'भाग्नलाई हेलिकप्टर' दिने लिङ्देनको भनाइ अनि 'काठमाण्डू नियन्त्रण' गर्न कार्यकर्तालाई उकास्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणीले निम्त्याएको चिन्ता

राजावादीहरूले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर सडक आन्दोलन थाल्ने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त दिन आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई काठमाण्डू नियन्त्रणमा लिन गरेको आह्वान उत्तेजक र हिंसा निम्त्याउने खालको भएको जानकारहरूले बताएका छन्।

चैत १५ गते काठमाण्डूको तीनकुनेमा राजावादीहरूको प्रदर्शन हिंसात्मक भएको सन्दर्भमा सबै पक्षले संयम अपनाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई चिन्ताजनक भनेको छ।

राजावादी आन्दोलनको अगुवाइ गर्न लागेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मानवाधिकारवादीलगायत विश्वसमुदायलाई स्थितिको अनुगमन गर्न आह्वान गरेको छ। नेपाल प्रहरीले चाहिँ विगतको अवस्थाको समीक्षा गरेर सुरक्षाको सुदृढ बन्दोबस्त गरिने बताएको छ।

के भनेका थिए केपी शर्मा ओलीले?

आइतवार आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेको एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई ललितपुरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजावादीहरूलाई 'खाओवादी'को सङ्ज्ञा दिएका थिए।

"सरकार अलिक मौन बसेको र जनता अलिक मौन बसेको अवस्थाको फाइदा लिएर यिनीहरूले अनावश्यक फूर्तिफार्ति देखाएका छन्," ओलीले भनेका थिए।

उनले नेकपा एमालेले "ढ्याङ्ग्रो लिएर मैदानमा उत्रिएपछि यी कताकता जान्छन्" भन्दै कार्यकर्तालाई सडकमा जान आह्वान गरेका थिए।

"म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, निर्देशन पछि आउला - १५ गतेका लागि तयारी थाल्नूस्। १५ गते केके गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीले भन्छ। १५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाण्डूमा नेकपा एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्छ।"

सोही दिन बसेको नेकपा एमालेको सचिवालयको बैठकले जेठ १५ गतेलाई उत्सवका रूपमा मनाउन जनसमुदायलाई आह्वान गर्‍यो।

"काठमाण्डू उपत्यकाको हकमा सांस्कृतिक झाँकीसहित गणतन्त्र दिवसलाई उत्सवका रूपमा आयोजन गर्नका लागि नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घलाई त्यस कार्यको संयोजन गर्न (भनिएको छ)," बैठकपछि बोल्दै पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलले भनेका थिए।

अभिव्यक्ति 'आपत्तिजनक'

संवैधानिक कानुनका जानकार प्राध्यापक विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अनावश्यक र आपत्तिजनक रहेको ठान्छन्।

"यो संविधानअनुसार राजावादी हुन पाइन्छ। कुनै आन्दोलनलाई प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन। राज्यले त कानुन व्यवस्था कायम गर्ने हो। सङ्कट पर्‍यो भने राज्यका संयन्त्रहरू छन् जसले यसलाई हल गर्न सक्छ। कुनै पार्टीले अर्को पार्टीविरुद्ध कारबाही गर्न मिल्दैन। त्यो घोर आपत्तिजनक हुन्छ," अधिकारीले भने।

"प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थाको रक्षा गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई भन्न पाउँछन् तर पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई शक्ति प्रयोगको अधिकार भने हुँदैन।"

उनले प्रधानमन्त्रीले गरेको अभिव्यक्तिलाई 'अनेक पक्ष'ले अवसरका रूपमा लिन सक्नेतर्फ सावधान पनि गराए।

"सडकमा त हरकिसिमका पक्ष हुन्छन्। व्यवस्थाविरोधी पनि हुन्छन् अनि विभिन्न स्वार्थ समूह पनि हुन्छन्। यस्ता उत्तेजक अभिव्यक्तिले तिनलाई मलिलो भूमि उपलब्ध गराउन सक्छ," अधिकारीले भने।

