अफताब आलमसम्बन्धी फैसलाबारे सर्वोच्च अदालतमा 'पुनरावेदन गरिने'

झन्डै दुई दशकअघिको एउटा घटनामा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलासले सफाइ दिएका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमसहित चार जनाविरुद्ध "यसै साताभित्र" सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न लागिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला सुनाएका आलमसहितका प्रतिवादीहरूलाई गत जेठ दोस्रो साता उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले सफाइ दिएको थियो।

आलमसहित प्रतिवादीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोटसम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएका थिए।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पीडित र आलम दुवै पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। उच्चले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याइदिएको हो।

उच्च अदालतको निर्णयबारे सार्वजनिक वृत्त तथा सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ भने सत्तापक्षकै कतिपय सांसदहरूले पनि संसद्‌मा त्यसबारे प्रश्नहरू उठाएका छन्।

आलमलाई सफाइ दिने फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला उनीहरूलाई उच्च अदालतबाट तानेर काठमाण्डूमा हाजिर गराइएको विवरण पनि आएको छ।

तर न्यायपरिषद्‌का सदस्यसमेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले त्यसबारे बीबीसीले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन अस्वीकार गरेका छन्।

'यसै साता पुनरावेदन हुन्छ'

उक्त विवादास्पद फैसलाबारे व्यापक आलोचना हुनुका साथै धेरैले चासो व्यक्त गरिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न लागेको जनाएको छ।

आलमविरुद्धको मुद्दा फौजदारी तथा सरकारवादी भएकाले सरकारी वकिलको कार्यालय वा सर्वोच्च अदालतका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता तथा प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बीबीसीसँग भने, "फैसला प्राप्त भएको मितिले ७० दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ। वीरगन्जबाट त्यो (आलमसहितका प्रतिवादीका हकमा फैसलामा भएको) मिसिल यहाँ प्राप्त भइसकेको छ। हामी पुनरावेदनको तयारी गर्दै छौँ। सकेसम्म यही हप्ताभित्र दर्ता गर्दै छौँ।"

"सकेसम्म छिटो/छरितो गर्दै छौँ। सर्वोच्चमा दर्ता गर्नका लागि पुनरावेदनपत्र तयार भइरहेको छ।"

उक्त मुद्दामा पीडितहरूलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता दिँदै आएका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले पुनरावेदनमा आलमलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरिने बताएका छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि तयारी गरिरहेको छ, हामीले पनि गरिरहेका छौँ। अब चाँडै नै सर्वोच्चमा पुनरावेदनपत्र दायर हुन्छ भन्ने छ।"

न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग

आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग संसद्‌मा उठेको छ।

सोमवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सत्ताधारी नेकपा एमालेका सांसद किरणकुमार साहले भने, "अहिले मिडिया र जनमानसमा यो निर्णयलाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।"

"यदि सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च अदालतका न्यायाधीश खुसीराम थारू र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।"

अहिले एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार रहेको छ भने आलम कांग्रेसका नेता हुन्।

त्यसतर्फ सङ्केत गर्दै उनले सदनमा भने, "यदि यस्तो कदम चालिँदैन भने गठबन्धन सरकारले नै आलमलाई उपहारस्वरूप सफाइ दिएको भन्ने सन्देश जान्छ। यस्तो अवस्था लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीका लागि गम्भीर अपमान हो।"

कानुनमन्त्री भन्छन्- 'नो कमेन्ट'

कुनै पनि न्यायाधीशहरूले गरेको फैसला वा कामकारबाहीबारे प्रश्न उठेमा त्यसलाई न्यायपरिषद्‌ले हेर्ने गर्छ र विगतमा कैयौँ न्यायाधीशहरूलाई परिषद्‌ले कारबाही गरेका घटनाहरू छन्।

तर अहिले उक्त परिषद्का पदाधिकारीहरूले आलमका हकमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूविरुद्ध परिषद्‌मा परेको उजुरी र त्यसको कारबाही प्रक्रियाबारे बताउन चाहेका छैनन्।

यद्यपि उक्त फैसला र त्यसपछि उत्पन्न विवाद अनि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेको उजुरीपछि परिषद्‌ले बैठक राखेको थियो।

त्यसपछि नै न्यायाधीशद्वयलाई काठमाण्डू तानिएको खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्‌मा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री चौरासिया तथा नेपाल बार असोसिएशनको प्रतिनिधिका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्का सदस्य रहेका छन्। सोमवार मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेशकुमार नेपाल पनि सदस्य नियुक्त भएका छन्।

मन्त्री चौरासियालाई ती न्यायाधीशमाथि अघि बढाइएको कारबाही र महाअभियोगको मागबारे सोमवार बीबीसीले सोधेको थियो।

उनले भने, "यो सम्बन्धमा अब नबोलौँ। संसद्‌देखि मैले सबैतिर बोलिसकेको छु। अदालतको विषय धेरै बोल्नु हुँदैन। अदालतले नै गर्छ जे गर्छ गर्छ।"

'अदालतको विषयमा भन्दा पनि न्यायपरिषद्‌ले गर्ने कारबाहीको विषयमा के गर्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "न्यायपरिषद्ले गर्ने कामको न्यायपरिषद्‌को मिटिङमा बोल्ने हो नि! मिडियामा होइन नि!"

'त्यहीँ पनि तपाईँको कुनै प्रतिक्रिया छ कि?' भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "प्लीज, नो कमेन्ट! म कोर्टले गर्ने कुरामा नबोलौँ।"

आलम जोडिएको घटना के हो?

उच्च अदालतले सफाइ दिनुअघि जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई विसं २०६४ सालमा रौतहटको राजपुरमा भएको एउटा बम विस्फोटन र त्यसपछि प्रमाण नष्ट गर्न गरिएको व्यक्तिहरूको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो।

उक्त वर्षको चैत २७ गते राजपुरस्थित शेख इन्द्रिसको घरमा बम विस्फोट हुँदा मानिसहरू मारिएका थिए।

उक्त घटनाको प्रमाण नष्ट गर्नका लागि आलमसहितका व्यक्तिहरूले स्थानीय इँटाभट्टामा २३ जनालाई जिउँदै जलाएर मारेको अभियोग लागेको छ।

जिल्ला अदालत रौतहटले प्रतिवादी ११ जनामध्ये चार जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुनुभन्दा एक दिनअघि उक्त घटना भएको थियो।

शेख इन्द्रिस अफताबका काका हुन् र उनको घरमा बम बनाउँदै गर्दा त्यो विस्फोट भएको थियो।

आलमसहित प्रतिवादीविरुद्ध विसं २०७६ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो। उक्त मुद्दामा कांग्रेस नेता आलम त्यसै वर्ष पक्राउ परेका थिए।

त्यसपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा पठाइएको थियो र जिल्ला अदालतको फैसलापछि पनि उनी उक्त कारागारमा रहेका थिए।

तर उच्च अदालतले उनीसहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएपछि आलम अहिले कारागारबाट छुटिसकेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।