मृतकलाई ‘ज्यूँदो’, ज्यूँदोलाई ‘मृत’ बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बर्सेनि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको देखिन्छ।

तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सरकारी कागजातहरू हेर्दा कतै मृत व्यक्तिले 'वृद्ध भत्ता बुझिरहेका' त कतै जीवितलाई मृत घोषणा गरेर 'एकल महिला' भत्ता बुझेको घटना विवरण भेटिन्छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेका अधिकांश पुराना फाइल र विशेष अदालतले गरेको फैसलामा त्यस्ता अनौठो लाग्ने घटनाहरू उजागर भएका छन्।

रामेछाप मन्थली नगरपालिकाको मृत्यु दर्ता किताबमा वडा नम्बर ३ का रामबाबु खत्रीको मृत्यु २०७८ साल जेठमा भएको उल्लेख छ।

त्यसैअनुसार उनकी पत्नी निर्मला खत्रीले एकल महिला भत्ता बुझ्न थाल्छिन्। तर अख्तियारले खत्री जीवितै रहेको भन्दै २०८० मङ्सिर ८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ।

विशेष अदालतले फागुन १ गते फैसला गर्दै निर्मला खत्री र उनलाई भत्ता बुझ्न एकल महिलाको परिचय पत्र बनाइदिने तत्कालीन वडा सचिव शिवकुमार महतोलाई दोषी ठहर गरेको छ।

महोत्तरी जिल्लाको तत्कालीन नमुना गाविसका सयौँ मानिसहरूले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन र स्थानीय विकास अधिकारी समक्ष उजुरी पर्छ।

तर भत्ता बुझेको भनेर उनीहरूले भरपाईमा औँठा छाप लगाएको कागजातमा देखिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आएका उजुरी र सम्बन्धित कागजात २०७० सालमा दुई पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडास्थित कार्यालयमा पठाउँछ।

केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेको भनेर २५ जनाको भरपाईमा रहेको औँठा छाप तत्कालीन सचिव नागेश्वर राय यादवको भएको पत्ता लगाउँछ।

उनले १५ वटा भरपाईमा दायाँ र १० वटामा बायाँ हातको बुढी औँलाको छाप लगाएको प्रयोगशालाको प्रतिवेदनमा उल्लेख पाइन्छ। अन्य ६४२ जनाको भरपाईमा रहेको औँठा छापको परीक्षण १९ वटा समूहमा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ती सबै समूहमा एकै जना व्यक्तिले औँठा छाप लगाएको प्रयोगशालाले जनाएको छ।

अख्तियारले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा उजुरी परेको आठ वर्षपछि २०७८ मङ्सिर २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ।

अदालतले ‘असहाय विधवा, अशक्त अपाङ्ग, दलित र ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता नदिई झुट्टा भरपाई कागज खडा गरी १२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ यादवले हिनामिना गरेको’ फैसला २०८० साउन १४ गते सुनाएको थियो।

यादवले दुई वर्ष छ महिना कैद सजाय पाएका छन्।

(उनी विरुद्धको फैसला र घटनाबारे बुझ्न बीबीसीले पटक पटक उनीसँग मोबाइल फोनमा सम्पर्क गर्न गरेको प्रयास सफल हुन सकेन।)

'मृतक'को नाममा भत्ता?

जाजरकोट तत्कालीन लँह गाविस (गाउँ विकास समिति) वडा नम्बर ६ का कमारो खत्रीको २०६७ पुस १५ गते मृत्यु भयो। तर उनले त्यसपछि पनि वृद्ध भत्ता बुझेको विवरण सरकारी कागजमा देखियो।

उनका छोरा रत्नबहादुर खत्रीले बीबीसीका संवाददाता प्रकाश पन्तसँग भने, “बुवा बितेको दुई वर्षसम्म पनि वृद्ध भत्ता निकालेर खाएछन्। एक्कासि थाहा पाउँदा निकै चित्त दुख्यो।”

उक्त गाविसमा भएका त्यो र त्यस्तै घटनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७१ सालमा उजुरी दर्ता हुन्छ।

छ वर्षपछि अख्तियारले २०७८ साल असार २७ गते तत्कालीन लँह गाविसका सचिवद्वय दोर्णप्रसाद पौडेल र दीपक सुनारलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ।

अदालतले २०८० साल असोज २३ गते पौडेललाई सफाइ दिँदै सुनारलाई दोषी ठहर गरेको छ। तर अख्तियारलाई चित्त बुझेन र उसले त्यो निर्णयविरुद्ध २०८१ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

