भिजिट भिसा प्रकरणः संसद्‌‌ बैठक स्थगित, मङ्गलवार दिनभरि के भयो

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी जोडिएको घटनालाई लिएर सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल आआफ्नै अडानमा कायम रहेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधवार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

विपक्षी दलका सांसदहरूको अवरोधपछि यसअघि मङ्लवार दुई पटक बैठक स्थगित गरिएको थियो।

सो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नभएसम्म संसद्‌ बैठक चल्न नदिने विपक्षी दलहरूले अडान लिएका छन्।

संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसदले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरे भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए।

सत्तारूढ घटकहरूले सो विषयमा गृहमन्त्री लेखकले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने विपक्षीहरूले "अब बयान दिने होइन, जबाफ दिनुपर्छ" भनी टिप्पणी गरेका छन्।

विपक्षी सांसदहरू के चाहन्छन्

प्रतिनिधिसभाको बैठक आरम्भ हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरू उभिएको देखेर सभामुख घिमिरेले माओवादी केन्द्रका सांसद तथा भूतपूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुरुमा बोल्न दिए।

बैठकमा बोल्दै उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा स्वयं गृहमन्त्री लेखकको सचिवालय जोडिएको विषय गम्भीर भएको बताए।

"यो सामान्य भ्रष्टाचारको घटना होइन, यो त रोजगारीका लागि विदेश जान खोज्ने सामान्य युवाहरूमाथि गरिएको लुट र सङ्गठित मानवतस्करीसँग जोडिएको विषय हो," उनले भने।

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा रहेका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई गृहमन्त्रीका अग्रसरतामा अध्यागमनमा सरुवा भएर गएका र पछि फेरि त्यहाँबाट तानिएका पुनले दाबी गरे।

"कुनै राजनीतिक संक्षणबिना सम्भावना हुन सक्ला?"उक्त प्रकरणलाई उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने।

विगतमा लेखकले नै नैतिकताका प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै पुनले भने, "यति गम्भीर विषय उठिसकेपछि स्वयं गृहमन्त्रीज्यूले मार्गप्रशस्त गरिदिनूस् र निष्पक्ष छानबिन गर्ने वातावरण बनाइदिनूस्। यो अवस्था नबन्दासम्म हामी सम्पूर्ण प्रतिपक्षीका तर्फबाट नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिन सक्दैनौँ।"

अनुसन्धान गर्ने विभिन्न निकायहरू गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले गृहमन्त्री पदमा रहुन्जेल निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

रास्वपाका सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनालले विगतमा लेखकले नै प्रश्न उठेपछि मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा गरेको स्मरण गराए।

"गृह मन्त्रालयको नाकमुनि नै भिजिट भिसाको नाममा ठूलो लुट भएको," उनले भने। मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको भन्दै राजीनामा आउनुपर्ने उनले बताए।

"तर हामी राजीनामा मात्रै माग्दै छैनौँ। सङ्गठित ढङ्गले गरिएको यो भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएर हेर्ने गरी छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग नबनेसम्म संसद्‌ चल्न सक्दैन," उनले भने।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेको र त्यसमा सकारात्मक कुराकानी भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बीबीसीलाई बताए।

"गृहमन्त्रीज्यूलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ," उनले भने।

छलफलमा सहभागी रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफूहरू अडानमा कायम रहेको बताए। "हाम्रो अडान यो हो भनेर राख्यौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

मन्त्री र मन्त्रालयद्वारा प्रतिरक्षा

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा काठमाण्डू विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुख रहेका तीर्थराज भट्टराईसहित उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका पाँच जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सो प्रकरणमा संलग्नताबारे गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालय दुवैले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्। लेखकको दल नेपाली कांग्रेसले पनि उनको पक्षमा उभिएको छ।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री लेखकले भिजिट भिसाको विषयमा मात्र नभएर आफ्नो सार्वजनिक, राजनीतिक जीवनमा यदि "एउटा मात्रै पनि मैले आर्थिक अनियमितता गरेको प्रमाणित कसैले गर्‍यो भने, प्रमाणित भयो भने म पदबाट होइन राजनीतिबाट राजीनामा दिन्छु" भनेका थिए।

सोही दिन नै गृह मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाण्डू विमानस्थलको अध्यागमनसँग जोडिएको घटनालाई उद्धृत गर्दै "त्यस्ता कुनै पनि गैरकानुनी वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मन्त्रालयको नेतृत्वको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको" दाबी गरेको थियो।

आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलवारको कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेस गर्ने तय भएको थियो।

नयाँ बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि सरकारले वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन ल्याउने गरेको छ।

तर बैठकमा अवरोध भएसँगै अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदन पेस गर्नेबारे अन्योल देखिएको छ।

संसद्‌मा पेस नगरी सार्वजनिक गर्ने अथवा के गर्ने भन्नेबारे अधिकारीहरूले केही बताएका छैनन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।