छैन।"

साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी पनि भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यो देशमा नेपाली कामदारहरूले मासिक औसत ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँ बराबर न्यूनतम तलब पाउने गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।