अख्तियारले तत्कालीन सचिव पौडेलले पाँच लाख ९३ हजार र सुनारले चार लाख ४० हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गरेको थियो।

तत्कालीन सचिव दीपक सुनारलाई १० दिन कैद र नौ हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवाना असुल हुने ठहर गरेको छ।

उक्त मुद्दामा कतिपयको मृत्यु भए पनि मृत्यु दर्ता नगराएको वा धेरै पछि गराएको र बसाइँ सरेर गए पनि लगत कट्टा नभएको उल्लेख छ।

त्यस्ता व्यक्तिको नाममा निकासा गरिएको भत्तामा भएको सम्भावित अनियमिततालाई लिएर अख्तियार र अदालतको मत भिन्नता देखिन्छ।

अख्तियार र अदालतको मतभिन्नता किन?

जाजरकोट लँहका कमारो खत्रीको मृत्यु २०६७ पुस १५ गते भए पनि मृत्यु दर्ता २०७० साल असार ५ गते मात्रै बनाएको देखिन्छ। अदालतले मृत्यु दर्ता बनिसकेपछि उनको नाममा वितरण भएको वृद्ध भत्ता दुई हजार रुपैयाँमात्र हिनामिना भएको ठहर गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, “मृत्यु दर्ता नगराएको अवस्थामा लाभग्राही व्यक्ति मरे नमरेको सम्बन्धमा गाविसको सचिवलाई थाहा हुने अवस्था रहेन। मृत्यु दर्ता गराइसकेपश्चात् पनि रकम वितरण गरेको अवस्थामा गाविस सचिवको लापरबाही तथा बदनियत रहेको भन्ने देखिन्छ।”

त्यस्तै रेखा थापाको मृत्यु दर्ता नबनेको र सेतुदेवी रावल बाँकेको कोहलपुरमा बसाइँसराइ गरेको लगायतका आधारमा तत्कालीन सचिव दोर्णप्रसाद पौडेलले सफाइ पाएका छन्।

फैसलामा लेखिएको छ, “रकम प्राप्त नगरेको भन्ने व्यक्तिहरूलाई वादीले साक्षीको रूपमा पनि नराख्ने र अदालतले बुझ्न आदेश गरी पत्राचार गरेकोमा अदालतमा उपस्थित गराइ आरोप दाबी पुष्टि गराउन पनि सकेको नदेखिँदा केवल आरोप दाबीका आधारमा मात्र प्रतिवादी उपरको कसुर ठहर हुने स्थिति रहेन।”

पौडेलले पनि आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए।

तर फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गरेको छ।

रकम फिर्ता गर्दा सफाइ: आधार के?

तेह्रथुमको साबिक दाँगपा गाविसका तत्कालीन सचिव मणिप्रसाद राईले मृतक व्यक्तिका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम निकासा गरी खाइमासेको भनी २०७६ भदौ १९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा पर्छ।

जसमा अख्तियारले दुई लाख ९ हजार हिनामिना गरेको दाबी गरेको थियो। सचिव राईले २०७६ मङ्सिर १ गते अदालतमा दिएको बयानमा भ्रष्टाचारजन्य कुनै कसुर नगरेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।

“सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने काम एक महिनाभित्र गरी सक्नु पर्ने र ठाउँ अति दुर्गम भई बेलामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति आउन नसक्ने भएको हुनाले उक्त रकम जिविसमा फिर्ता पठाउँदा भत्ता पाउने व्यक्तिलाई मर्का पर्ने भएको हुँदा म आफैले जिम्मेवारी लिई घर घरमा गई उक्त भत्ता दिएको छु”, त्यसको भरपाई गाविसमा पेस गरेको बताउँदै राईले बयान दिएका छन्, “सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा वृद्ध वृद्धाको ज्यादै हुलमुल भएका कारण भरपाईमा चार जनाको ठाउँमा कसैको सहीछाप नभएको हो। मैले जाने बुझे अनुसार कुनै गल्ती गरेको छैन।”

उनले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा बेरुजु देखिएको ६० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको दाबी पनि गरेका थिए।

‘प्रतिवादीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत खाइमासेको दुई लाख ९ हजार सात सय रकम असुल उपर गरी पाउँ’ भन्ने अख्तियारको मागमा सहमति जनाउँदै अदालतले फैसला सुनाएको छ, “प्रतिवादीले ६० हजार रुपैयाँ दाखिल गरिसकेको देखिँदा बाँकी एक लाख ४९ हजार ७०० नेपाल सरकारको सम्पत्ति हिनामिना हानि नोक्सानी गरी कसुर गरेको ठहर्छ।”

