नेपालमा मासु विक्रीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न खोजिँदै छ

जाँचविना मासु बेच्न नपाइनेलगायत व्यवस्था गरिएको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा लागु गर्ने काम अगाडि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सो क्रममा जनस्वास्थ्य संरक्षण कार्यालय स्थापना गरी मासु निरीक्षक तोक्नेसम्मका काम भइरहेको पशु सेवा विभागका प्रमुखले बीबीसीलाई बताए।

"कार्यालयको मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गराउनु रहेको छ," विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

अट्ठाइस वर्षअघि ल्याइएको ऐन कार्यान्वयन गर्न शुरूमा केही कठिनाइ देखिन सक्ने स्वीकार्दै उनले त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए।

"ऐन कार्यान्वयन गर्न उसै पनि ढिलो भइसक्यो, अब थप ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो," उनले अगाडि थपे।

एक जना व्यवसायीले मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्नेमा दुईमत नभए पनि क्रमिक रूपमा ऐन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका छन्।

कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?

सरकारले मासु व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने गरी तीन चरणमा ऐन कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाण्डू उपत्यकामा ऐन लागु गरिने छ।

"उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरका सबै २१ वटा पालिकाहरूमा मङ्सिर १ गतेबाट ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइँदै छ," उनले अगाडि थपे।

आउँदो माघ १ गतेबाट बाँकी जिल्लाहरूका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा ऐन लागु हुने दाहालले बताए।

"त्यसपछि विसं २०८४ सालको साउन १ गतेबाट देशभरिका सबै तहमा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने छ," उनले भने।

विगतमा सानो स्तरमा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भए पनि पर्याप्त पूर्वाधार एवं जनशक्ति नहुँदा पनि सफलता हासिल हुन नसकेको अधिकारीहरूको दाबी छ।

"ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मासु विक्री थप व्यवस्थित र सुरक्षित हुने छ, जुन उपभोक्ता र विक्रेता दुवैका लागि फाइदाजनक हुने छ," महानिर्देशक दाहालले भने।

पूर्वाधार र जनशक्ति पुग्छ?

व्यवसायीदेखि जानकारसम्मले ऐन कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधार खाँचो पर्ने औँल्याइरहेका छन्। त्यो नभए कार्यान्वयनको कुरा कागजमै सीमित रहने उनीहरूको तर्क छ।

तर पशु सेवा विभागका महानिर्देशक ऐन कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने गरी पूर्वाधार एवं जनशक्तिको अभाव अहिले नरहेको दाबी गर्छन्।

"हामीले काठमाण्डूका लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट २२७ जना मासु निरीक्षक तोक्ने काम गराइसकेका छौँ भने प्रदेशले सुपरीवेक्षक तोक्ने काम गरिरहेको छ," दाहालले भने।

नेपालमा अहिले राष्ट्रिय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला छ, राष्ट्रिय भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला छ।

"सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत गरी देशभरि २,२००-२,३०० को सङ्ख्यामा पशु चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ। ठूलो सङ्ख्यामा प्राविधिक जनशक्ति पनि छ। त्यो भएर जनशक्तिको हिसाबले समस्या हुँदैन," उनले भने।

अधिकारीहरूका अनुसार केही पशु वधशाला सञ्चालनमा छन् भने केही जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् र केही साना वधस्थल रहेका छन्।

"हाल भएका संरचनामा सुधार गर्दै जाने हो र आवश्यकतानुसार थप्दै जाने हो," महानिर्देशक दाहालले भने।

'क्रमिक रूपमा हुनुपर्छ'

खास गरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले एकैचोटि ऐन कार्यान्वयनमा लैजाँदा समस्या पर्न सक्ने बताएका छन्।

मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुको विकल्प नभए पनि क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

"करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेका ठूला व्यवसायीहरूलाई समस्या नपर्ला, तर हामीजस्ता मझौला र साना व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ।," मासु व्यवसायी सङ्घ, रूपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"उदाहरणका लागि मजस्ता व्यवसायीले ४०-५० लाख रुपैयाँ पर्ने रेफ्रिजेरेटेड भ्यान हाल्न सक्दैनौँ। कतिपय व्यवसायीका लागि वधशाला पनि मर्ज गरी राख्नुपर्ने हुन सक्छ, जहाँ केही व्यवसायीले वध गर्न सकून्।"

साना तथा मझौला खालका मासु व्यवसायीहरूका लागि रेफ्रिजेरेटेड भ्यान खरिदमा भन्सार छुटलगायत अरू सुधारका कदममा सघाए पलायन हुने अवस्था रोक्न सकिने थापाको तर्क छ। "लथालिङ्ग रहेको मासु व्यवसायमा सुधार गर्दै जाऊँ तर क्रमिक रूपमा गरौँ," उनले अगाडि भने।

तर पशु सेवा विभागका महानिर्देशक उमेश दाहालले ऐन कार्यान्वयनको उद्देश्य कसैलाई व्यवसायबाट विस्थापित गर्न नरहेको स्पष्ट पारे।

"साना अथवा ठूला सबैले सुरक्षित रूपमा व्यवसाय गरून् भन्ने उद्देश्य हो। व्यवस्थित नहुँदा पुस्तैनी रूपमा मासु बेच्दै आएको परिवारको नयाँ पुस्ताले यो काम छोडेको अवस्था पनि छ," उनले अगाडि थपे।

"त्यसैले बेच्नेलाई पनि राम्रो होओस् र उपभोक्तालाई पनि स्वस्थ्य मासु पाइयोस् भन्ने नै यसको उद्देश्य हो।"

हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मासु पसलहरू दर्ताविना नै चलिरहेका अधिकारीहरूका साथै व्यवसायीहरू पनि स्वीकार्छन्।

ऐनमा केके छ?

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐनका मुख्य विशेषतामा मासु उत्पादनका लागि पशुको वध वधशालामा मात्र गर्न पाइने व्यवस्था छ। कुनै क्षेत्रमा वधशाला छैन भने मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको स्थान उपयोग गर्न पाइने भनिएको छ।

पशुवध गर्नुअघि तिनको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने प्रावधान छ। "रोग लागी वा नलागी कालगतिले मरेको पशुको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन। छालासहितको मासु विक्री गर्न पाइने छैन," ऐनको दफा ११ मा छ।

पशुको स्वास्थ्य र मासुको गुणस्तर जाँच्न मासु निरीक्षक नियुक्त गरिने ऐनमा व्यवस्था छ। त्यसरी जाँच गरिएको मासुलाई विक्री अनुमति दिँदा छाप वा चिह्न लगाइनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि परम्परागत चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, भोजभतेरका लागि पशु वधशाला बाहेकका स्थानमा पशुवध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न बाधा पुर्‍याएको नमानिने ऐनको दफा १६ मा उल्लेख छ।

पशु सेवा विभागका अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष २०.५ किलोग्राम मासु उपभोग हुने गरेको छ। वार्षिक चार लाख ६० हजार मेट्रिक टन राँगा, खसीबोका, कुखुरा, बङ्गुरका मासु तथा एक लाख ३१ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको बताइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।