शक्तिशाली मन्त्रीलाई बारम्बार विवादमा तान्ने गृह मन्त्रालयको 'विशेषता'

भिजिट भिसा प्रकरणसँगै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पदत्याग गर्न विपक्षी दलहरूले चरम दबाव बढाएका छन्।

कानूनका ज्ञाता मन्त्री लेखक शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान लेखनसम्म सक्रिय थिए। उनी नरम अभिव्यक्ति कौशल भएका नेतामा गनिन्छन्।

अहिले उनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा भएको भनिएको 'भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको' आरोपले घेरिन पुगेका छन्। राजीनामाको निम्ति पार्टीभित्रबाटै समेत आवाज उठेको छ।

उनकै पार्टीका एक प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षको निम्ति थुनामै बस्नु परेको थियो।

गृहमन्त्री अनि उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका रवि लामिछाने अहिले पनि थुनामै छन्।

कैयौँ प्रभावशाली नेताहरू अवसर पाएका बेला गृह मन्त्रालय किन ताक्छन् अनि तीनै शक्तिशाली नेतालाई गृह किन नफापेको होला?

जानकारहरूका अनुसार उक्त मन्त्रालयसँग खास विशेषता छन्। मूलतः ती विशेषता गुणवान् छन्, अन्यथा अवगुण बनिदिन्छन्।

पूर्वगृहमन्त्री: 'शुभेच्छुकसँगै विरोधी जन्माउने ठाउँ'

त्यसमध्ये एक हो मन्त्रालयसँग रहेको शक्ति। माओवादी नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेतका भनाइमा त्यो शक्तिको उपयोग वा आनन्द लिने दृष्टिबाट मन्त्रालय आकर्षक हो।

"तर जिम्मेवारीका हिसाबले हेर्ने हो भने राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ठाउँ हो, त्यस क्रममा जस मात्र हुँदैन। अपजस पनि धेरै हुन्छ," बस्नेत भन्छन्, "कानून लागु गराउने ठाउँ भएकाले उत्तिकै असन्तुष्ट पनि हुन्छन्। त्यस कारण समर्थक र शुभेच्छुक मात्र होइन विरोधी जन्माउने ठाउँ पनि हो।"

एउटा सिक्काको दुइटा पाटो भए झैँ उनी गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा अवसरको मात्रा जत्ति हुन्छ चुनौतीको मात्रा पनि त्यतिकै हुने अनुभव सुनाउँछन्।

एक जना अर्का पूर्वगृहमन्त्रीले भिजिट भिसा प्रकरणले राजनीति तताइरहेका बेला आफूले मन्त्रालयको उपयोग-दुरुपयोगबारे टिप्पणी नगर्ने बताए। उनले नाम नखुलाउने सर्तमा भने तुलनात्मक रूपमा अन्य मन्त्रालयभन्दा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा आफ्नै र अन्य पार्टीबाट ठूलो दबाव रहन्छ।

उनले भने, "त्यो थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो। केही मन्त्री आफै काम गरेर केही नगरेरै पनि जोडिने अवस्था त्यस्ता परिवेश र परिबन्दले पनि बनाउँछ।"

गृह मन्त्रालयको सञ्जाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका साथै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत देशव्यापी छ।

राजनीतिक प्रभाव 'बिस्तार गर्ने अस्त्र'

अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्लका भनाइमा सबैभन्दा धेरै कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय गृह अन्तर्गतकै प्रहरी हो।

"प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) जिल्लाको राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जे भन्नुस् त्यस्तै हो। निकै अधिकार हुन्छ, सशस्त्र देशको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा छ, नेपाल प्रहरी वडा वडासम्म छ," मल्ल भन्छन्, "त्यसलाई राम्रो काममा उपयोग गर्दा राम्रो हुन्छ, दुरुपयोग गर्दा फरक परिणाम आउँछ।"

मन्त्रालयको शक्तिका कारण पनि प्रभावशाली नेताहरूको निम्ति गृह मन्त्रालयप्रति आकर्षण देखिन्छ। उनीहरूले अधिकार र शक्तिको भरमा पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न पनि उपयोगी हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

"नियत ठिक नराख्ने हो भने त विपक्षीलाई दबावमा राख्न तथा आफू जोगिन र आफ्ना मान्छे जोगाउन शक्तिको दुरुपयोग गर्ने ठाउँ हुन्छ," मल्ल भन्छन्, "गृहमन्त्रीले पार्टीभित्र र बाहिर आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउन वडा वडासम्म रहेको प्रहरीको सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्न पनि सक्छ।"

एक जना पूर्वगृहसचिवको भनाइमा भय, त्रास र आशाको भरमा पनि राजनीतिलाई प्रभावित तुल्याउने गरिन्छ।

गृह मन्त्रालयमा देशमा रहने व्यापक सूचनामा सिधा पहुँच रहन्छ। गुप्तचरीको निम्ति खर्च गर्ने बजेट उत्तिकै हुन्छ।

एक लाख भन्दा धेरै सङ्ख्यामा रहेका दुई वटा प्रहरी सङ्गठनको खटनपटनको आकर्षण।

एक पूर्व गृहमन्त्रीले त हाँस्दै भने, "तालिम नगरेरै सजिलै फौजको कमान्डर हुन पाइने भयो।"

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा विगतमा केही मन्त्रीहरूले उनलाई सुनाएको कुराले भ्रष्टाचार र अनियमितताको विचित्रको चित्र देखाएको बताउँछन्।

"सरकारको नेतृत्व चोखो छ भने आफ्ना मन्त्रीहरूले कहाँ के गरिरहेका छन् भन्ने निगरानी गर्नु पर्छ," शर्माले बताए, "आफ्नो प्रभाव विस्तारदेखि अर्थ सङ्कलनसम्मको जिम्मा लिने दिने चलन विगतको अनुभवले देखाउँछ।"

तर्साएर भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ?

