राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन जाँदा वृद्धवृद्धालाई सास्ती, के भन्छन् सरकारी अधिकारी

काठमाण्डूस्थित नारायणहिटी राजदरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने ठाउँमा जाँदा ७१ वर्षका टेकबहादुर खड्का दाँत दुखेको रनाहामा थिए।

रातभरि दाँत दुखेर गाह्रो भएको बताउने उनले आफू मुटुको बिरामी पनि र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आउँदा धेरै झन्झट भएको मङ्गलवार बीबीसीलाई बताए।

घण्टौँ लगाएर परिचयपत्रका लागि तस्बिर खिचाएकी ७४ वर्षीया बुद्धिमाया गुरुङ र उनका ७१ वर्षे पति टेकबहादुर खड्कालाई एक छिमेकीले डोहोर्‍याएर डेरातर्फ लैजान लागिरहेकी थिइन्।

खड्काले हुलाकीको सरकारी जागिरबाट अवकाश पाएका हुन्। उनले भने, “म्याग्दीको गाउँ जाऊँ भने धेरै खर्च लाग्छ। यो कामले गर्दा जनतालाई धेरै दुःख भयो।”

उनले एक हातले आफ्नो गाला सुमसुम्याइरहँदा धादिङ माइत भएकी बुद्धिमाया चाहिँ आफूलाई लागेका रोगदेखि सानेपाबाट राजदरबारसम्मको यात्रा र परिचयपत्र बनाउन आएपछि देखेका दृश्यहरूको वर्णन गरिरहेकी थिइन्।

“राष्ट्रिय परिचयपत्र भएन भने वृद्धभत्ता पाइँदैन भनेर वडाध्यक्षले भन्नुभो। अनि के गर्ने के गर्ने भयो र यहाँ आएँ। अस्ति ललितपुर जाँदा भएन। अनि सबैसँग बुझेर यहाँ आएको, काम भयो।”

“हामी बूढाबूढी हिँड्न सक्दैनौँ। पैसा भई नभई ढिलो हुन्छ भनेर बिहानै ट्याक्सीमा आएँ। फेरि यहाँ आएर पनि छिट्टो भएन। बत्ती गयो भनेर कुरिबसेको छ। खै हाम्रो सरकारले के गरेको हो? उता केजाति बिग्रियो भन्छन्।”

आफूलाई बाथको रोग र क्यान्सर भएको अनि चिसोमा बस्दा दुःख खेप्नुपरेको बताउँदै उनले राज्यले पुरानै तरिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सजिलो हुने बताइन्।

उनको भनाइ छ, “बूढाबूढीलाई पहिला दिइरहेको सहुलियत दिइराख्ने गर्नुपर्छ। राम्रो सुविधा पो दिने हो।"

आफ्ना सन्तान नभएका यो दम्पतीलाई छिमेकी आशा रानाले नारायणहिटीसम्म लिएर आएकी थिइन्।

उनले भनिन्, “यहाँ उहाँहरूको अरू कोही हुनुहुन्न। गाउँमा जान सम्भव छैन। उहाँहरूलाई केही थाहा रहेनछ। यसरी यहाँ बन्छ भनेर मैले लिएर आएकी हुँ।”

अधिकारीहरूका अनुसार नारायणहिटी राजदरबार सङ्ग्रहालयमा दैनिक ७०० को हाराहारीमा मानिसहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइरहेका छन्। तीमध्ये धेरैको धारणा बुद्धिमाया र उनका पति टेकबहादुरसँग मिल्दोजुल्दो छ।

सरकारले २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य गरेसँगै हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आवेदन नदिएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको भिड यस्ता केन्द्रहरूमा छ।

जिल्ला नै फर्कनुपर्ने बाध्यता

परिचयपत्र बनाउन ललितपुर लामाटारबाट आएकी ७४ वर्षकी पञ्चदेवी राईले आफूले अब परिचयपत्र बनाउन सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारी जानुपर्ने सुनाइन्।

“जे काम चिताएर आएको हो, त्यो भएन। उहिल्यैको विवाहदर्ताको पनि कागजपत्र चाहियो रे। मलाई दुःख हुने भयो। अब यहाँ होइन, आफ्नो जिल्ला जानुपर्छ।"

उनले परिचयपत्र बनेपछि जहाँबाट पनि भत्ता पाइन्छ भन्ने सुनेकी रहिछन्। "नौ बजे हिँडेको, यहाँ ११ बजे आइपुगेँ। पर्खिँदा पर्खिँदा भएन। कुरेर थकाइ र निद्रा लाग्यो । नबनिने रहेछ भन्ने थाहा भएको भए सुतेरै बस्थेँ।”

पञ्चदेवीको परिचयपत्र बनाउनका लागि उनका छोरा भरत र बुहारी मीना पनि नारायणहिटी राजदरबार सङ्ग्रहालय गएका थिए।

छोरा भरतले दुखेसो गरे, “सुँगुर र कुखुरालाई थुनेर काम पूरा गर्न आएका थियौँ। छिटो हुन्छ भनेको, भएन।”

मीनाले त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राम्रो बस्ने ठाउँ समेत नभएको बताइन्।

