५२ संवैधानिक नियुक्ति कायमै राख्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला

सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षअघि नियुक्त भएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न अस्वीकार गरेको छ।

फैसलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग र मधेशी आयोगलगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले छ वर्षको पूरा अवधि काम गर्न पाउने भएका छन्।

लामो समयदेखि विचाराधीन विषयमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

राय बाझिएपछि फैसलामा ढिलाइ

रिट खारेज गर्ने वा नियुक्ति बदर गर्ने विषयमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएपछि मध्यरातमा मात्रै फैसला आएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बहुमत न्यायाधीशहरूले रिट खारेज गरेर नियुक्ति कायमै राख्ने पक्षमा मत राखेको बताए।

उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले नियुक्ति बदर गर्ने पक्षमा आफ्नो राय दिएका थिए।

तर न्यायाधीशहरू प्रधान, शर्मा र चुडालले रिट खारेजको राय दिएपछि बहुमतका आधारमा निर्णय भएको हो।

त्यसमध्ये पनि प्रधानले भने ती नियुक्तिको निर्णयलाई संवैधानिक सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा पठाउन राय दिएकी छन्।

यसअघि यो मुद्दामा पटकपटक पेसी सर्दै आएको थियो। गएको जेठ २८ गते फैसला हुने ठानिए पनि अन्तिम समयमा न्यायालयले निर्णय सुनाउने मिति असार १८ गतेका लागि सारेको थियो।

नियुक्तिविरुद्ध किन मुद्दा पर्‍यो?

हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा कैयौँ रिट परेका थिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै त्यस बेला ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेका बेलामा पहिलो चरणका पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए।

त्यसै बेला अध्यादेश ल्याएर ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेको थियो।

विपक्षीहरूले नियुक्ति रोक्न माग गरे पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‌मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने प्रावधान छ।

तर त्यस बेला ओलीले अध्यादेशका प्रावधानमा टेकेर तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिविनै ती नियुक्तिहरू गरेका थिए।

संवैधानिक परिषद्‌का छ जना सदस्यमध्ये पाँच जना उपस्थित भएमा मात्र गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने व्यवस्था छल्न ओलीले आफूअनुकूलको अध्यादेश ल्याएको भनिएको थियो।

उनले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा त्यसलाई गणपूरक मानिने र त्यसमध्ये अध्यक्षसहित बहुमतले पारित गरेमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था सहितको अध्यादेश जारी गरेर ती पदाधिकारी सिफारिससको बाटो खोलेका थिए।

ओली नेतृत्त्वको सरकारका पालामा दुई पटक गरेर संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त ५८ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस भए पनि छ जनाले अनिच्छा देखाएका थिए।

नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीहरूको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुनु पर्ने संसदीय सुनुवाइसमेत भएको थिएन।

ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुमा विसं २०७७ माघ २१ गते र पछि २०७८ असार १० गते पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको थियो।

ती नियुक्तिविरुद्ध विभिन्न मितिमा १५ वटा रिट निवेदनहरू परेका थिए। अदालतले ती सबै रिट निवेदनलाई सँगै राखेर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको आदेश दिएको थियो।

लामो समय सुनुवाइ अघि नबढेका ती रिट निवेदनहरूलाई गत माघबाट निरन्तर सुनुवाइ गरिएको थियो र त्यसलाई टुङ्ग्याउने भनिएको थियो।

त्यसपछि अदालतले जेठ २८ गतेलाई निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो। तर त्यो दिन निर्णय आएन र असार १८ गतेलाई सारियो।

विवादित नियुक्ति पाएका ५२ जना को थिए?

ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको र संवैधानिक सुनुवाइलाईसमेत नगरी नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू विभिन्न संवैधानिक निकायका रहेका छन्।

त्यसमा कैयौँ पूर्वप्रशासक तथा सरकारी कर्मचारीसहित ओलीको दल नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूसमेत पर्छन्। नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलसँग भित्रभित्रै केही सीट बाँडफाँट गरिएका अपुष्ट खबर नियुक्ति गरिएका बखत सार्वजनिक भएका थिए।

विसं २०७७ माघमा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा प्रमुखसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो।

त्यस बेला नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आययुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द नियुक्त भएका थिए।

त्यसैगरी जानकीकुमारी तुलाधर र रामप्रसाद भण्डारी निर्वाचन आयुक्त बनेका थिए भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहित सदस्यहरू लिली थापा, मनोज दवाडी, मिहिर ठाकुर र सूर्य ढुङ्गेल बनेका थिए।

महिला आयोगमा अध्यक्षमा कमला पराजुली, सदस्यमा विद्याकुमारी सिन्हा र कृष्णकुमारी पौडेल अनि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अमरराज मिश्र र जुद्धबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिएको थियो।

त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर र सदस्यहरू शरण राई, रीना राना र मीनबहादुर श्रीस, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र सदस्यहरू टुञ्जे कामी, मेहले पार्की र मिनादेवी सोब तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सदस्यका रूपमा हरिदत्त जोशी र रामचन्द्र जोशी नियुक्त भएका थिए।

सरकारले त्यसै बेला मधेसी आयोगमा विजयकुमार गुप्ता, जीवछ साह र रेणुदेवी साहलाई सदस्य बनाएको थियो भने थारू आयोगमा भोलाराम चौधरी र सुबोधसिंह थारूलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो।

मुस्लिम आयोगमा रिक्त सदस्यमा मिर्जा अर्सद वेग र महमदिन अलिलाई नियुक्त गरेको सरकारले अन्य रिक्त स्थानका पदाधिकारी भने विसं २०७८ असारमा नियुक्त गरेको थियो।

दोस्रोपटक नियुक्त हुनेमा अख्तियारका सदस्यहरू सुमित्रा श्रेष्ठ र हरि पौडेल, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षमा माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यमा माधव बेल्बासे, मञ्जु कुमारी, वीरबहादुर राई र दिनेश सिलवाल अनि मुस्लिम आयोगका सदस्यमा मोहम्मद समसुल हक थिए।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा आयुक्तका रूपमा सगुन शमशेर जबरा, महिला आयोगका सदस्यहरूमा जया घिमिरे र सावित्रा शर्मा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यमा विपिनराज निरौला, मधेशी आयोगमा सदस्य आभा कुमारी, थारू आयोगमा सदस्य उमाशङ्करप्रसाद चौधरी र शान्ति मोदी अनि दलित आयोगमा सदस्यका रूपमा सुन्दर पुर्कुटी नियुक्त भएका थिए।

त्यसै बेला आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्यका रूपमा सूर्यबहादुर गुरुङ र समावेशी आयोगका अध्यक्षमा अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेना अनि सदस्यमा मानप्रसाद खत्री र पुष्पराज तिमिल्सिनालाई नियुक्त गरिएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।