भ्रष्टाचार 'व्यापक' हुँदा 'अख्तियार'मा उजुरीका चाङ, सतर्कता केन्द्र भने 'छड्के' र सम्पत्ति विवरणमा सीमित

यस आर्थिक वर्षको सुरुका करिब पाँच महिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका उजुरीको सङ्ख्या ११,००० नाघेको छ। त्यसबाहेक अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यस्तो उजुरी ३६,००० भन्दा बढी रहेकामा तीमध्ये करिब ८,००० यस वर्षका लागि सारिएका छन्।

उता राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा हाल नयाँ-पुराना गरेर झन्डै एक हजारको सङ्ख्याका उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने निकाय भए तापनि सार्वजनिक क्षेत्रका भ्रष्टाचारमा दुवैले खुला रूपमा उजुरीहरू लिने गर्छन्।

तर भ्रष्टाचार र अनियमितताका सबै खालका उजुरीहरू धेरैजसो आयोगमा मात्र आउने क्रम देखा परेको आयोगका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"राज्यका सेवा दिने निकायमै हुने गुनासो र उजुरी सम्बोधन नहुने अनि सञ्चारको बढ्दो प्रयोगले उजुरी गर्ने काम समेत सहज बनेकाले अख्तियारमा भर पर्ने क्रम बढ्ता देखिन्छ," प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भन्छन्।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार र नियन्त्रण र आन्तरिक नियन्त्रण कायम गर्ने निकायका रूपमा राखिए तापनि सरकारकै अङ्ग भएकाले यसले तदनुरूप काम गर्न नसकिरहेको र आयोगमा मात्र भर पर्ने परिपाटीले उक्त निकायमा 'चाप र अलमल' देखा पर्ने गरेको टिप्पणी गर्छन्।

"आन्तरिक नियन्त्रण राजनीतिक कार्यकारीहरूले नै चाहेका छैनन्। उनीहरू कुनै न कुनै किसिमको काण्डमा मुछिएका छन् र अख्तियारमा उनीहरूले आफ्नो बचाउ गर्ने गरी मानिसहरू लैजाने गरेकाले त्यहाँका मुद्दा र उजुरी तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने गरेका छैनन्," कोइराला भन्छन्।

"एकातर्फ सतर्कता केन्द्र सरकारको अङ्ग भएको हिसाबले एउटा मन्त्रालयसरहकै निकायका रूपमा प्रभावकारी हुन सकेन भने अर्कोतर्फ अख्तियार एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने भन्ने हुँदैन।"

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका यी दुवै निकायका प्रवक्ताहरूले भने समस्या सिर्जना भएका तल्लो निकायमै सम्बोधन हुनुपर्ने विषय समेत उजुरीका रूपमा माथिल्ला निकायमा आउने गरेको र कतिपय हकमा दुवै निकायमा उजुरीहरू पर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्।

नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था

ट्रान्स्प्यारन्सी इन्टर्न्याश्नलले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा कैयौँ वर्षदेखि नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको रूपमा देखा पर्ने गरेको छ।

सन् २०२३ मा नेपाल १०८औँ स्थानमा थियो भने त्यसअघि सन् २०२२ मा ११०औँ र सन् २०२१ मा ११७औँ थियो।

सूचकाङ्कमा केही सुधारजस्तो देखिए तापनि उक्त निकायले नेपालको अवस्थालाई अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखेको रूपमा बुझ्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

उक्त निकायले १८० देशमा त्यहाँका जनताले भ्रष्टाचार कति व्याप्त रहेको ठान्छन् भन्ने जान्नका लागि १-१०० को स्केलमा जाँच्ने गर्छ।

कम अङ्क हुनुलाई खराब अवस्था मानिनेमा नेपालले गत वर्ष ३५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला जुन ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको हो, त्यही निकायबाट नियन्त्रण प्रयास नहुँदासम्म ठूला निकायहरूबाटै मात्र अपेक्षित परिणाम आउन नसक्ने बताउँछन्।

"त्यो नगरेर सबै थरीका भ्रष्टाचार अख्तियारमा लगेपछि अख्तियार पनि अलमलमा पर्ने गरेको छ। त्यसै पनि अख्तियार राजनीतिक नियुक्तिका कारण विवादित छ र उसले दह्रो भएर काम गर्न सक्ने आधार छैन," उनी भन्छन्।

"आन्तरिक नियन्त्रणको प्रयास गरेर त्यसले नसक्ने घटनाहरू मात्र अख्तियारमा लैजाँदा नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी हुन्छ।"

कोइरालाजस्ता विज्ञले त्यस्तो काम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अग्रसरतामा हुनुपर्नेमा त्यसो नदेखिनुलाई राजनीतिक नेतृत्व नै 'चोखो नहुनु' कारण रहेको बताउँछन्।