व्यक्ति विदेश जाँदा वा फर्किँदा अध्यागमनसँग ठोकिन्छ, स्थल मार्गबाट जाँदा भित्रिँदा सशस्त्र प्रहरीसँग ठोकिन्छ, सामाजिक वा पारिवारिक विवाद प्रहरीसम्म पुग्छ। जिल्लामा खाद्य जाँचदेखि अन्य विवाद समाधान जिल्ला प्रशासनभित्र पर्छ। त्यसले देखाउँछ गृह मन्त्रालयको सञ्जालको विस्तार र प्रभाव।

"सिङ्गो संस्था संलग्न नभए पनि आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने मान्छे छानेर पठाइन्छ। अरू ठाउँमा फकाएर वा सेवा दिएर पैसा लिने हो, तर गृह मातहतका निकायमा तर्साएर भ्रष्टाचार गरिन्छ। नमाने थुनिदिन्छन् भन्ने गोप्य रहेन," पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लले गृह प्रशासनको शक्तिबारे औँल्याए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्धन्यायिक निकाय पनि हो। यसले कतिपय मुद्दाहरू पनि हेर्छ।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतले सीडीओ कानूनमा स्नातक गरेको वा न्याय सेवाको तीन महिने तालिम लिएको हुनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि त्यो मापदण्ड प्रचलनमा रहेको बताइन्छ।

एक पूर्वगृहसचिव भन्छन्, "अब गृहमन्त्री पनि आफै व्यावसायिक हुनु पर्‍यो। गृहमन्त्री बन्ने राजनीतिज्ञ पनि समग्र निकायको जिम्मेवारी, अधिकार र कर्तव्यबारे प्रशिक्षित हुनुपर्ने भयो। आउने बित्तिकै कर्मचारीले जे मन लाग्यो त्यही गर्न भएन।"

केही वर्षअघि अवकाश पाएका उनले 'कर्मचारीतन्त्रमा बढी विश्वास गर्नाले पनि केही गृहमन्त्री विवाद वा समस्यामा परेको' अनुभव सुनाए।

"गृह मन्त्रालयमा अनेक थरी कर्मचारी सरुवा भएर आउँछन्। तिनको व्यावसायिकता, इमानदारी वा जबाफदेही लगायतका विषयमा गृहमन्त्रीले सूचना राख्नु पर्छ," उनको भनाइ छ।

'सेवा दिने अवसर छाडेर लाजै पचाए'

पूर्व डीआईजी मल्ल जनताको सेवामा प्रयोग गर्ने हो भने गृह मन्त्रालय नै सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय हो।

"गाउँ गाउँमा रहेको थाना चौकीमा राम्रा मान्छे पठाउन सके सर्वसाधारणलाई न्यायको अनुभूति गराउन सक्छ," गृह मन्त्रालयसँग रहेको क्षमता र विशेषताको वर्णन गर्दै उनी भन्छन्, "जनतालाई राज्यको अनुभूति गराउने अग्र भागको निकाय गृह मन्त्रालय हो, सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्दा यो जत्तिको राम्रो निकाय छैन।"

तर उनकै ठम्याइमा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 'पैसा उठाउन ठेक्का दिएको' भन्ने खबरदेखि अहिले 'भिजिट भिसा' प्रकरणसम्म आइपुग्दा दुरुपयोग जीवित देखियो।

उनको असन्तुष्टि र आक्रोश समाजप्रति पनि देखियो। भ्रष्टाचारीले सामाजिक बहिष्कार र हेलाको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको साटो सम्मान पाउने प्रचलन बढ्दै गएको देखिएको उनको भनाइ छ।

त्यसले पनि अनियमित काममा लाग्न प्रोत्साहित गरेको र उनीहरूको आत्मविश्वास बढेको हुनसक्ने उनले सुनाए।

विगतमा पनि गृहमन्त्रीहरू विमानस्थलस्थित भन्सारबाट हुने तस्करीलाई संरक्षण गरेको लगायतका आरोपमा विवादमा तानिएका थिए। तर अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा नल्याइएको भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ। कतिपय अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूले त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका पनि छन्।

भिजिट भिसा प्रकरण पनि विगतदेखि निरन्तर रहेको भन्ने खबरहरू आएका छन्।

"नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सेलाउन पाएको छैन फेरि भिजिट भिसाको विषय आयो। कानूनले समाउन सक्छ, घटना बाहिर आयो भने लाज होला भन्ने केही मतलब छैन। लाज शरम मरेपछि के लाग्छ," मल्लको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।