'अख्तियार' मा कस्ता उजुरी पर्छन्, किन सबैमा कारबाही अगाडि बढ्दैन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा केही वर्षदेखि पर्दै आएका उजुरीमध्ये आधाजसो स्थानीय सरकारविरुद्ध हुने गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विगत पाँच पर्षको अवधिमा स्थानीय निकायहरू समेत जोडिने गरी सङ्घीय मामिला र शिक्षासम्बन्धी धेरै उजुरी परेको आयोगद्वारा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८०-८१को प्रतिवेदनले देखाएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारविरुद्ध परेका उजुरीको सङ्ख्या झन्डै ५२ प्रतिशत अर्थात् १९,००० को हाराहारीमा थियो।

"यतिखेर हामीसँग सरकार नै ७५३ वटा छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने भएकाले पनि जनगुनासो उच्च पाइन्छ," आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भने।

"अर्को तरिकाबाट हेर्दा स्थानीय तह जनताको नजिक छ। त्यहाँ उनीहरूले सीधा आफ्नो पहुँच, निगरानी, जानकारी तथा सूचना माग्न सक्छन्।"

हाल माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारअन्तर्गत छ। त्यसमा विभिन्न स्रोतबाट रकम जाने गरेको छ। स्थानीय तहले जग्गा, बाटो, चार किल्लादेखि कित्ताकाँटका सिफारिसहरू स्थानीय तहबाट आउने गरेका छन्।

"छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, स्यानिटरी प्याड, तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च, फर्निचर, मसलन्दसहित धेरैथरी अनुदान र बजेट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जान्छन्," प्रवक्ता घिमिरेले भने।

"मालपोत कार्यक्षेत्रमा भए पनि काम भने भइसकेको छैन। तर सिफारिसकै अवस्थाबाट असन्तुष्टि र अनियमितता देखिन्छन्।"

मधेश प्रदेशमा स्थानीय सरकारविरुद्धको उजुरी सबैभन्दा उच्च छ।

स्थानीय विकाससँग सम्बद्ध निकायहरूको अनुभव भएका एक पूर्वसचिवले "शक्ति र स्रोत जताजता सर्दै जान्छ, भ्रष्टाचार पनि त्यतैत्यतै सर्ने" प्रवृत्ति देखिएको औँल्याउँछन्।

"अहिले स्थानीय तहमा शक्ति पनि छ, पैसा पनि छ। त्यसैले त्यहाँ [भ्रष्टाचारको] स्वाभाविक जोखिम बढेको छ," पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने।

विगत चार वर्षमा स्थानीय तहका करिब ५०० पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेकाले त्यसबाट समस्या जटिल रहेको देखिने उनको धारणा छ।

भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय के

केही वर्षयता स्थानीय तहमा बजेट निर्माणकै समयदेखि समस्याहरू देखिनुका साथै कैयौँ नेतृत्वकर्ताहरू भष्टाचारका मुद्दाका कारण निलम्बित भएको पाइन्छ। स्थानीय तहमा हुने धेरैजसो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दल र कार्यपालिकाको नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन्।

"भ्रष्टाचार हुने सम्भावना नै कार्यपालिकामा हुन्छ त्यसैले नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय त्यहीँ खोज्नुपर्छ। त्यहाँ धेरैजसो भ्रष्टाचार राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको पाइन्छ। आफ्ना दलका मानिसका पक्षमा निर्णय क्रम व्याप्त छ," भट्टराईले भने।

"त्यसको नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सामाजिक परीक्षणजस्ता नागरिक समाजोन्मुख आफ्नो कामको पारदर्शिता देखाउने उपायहरू हुन सक्छन्।"

स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा सभा तथा समितिले एकअर्कालाई शक्ति सन्तुलनमा राख्ने प्रणालीले काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको मत पाइन्छ।

"त्यहाँ समग्र कामको स्वमूल्याङ्कन गर्ने सुशासनको प्रणालीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ," भट्टराईले भने।

असान्दर्भिक र क्षेत्राधिकारमा नपर्ने उजुरीको चाङ

चालु आर्थिक वर्षको छ महिना नाघिसक्दा हालसम्म भ्रष्टाचारसँग जोडिएका उजुरीको सङ्ख्या १५,००० नाघेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा झन्डै २७,००० वटा नयाँ र ९,००० वटा पुराना उजुरी थिए। तीमध्ये उक्त वर्षमा तीनचौथाइ उजुरी फर्स्यौट हुन सके।

ठूलो सङ्ख्यामा उजुरी परे पनि ती अस्पष्ट र असान्दर्भिक हुँदा उजुरी परीक्षण समितिले "उल्लेख्य सङ्ख्या"मा उजुरीमा कारबाही अगाडि बढाउन नसक्ने आयोगका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताए। "यस उजुरीमा अगाडि कारबाही गर्नुनपर्ने जस्तो लाग्यो भने समितिले त्यसलाई तामेलीमा राख्न सिफारिस गर्न सक्छ। त्यस्ता उजुरीको हिस्सा ४० देखि ५० प्रतिशत हुने गर्छ," प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भने। 0

"त्यस्तामा कतिपय अन्य निकायले कारबाही गर्नुपर्नेदेखि तथ्य राम्रोसँग नखुलेकासम्म हुन्छन्।"

गत आर्थिक वर्षमा करिब ४९ प्रतिशत उजुरीलाई प्रारम्भिक परीक्षणबाटै तामेलीमा राखिएको थियो।

नेपालको संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रलाई लिएर कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर अख्तियार दुरुपयोग गरेको छ भने अनुसन्धान गर्ने भने पनि "संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारीमा" त्यो लागु नहुने जनाइएको छ।

सेनाको विषय सैनिक ऐनबमोजिम हुने भएकाले आयोगले हेर् नभ न मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमा पनि आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन।

सार्वजनिक सम्पत्ति मिचेकोदेखि आपसी झैझगडाका उजुरीहरू पनि भ्रष्टाचार निवारण गर्न गठित संवैधानिक आयोगमा पर्ने गरेका छन्। यद्यपि त्यस्ता विषयहरू उक्त निकायको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन।

आयोगले खास गरी तीनवटै तहका सरकार अन्तर्गतका सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक संस्थान र सरकारको पूर्ण तथा आंशिक लगानी भएका वा सरकारी अनुदान पाएका संस्थासम्म अधिकारको दायरामा पर्छन्।

नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था

ट्रान्स्प्यारन्सी इन्टर्न्याश्नलले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा कैयौँ वर्षदेखि नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको रूपमा देखा पर्ने गरेको छ।

सन् २०२३ मा नेपाल १०८औँ स्थानमा थियो भने त्यसअघि सन् २०२२ मा ११०औँ र सन् २०२१ मा ११७औँ थियो।

सूचकाङ्कमा केही सुधारजस्तो देखिए पनि उक्त निकायले नेपालको अवस्थालाई अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखेको रूपमा बुझ्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

उक्त निकायले १८० देशमा त्यहाँका जनताले भ्रष्टाचार कति व्याप्त रहेको ठान्छन् भन्ने जान्नका लागि १-१०० को 'स्केल'मा जाँच्ने गर्छ।

कम अङ्क हुनुलाई खराब अवस्था मानिन्छ। नेपालले गत वर्ष ३५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो।

सन् २०२४ को अवस्था ट्रान्स्प्यारन्सी इन्टर्न्याश्नलले माघ २९ गते मङ्गलवार सार्वजनिक गर्न लागेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।