विशेष अदालतले उनलाई छ महिना कैद हुने फैसला २०७९ चैत ३० गते सुनाएको छ।

मृत्यु भएका र बसाइँसराई गरी गएकाहरूको नामावली कट्टा नगरी वृद्ध भत्ता निकासा गरी रकम खाएको भन्दै खोटाङ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर ४ (साबिक खाल्ले गाविस) मा सचिवको रूपमा काम गरेका मोहनप्रसाद आचार्य, जानुका श्रेष्ठ र पवन श्रेष्ठविरुद्ध २०७५ माघ ६ गते उजुरी पर्छ।

अख्तियारले अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई विपक्षी बनाउँदै २०७९ पुस ११ गते मुद्दा दायर गर्छ। त्यही वर्ष चैत ३० गते विशेष अदालतबाट उनीहरू सबैले सफाइ पाएका छन्। अख्तियारले आचार्यमाथि ५५ हजार जानुका श्रेष्ठमाथि एक लाख ७७ हजार र पवन श्रेष्ठमाथि ३५ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाएको थियो।

तर अदालतले फैसला गरेको छ, “प्रतिवादी जानुका श्रेष्ठको नाममा कायम भएको बेरुजु ६० हजार र पवन श्रेष्ठले १९ हजार २०० रुपैयाँ दाखिला गरेको भौचर मौकामा बयान गर्दा नै पेस दाखिला गरिसकेको देखिँदा प्रतिवादीहरूले तत्कालीन समयमा सरकारी रकम हिनामिना गरेको भनी भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन।”

‘बेरुजु भ्रष्टाचार होइन’ तर…

विशेष अदालतले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु पनि उल्लेख नभएको र उनले आफैले भत्ता वितरण गरेको पनि नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको हो।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार र बेरुजु फरक विषय भएको नजिरमा टेकेको छ।

उसले भनेको छ, “भ्रष्टाचारमा व्यक्तिगत फाइदा लिने बदनियतत्व विद्यमान हुन्छ भने बेरुजुमा खर्च भएको रकम बिल भरपाईद्वारा पुष्टि भएको हुँदैन। भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन सरकारी सम्पत्ति दूषित मनसायबाट खर्च गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याउने नियत र त्यसबाट आफूले लिनु खानु गरेको प्रस्ट रूपमा देखिनु पर्ने भनी सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ।”

तर फैसलाप्रति असन्तुष्ट अख्तियारले २०८० कार्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। उसले ‘सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा दुरुपयोग भएको कुरा उसको व्यवहारबाट देखिने’ भनी गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसला उद्धृत गरेको छ।

विशेष अदालतले गरेको एउटा फैसलालाई चुनौती दिँदै महोत्तरी जिल्लाको साबिक सिंग्याही गाविसका तत्कालीन सचिव विनोदकुमार सिंह आफू सर्वोच्च अदालत पुगेको बताएका छन्।

विशेष अदालतले उनी र कार्यालय सहायक श्रीनारायण यादवलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको १२ लाख ४४ हजार हिनामिना भएको ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।

बिगो रकम पहिल्यै बुझाइसकेको भन्दै अदालतले उनीहरूबाट त्यति बराबरको जरिवाना दामासाहीले असुल गर्न आदेश दिएको छ।

सिंहले ‘बेरुजु’ भन्दै उक्त रकम मुद्दा चल्नु अघि नै सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गरेका थिए। तर विशेष अदालतले फिर्ता गरिएको रकम ‘प्रतिवादीहरूले बेरुजु रकम भनेर बैङ्कमा दाखिला गरे पनि उक्त रकमलाई लेखा परीक्षणमा बेरुजु भनी औँल्याएको अवस्था देखिँदैन’ भन्दै दोषी ठहर्‍याएको पाइन्छ।

सिंहले अदालत समक्ष २०७८ असोज ५ गते दिएको बयानमा त्रुटिले दोहोरो भत्ता वितरण भएको र थाहा पाएपछि मुद्दा पर्नुअघि नै दुई पटक गरेर उक्त रकम बेरुजु राजश्व खातामा जम्मा गरिसकेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “मैले कुनै गलत कार्य गरेको छैन, सफाइ पाउँ।”

उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याए। तर ‘कुन कुन व्यक्तिले रकम दोहोर्‍याएर पाएको भन्ने प्रतिवादीले देखाउन नसकेको’ उल्लेख गर्दै अदालतले फैसला दिएको छ, “सुरुमा नै अवैध र गैरकानुनी भएको कार्य पछि गएर वैध हुन सक्दैन।”

घटना कम हुँदै, प्रकृति फेरिँदै?