केही समययता सरकारले "प्रतिशोधपूर्ण" कार्यहरू गरेको उनको धारणा छ। "सार्वभौमसत्तामा खलल पुर्‍याउने, सङ्गठित अपराध, अनि राजद्रोह भनेका एकदम गम्भीर अपराध हुन्। तर प्रवृत्ति के देखिएको छ भने (मन नपरेकालाई) ३/४ थरी मुद्दामा मुछिदिने," उनले भने।

अर्का वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्यले अहिलेको सन्दर्भमा दुवै पक्षले संयम अपनाउन आवश्यक भएको बताए।

"व्यवस्थाविरुद्ध कोही उत्रन्छ भने राज्यले त्यो सहँदैन। यस्ता आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन आयोजकहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ," आचार्यले भने।

सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले "लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरित हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने" आफ्नो बुझाइ रहेको जनाएको छ।

"जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि अरुप्रति लक्षित गरी मूठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरीत हुन जान्छ," उसले भनेको छ।

राप्रपाद्वारा विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको जबाफमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफूहरूले मुठभेड गर्न नखोजेको बताएका छन्।

"उहाँले लगातार धूलो चटाउने, काठमाण्डू नियन्त्रणमा लिने जस्ता कुरा गर्नुभएको छ। सरकारले मुठभेड आमन्त्रण गरिरहेको र दमन निम्त्याउन खोजेको हामीलाई लागेको छ," लिङ्देनले बीबीसीसँग भने।

"हामीले गर्ने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा कुनै बहानामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने देखेकाले मानवअधिकारवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरू, नागरिक समाज र विश्वसमुदायलाई हाम्रो प्रदर्शनमा अनुगमन गरियोस् र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ," उनले भने।

गत साता लिङ्देनले आन्दोलनका कारण अहिलेका नेताहरू विस्थापित हुन सक्ने आशयको टिप्पणी गर्दै आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीलाई "भाग्न हेलिकप्टर उपलब्ध गराइदिने" भनेका विवरण आएका थिए।

तर लिङ्देनले आफ्नो अभिव्यक्ति गलत ढङ्गले प्रचार गरिएको बताए।

"सबै अटाउने मौलिक व्यवस्थाबारे सम्झौता गरेर जाऔँ नत्र भने भोलि आन्दोलनले कसैलाई पनि विस्थापित गर्न सक्ने र भाग्नुपर्ने बनाउन सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। प्रधानमन्त्रीले संसदमै आफू बूढो मान्छे भएको र भाग्न नसक्ने टिप्पणी गरेपछि उसोभए हेलिकप्टर व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेको हुँ," लिङ्देनले भने।

एकअर्काविरुद्ध लक्षित त्यस्ता चर्का अभिव्यक्ति जुनसुकै पक्षले गरे पनि त्यसले स्थिति थप भड्काइदिन सक्ने जानकारहरूले चेतावनी दिएका छन्। यसबीच नेपाल प्रहरीले जेठ १५ लाई ध्यान दिएर आफूहरूले सुरक्षा बन्दोबस्तीको तयारी गरिरहेको बताएको छ।

"हामीले सूचनाहरू विश्लेषण गरेर सम्भावित् सुरक्षा चुनौतीको आकलन गरेका छौँ। तद‍नुसार सुरक्षा परिचालन र व्यवस्थापनका कुराहरूलाई अन्तिम स्वरूप दिँदै छौँ," प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले बीबीसीलाई भने।

चैत १५ गते राजावादीहरूले काठमाण्डूको तीनकुने केन्द्रित भई गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्न पुगेको र त्यसमा दुई जनाको ज्यान जानुका साथै दर्जनौँ घाइते भएका अनि निजी घरव्यवसायमा समेत आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोड भएका थिए।

त्यतिखेर प्रहरीले सुरक्षा चुस्त बनाएर हिंसा हुनबाट रोक्न नसकेको तथा ज्यादतीपूर्ण दमन गरेको जस्ता आरोप लागेका थिए।

"विगतका घटनाहरूबाट सिकिएका पाठहरूलाई लिएर नै हामीले परिचालन तथा सुरक्षा व्यवस्थाका योजनाहरू बनाइरहेका छौँ," प्रवक्ता थापाले भने।

विभिन्न पक्षले एकैदिन आन्दोलन वा प्रदर्शन गर्ने बताइरहँदा झडप हुनबाट रोक्न सुरक्षा निकाय चनाखो हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।