के दुई निकायको भूमिका स्पष्ट छ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नेपालमा हुने भ्रष्टाचारका अधिकांश घटना सार्वजनिक खरिद, राज्यकोषको रकममा देखिएको अव्यवस्था र स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिएका घटनामा हुने गरेको देखिएको बताउँछन्।

"ठेक्कापट्टा, निर्माण र खरिदमार्फत् राज्यकोषको ठूलो पैसा खर्च हुने गरेकाले अनियमितता त्यहीँ हुने गरेका पाइन्छन्। त्यसको सम्बन्ध गुणस्तर कम गर्ने गरी हुने कामसँग जोडिन्छन्," आफूहरूले धेरै सामना गर्ने गरेका उजुरी औँल्याउँदै आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भने।

"हामीले हेर्ने घुस-रिसवत, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक अनियमितताका विषय हो। तर ठगी, अनुचित कार्य, निजी क्षेत्र तथा ब्याङ्कको ठगी, व्यक्तिगत रिसइबीलगायतका मुद्दामामिला आयोगले हेर्दैन।"

सतर्कता केन्द्रले भने मुख्य रूपमा सरकारी कार्यालयहरूमा छड्के जाँच तथा अनुगमन र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने काम गर्ने गर्छ।

केन्द्रका सहप्रवक्ता हिरामणि सुवेदी भन्छन्, "हामी भइरहेकै काम अस्वाभाविक देखिँदा वा त्यसमा त्रुटि पाइँदा वा कानुनसम्मत नहुँदा सुधारात्मक उपायका रूपमा धेरै केन्द्रित हुन्छौँ। अख्तियारको काम भने धेरैजसो छानबिन र मुद्दामा केन्द्रित हुने गरेको छ।"

यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म आफूहरूले झन्डै ३०० कार्यालय अनुगमन गरेको केन्द्रले जनाएको छ।

"हामीले अबको केही महिनाभित्र विकास आयोजनामा प्राविधिक परीक्षण गर्ने काम सुरु गर्दै छौँ। निर्णयको तहमा, निर्माणको क्रममा, खरिदकै कुनै चरणमा क्षति नहुँदै हाम्रो अग्रसरता हुने गर्छ," सुवेदीको भनाइ छ।

तर पूर्वसचिव विमल कोइराला भने सतर्कता केन्द्रको भूमिका झन्झन् साँघुरिँदै गएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत संरचनागत कमजोरीले त्यसको काम आमजनताले महसुस गर्ने गरी नदेखिएको बताउँछन्।

"सतर्कता केन्द्र त यतिखेर कर्मचारीको हाजिरी छड्के जाँच गर्नेजस्ता झिनामसिना काममा मात्र अल्झिएको देखिन्छ। अख्तियारले पनि 'स्टिङ अप्रेशन'का नाममा थोरै पैसा खानेहरूलाई मात्र समाइरहने र राजनीतिक दबावका आधारमा माथिका निर्णयकर्तालाई छाड्दिने गरेको देखिन्छ," कोइराला भन्छन्।

असर

पूर्वसचिव विमल कोइराला राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर इच्छाशक्तिका कारण अख्तियारले हालको संरचनाअन्तर्गत रहेर अनियमिततामा संलग्न 'सबै पक्षलाई खोट्याउन नसक्ने' टिप्पणी गर्छन्।

"जेजस्तो भए पनि यति जनालाई जोगाएर यति जनालाई [सजायमा] पार्ने जसरी अख्तियारले काम गरेपछि त भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनताको पत्यार र उक्त निकायको प्रभावकारिता दुवै हुँदैन," कोइरालाले भने।

"यस्ता संस्थाहरू कमजोर हुनु र विवेकशील ढङ्गले काम गर्न नसक्नु भनेको राज्य कमजोर हुँदै जानु हो। सार्वजनिक सेवासुविधामा भ्रष्टाचार भएसँगै हामी जनताको हक स्थापित गर्न चुक्दै गइरहेका छौँ।"

उनी नेपाली समाजमा हाल बढ्दो रूपमा देखिएको "चरम निराशा" यिनै विकृतिको उपजका रूपमा आएको ठान्छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भने सरकारको काम पर्याप्त नहुनुलाई नै देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुने कारणका रूपमा हेर्छन्।

"तर अनुसन्धानात्मक वा अभियोजनात्मक निकायले दण्डात्मक उपाय अपनाएर कारबाही गर्दैमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हाम्रो गलत बुझाइ छ," उनी भन्छन्।

"सेवा प्रवाह, खरिद, कर्मचारी भर्ना, सार्वजनिक कोषको रकम खर्च जस्ता काम गर्ने राज्यका हरेक निकायले सरकारी कोषको पैसामा अत्यधिक मितव्ययिता, जनताको करको पैसा सम्झँदै उपयोग गर्ने मानसिकता, संस्कार, नैतिकता, प्रणाली र पद्धतिगत विकास गर्न सक्दा मात्र भ्रष्टाचार कम हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।