तर काठमाण्डू उपत्यकाबाहेक देशभरिका सेवाग्राहीको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमार्फत् विवरण सङ्कलन गरिरहेका अधिकारीहरूले आफूहरूले टोकन प्रणाली लागु गरेको र ज्येष्ठ नागरिक अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अलग्गै काउन्टर स्थापना गरेर सेवा दिइरहेको बताएका छन्।

त्यहाँ खटिएका नायब सुब्बा कृष्णमूर्ति सिंहले भने, “सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा गरिएकाले सबैभन्दा धेरै परिचयपत्र बनाउन आउने पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ। हामीहरूको पहिलो प्राथमिकतामा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका लागि अलग्गै काउन्टरको व्यवस्था गरेका छौँ।”

मन्त्रिपरिषद्को गएको जेठ २४ को निर्णयानुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य गरिएको थियो।

उक्त निर्णयपछि देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाण्डूस्थित नारायणहिटी राजदरबार सङग्राहलयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आउनेहरूको भिड लागेको छ।

मङ्गलवार नारायणहिटी राजदरबार सङ्ग्राहलयस्थित पुरानो राहदानी विवरण सङ्कलन काउन्टर पुग्दा उक्त कार्यालयभित्र र बाहिर उल्लेख्य सङ्ख्यामा परिचयपत्र बनाउने पालोको पर्खाइमा थिए।

अधिकारीहरू के भन्छन्?

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले पहिलो चरणमा आफूहरूले सुगम जिल्लामा मात्रै समाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवाप्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्ने उद्देश्य यसले राखेको बताउँछन्।

उनले भने, “हरेक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभित्र आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको वडामा सशरीर उपस्थित भएर नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान यसअघि थियो। तर सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी नागरिक जुनसुकै ठाउँमा बस्नुभएको भए पनि बायोमेट्रिक्स भेरिफिकेशनद्वारा भत्ता दिने भइयो।"

"त्यसका लागि छुट्टै पहिचान दिने नम्बर चाहिएकाले यो व्यवस्था लागु गरिएको हो। आफू बसिरहेकै ठाउँबाट स्थायी ठेगाना रहेको स्थानमा नवीकरण हुने भएकाले यसबाट दुःख हुँदैन।”

उनले सवारीसाधनको सहज पहुँच रहेका सुगममा पर्ने जिल्लाहरूमा मात्रै पहिलो चरणमा यो अनिवार्य गरिएको भन्दै आफूहरूले देशभरिका सबै जिल्ला र ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि यो अनिवार्य नभएको भनेर बुझाउने प्रयास गरिरहेको बताए।

उनले भने, “बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्र वा नम्बर नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने भनेर हामीले स्पष्ट गरिसकेका छौँ। हामीले मुगु, हुम्ला, डोल्पाजस्ता जिल्लामा अहिले नै अनिवार्य भनिहालेका छैनौँ।”

उनले कुल ३८ लाख लाभग्राहीमध्ये २८ जिल्लाको हकमा मात्रै पहिलो चरणमा परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको भन्दै अन्यत्रभन्दा ती जिल्लाका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध त्यहाँका व्यक्तिहरूले परिचयपत्र प्राप्त गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए।

अधिकारीहरूका अनुसार असार ४ गतेसम्म एक करोड ५६ लाखको विवरण राष्ट्रिय परिचय प्रणालीमा सङ्कलन भइसकेको छ।

किन सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडियो

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६बाट सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अभियानअन्तर्गत फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्डका लागि विवरणहरू सङ्कलन थालेको थियो।

अधिकारीहरूले लगभग २८.५ लाख कार्ड छपाइ भए पनि उल्लेख्य रूपमा वितरण हुन नसकेको यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा ३० को उपदफा ६ मा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका तथ्याङ्कलाई राहदानी, भूमि, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, नागरिकता र नेपाल सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्रका सरकारी निकायसँग साझेदारी गरी परिचय नम्बरका आधारमा पहुँच उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ।

महानिर्देशक कटेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई अनिवार्य गरेको खण्डमा एकभन्दा बढी कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने अभ्यास समाप्त हुने बताउँछन्।

उनले भने, “एउटै मान्छेले चार ठाउँसम्म भत्ता लिएको देखियो। विभिन्न क्लस्टरहरूबाट पनि भत्ता लिने क्रम देखिएको थियो। यी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न हामीले विशिष्ट नम्बर दिन खोजेका हौँ। त्यो लियो भने उसले एउटा सुविधा लिनुपर्छ, दोहोरो लिन पाइँदैन।”

महानिर्देशक कटेलका अनुसार विगतमा बाँके, बागलुङ र सुर्खेतका झन्डै तीन लाख लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने क्रममा १७ प्रतिशत रकम वितरणमा त्रुटि रहेको पाइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झन्डै ३८ ३७ लाभग्राहीले सामाजिक सुरक्षा भत्तामार्फत/ ११४ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूले परिचयपत्र नम्बरका आधारमा भत्ता वितरण पूर्ण स्तरमा कार्यान्वयन भएको खण्डमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा देखिएका अनियमितता सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उक्त नयाँ व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।