राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भए 'डिजिटल प्रति' आफैँ प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्थाको 'तयारी'

नेपालमा सार्वजनिक सेवामा धेरैतिर राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य पारिँदा अधिकारीहरूले अब भौतिक कार्डबिनै पनि डिजिटल प्रतिका भरमा यसको वितरण अगाडि बढाउन सकिने बताएका छन्।

झन्डै डेढ करोड मानिसहरूको विवरण सङ्कलन भइसक्दा हालसम्म करिब पाँच लाख मानिसका हातमा मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र पुगेका बेला एक वरिष्ठ अधिकारीले बीबीसीलाई त्यस्तो जानकारी दिएका छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेल भन्छन्, "अब भौतिक कार्डको प्रति पर्दैन, डिजिटल कार्डमा जान सक्छौँ र जानपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।"

विसं २०७६ बाट नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने काम सुरु भएपछि हालसम्म ४४ लाख मानिसका राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएका छन्। तीमध्ये करिब नौ लाख विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पुगेका छन्।

"यतिखेरको अवस्थामा १५ जिल्लाका हकमा फारम भरेका नागरिकले पालिकाका आधारमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर, नागरिकता नम्बर र जन्म मिति राख्दा क्यूआर कोडसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रिन्ट गर्न सकिन्छ," कटेल भन्छन्।

यससम्बन्धी परीक्षणका काम पूरा गरे तापनि सरकारले त्यस्ता कार्डलाई मान्यता दिने निर्णय गर्न भने बाँकी नै छ।

महानिर्देशक कटेल अबको एकदुई महिनाभित्रै यसबारे टुङ्गोमा पुग्ने गरी काम भइरहेको बताउँछन्।

जेठको अन्त्यमा नेपाल सरकारले केही जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य पारेपछि बिस्तारै यस्तो परिचयपत्र लिन आउनेहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालमा करिब एक करोड ९० लाख मानिसहरू राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनका लागि योग्य रहेको सरकारको आकलन छ।

सहज पारिँदै

परिचयपत्र लिनका लागि समेत नागरिक स्वयं दश औँलाको छाप दिनका लागि उपस्थित हुनुपर्ने र पिन कोड दिएर मात्र कार्ड लिन पाइने भएकाले तयार कार्ड वितरण समेत ढिलो भइरहेको बताइन्छ।

"त्यसलाई समेत सहजीकरण गर्ने गरी एकाघरका सदस्यले नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र लिएर आउँदा बुझ्न सक्छन् कि भन्ने समेत सोचिएको छ। तर त्यो छलफलकै क्रममा छ," कटेल भन्छन्।

स्वयं प्रिन्ट गर्न सकिने क्यूआरसहितको कार्ड एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका हकमा लागु गरिएको छ।

तिनमा ताप्लेजुङ, रौतहट, सिन्धुली, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाण्डू, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, गुल्मी, कञ्चनपुर, सुर्खेत र महोत्तरी छन्।

"आजका मितिमा यी जिल्लाका राष्ट्रिय परिचय नम्बर भएका नागरिकले परीक्षणका रूपमा आफ्ना मागिएका विवरण राख्दा ओटीपी नम्बरले पुष्टि गरेपछि क्यूआर कोडसहितको डिजिटल कार्ड हेर्न मिल्ने गराएका छौँ," कटेल भन्छन्।

के अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नै छापिँदैन?

नेपाल सरकारसँग अझै झन्डै ८० लाख छाप्न बाँकी खाली कार्ड रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ।

सुरुमा छापिएर समेत वितरण हुन नसकिरहेका करिब ४० लाख कार्ड अब सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा अनिवार्य पारेपछि बुझ्न आउन थालेको बताइएको छ।

"तर अब डिजिटल कार्डमा जान सकिने सम्भावना देखा परिरहँदा अत्यावश्यक कुनै क्षेत्रबाहेक प्रविधिमैत्री नयाँ पुस्ताका लागि डिजिटलमा जाँदा हुन्छ कि भनेर छलफल चलिरहेको छ," महानिर्देशक कटेल भन्छन्।

"टिपेको नम्बर हराउन सक्ने वा डिजिटल प्रति सुनिश्चित गर्न कठिन हुन सक्ने भएकाले ३८ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई छापेरै दिने सोच छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाएकाका हकमा समेत त्यसको विकल्पमा हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न सकिन्छ।"

करिब २० लाख सवारी चालकहरूले यतिखेर 'स्मार्ट लाइसेन्स' नपाउँदा राजस्व तिरेको रसिद बोकेर गाडी चलाइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सबैले कहिलेसम्म पाउलान् नम्बर?

यस वर्षको साउन १ गतेबाट सरकारले पहिलो चरणमा अधिकांश तराई र काठमाण्डू उपत्यकाका जिल्ला समेटिने गरी २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य पारिएको भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर पछि सरकारले उक्त निर्णय "हाललाई स्थगित" गरेको छ।

दोस्रो चरणमा अधिकांश पहाडी जिल्लाहरू पर्ने गरी माघ १ गतेबाट ३८ जिल्लाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य पारिएको थियो भने तेस्रो चरणमा २०८२ सालको साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी केही हिमाली र पहाडी गरी ११ जिल्लामा अनिवार्य पारिने बताइएको थियो।

तर बालबालिका, आफ्नो हेरचार आफैँ गर्न नसक्ने, असहाय वा नब्बे वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्र नभए तापनि सेवा लिन बाधा नपर्ने उल्लेख छ।

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा र निवृत्तिभरणसम्बन्धी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य पारिएको हो। नयाँ राहदानीका हकमा यसअघि नै त्यो अनिवार्य गरिएको छ।

वर्षाका कारण वृद्धवृद्धासहित धेरैलाई सास्ती पुग्ने भन्दै साउन १ को व्यवस्था खुकुलो पार्न भनिएपछि त्यसमा सरकार केही खुकुलो भएको हो।

परिचय नम्बर भएमा नवीकरण गर्ने र नभएमा समेत पुससम्ममा गर्नुपर्ने भनिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।