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाल ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, पूर्ण अपाङ्ग, एकल महिलासहित ११ थरी समूहलाई दिने गरिन्छ। गत आर्थिक वर्ष त्यस्तो भत्ता ३८ लाख २९ हजार जनाले बुझेको विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईँले जानकारी दिए।

"सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूको नाम अनलाइनमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ," उनले भने, "दोहोरो नाम रहने सम्भावना वा अस्तित्वमा नरहेकाको नाममा दुरुपयोग हुने सम्भावना यसले निकै कम गरिदिएको छ।"

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा सबै स्थानीय तहले लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक गरी बैङ्कमार्फत् भत्ता वितरण गर्ने उल्लेख छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता तथा नायब महालेखापरीक्षक श्रीकुमार राईका भनाइमा "त्यसैले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा विगतमा देखिने गरेको आर्थिक बेथिति निकै कम भएको देखिन्छ।"

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो पाँच वर्षको प्रतिवेदनले सुधार र अनियमितताको चित्र देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६: (३९ अर्ब १५ करोड ४४ लाख निकासा)

आर्थिक वर्ष २०७६/७७: (६६ अर्ब १६ करोड ६८ लाख निकासा)

आर्थिक वर्ष २०७७/७८: (६८ अर्ब ५० करोड ६५ लाख निकासा)

आर्थिक वर्ष २०७८/७९: (९५ अर्ब ९१ करोड ३३ लाख निकासा)

आर्थिक वर्ष २०७९/८०: (१ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड ७३ लाख निकासा)

भ्रष्टाचारको रकम ‘सानो’, सरकारको मिहिनेत ‘ठूलो’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पछिल्लो पाँच वर्षमा एक दर्जनभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार करिब दुई सयभन्दा धेरै उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उक्त अवधिमा सम्बन्धित विभिन्न निकायमा ६३ वटा उजुरीहरू लेखेर पठाइएको र १२७ वटा तामेलीमा राखिएको उनले जानकारी दिए।

देशमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरण बाहिर आइरहँदा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएका अनियमितताको रकम त्यसको दाँजोमा सानो देखिन्छ।

तर अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले भने, “रकम मात्र हेर्नु हुँदैन, सैद्धान्तिक हिसाबले कहीँ कतै कसैले बदमासी गर्छ भने त्यसविरुद्ध सन्देश दिन उदाहरण स्थापित गर्नु मूल उद्देश्य हो।”

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल पाँच वर्ष अघिसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको अङ्क ठूलो रहेको बताउँछन्।

खनालले भने, “राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा सानो रकम देखिए पनि व्यक्तिको निम्ति त्यो रकम ठूलो हो, भ्रष्टलाई कारबाही गर्दा राज्यको लागत धेरै परेको मान्न हुँदैन र पर्दैन।”

उनको अनुभवमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण ब्याङ्कमार्फत् गर्ने र लाभग्राहीको नाम अद्यावधिक गर्ने व्यवस्थाले त्यसमा व्यापक सुधार भएको छ।

तर अनियमितताको तरिका पनि फेरिएको देखिन्छ। अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले भने, “नयाँ मुद्दाहरू निकै कम छन् तर अहिले कागजात सच्याउने वा नक्कली बनाउने घटनाहरू पनि भएको देखिन्छ।”

रामेछापको उदाहरण त्यस्तै छ। जीवित पतिलाई मृत बनाएर भत्ता लिएको आरोप लागेकी रामेछापकी निर्मला खत्री र मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र बनाइदिने सचिव शिवकुमार महतोलाई तीन महिना कैद र १० हजार जरिवाना फैसला भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।

बिगो रकम सानो वा ठूलो जे भएपनि मुद्दा अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइको प्रक्रियासम्म अदालत र अख्तियार लगायत अन्य निकायको स्रोत-साधन र जनशक्ति प्रयोग हुन्छ।

पहिले त दुर्गम जिल्लाहरूबाट अख्तियारका साक्षीलाई बयानको निम्ति काठमाण्डू ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो।

“पक्षलाई बयान कार्यका लागि विशेष अदालतमै आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको छ। पक्षको स्थायी वतन रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा उपस्थित भई श्रव्य दृश्य संवादमार्फत पनि बयान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,” विशेष अदालतका सूचना अधिकारी रेग्मी भन्छन्, "बकपत्रको हकमा स्वदेश तथा विदेशबाट समेत बकपत्र हुँदै आएको छ भने कानुन व्यवसायीले पनि आफू रहेकै ठाउँबाट बहस गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।