'अख्तियार'मा बेनामे उजुरी कायमै, टेलिफोन निगरानीको बाटो खुल्यो

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत रहेको एउटा उपसमितिले बेनामे उजुरी र मुद्दा पर्ने हदम्यादसहितका विषयमा गरेको निर्णय समिति र संसद्ले पनि स्वीकार गर्ने अपेक्षा त्यसका संयोजकले बीबीसीसँग गरेका छन्।

संयोजक हृदयराम थानीले आफूले उपसमितिले सिफारिस गरेका कतिपय प्रावधानले भ्रष्टाचारविरुद्ध दह्रोसँग कदम चाल्न सघाउने भन्दै यसलाई पारित गर्न "खुट्टा नकमाउन" सुझाव दिएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधनबारे उक्त उपसिमितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि चासो राख्दै प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष दलका समितिका सदस्यलाई बालुवाटार बोलाएका विवरण आएको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त्यसलाई खण्डन गरेको थियो।

एमालेका एक नेताले चाहिँ उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनबारे अझै छलफल हुने बताएका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णय किन महत्त्वपूर्ण?

नेपाली कांग्रेसका सांसद थानीको नेतृत्वमा रहेको उपसमितिले यस्ता विधेयकमाथि छलफल चल्दा विभिन्न किसिमका दबाव आउन सक्ने भन्दै डेढ महिना लगाएर बनाइएको प्रतिवेदनलाई दह्रोसँग समर्थन गर्न आफूले सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।

"यसमा दुइटा क्रान्तिकारी रूप नै छ। हाम्रोमा नागरिकले आशङ्का गरेका छन् कि क्याबिनेट निर्णयबाटै नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने। विदेशमा नै घुसको लेनदेन हुन्छ भनेर अख्तियार [दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग]ले पत्ता लगाएको पनि छ। त्यही भएर हामीले नीतिगत निर्णयमा पनि एउटा प्रावधान राखेका छौँ र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्ने र त्यसो गर्दा दुईवटा कुरामा अख्तियार [दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग]ले अदालतको स्वीकृति लिने र अरू आफैँले गर्न पाउने प्रावधान राखेका छौँ।"

उपसमितिले अनुमोदन गरेको विशेष अनुसन्धान विधिअन्तर्गत गोप्य अनुसन्धान अपरेशन सञ्चालन गर्न पाउने, सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने र अदालतको अनुमति लिई कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना र प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ को दफा ४ (ख) ले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको समितिले सामूहिक रूपमा गरेका कुनै नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको उक्त ऐनको संशोधनमा मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समिति र प्रदेश सरकार वा सोको कुनै समितिले गरेको नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

कतिपयले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णयमा राखेकोमा उपसमितिको आलोचना गरिरहेका छन्।

"त्यो विषयमा कसैको संशोधन पनि थिएन। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट आएको हो यो, त्यसैलाई हामीले अघि बढाएका हौँ," थानीले भने।

कानुन अनुमोदन भए नीतिगत निर्णयमा के पर्दैन

यसअघि नै विधायन समितिले दुवै संशोधन विधेयकका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूसहित अहिले उपसमितिले अनुमोदन गरेको प्रतिवेदन संसद्ले पारित गरेको खण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाल हाल्न नपाउने भनेको नीतिगत निर्णयमा तीनवटा सर्तहरू राखिएको छ।

पहिलोमा, कानुनबमोजिम हुनेबाहेक सर्वसाधारण मानिसलाई समान रूपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय राखिएको छ।

दोस्रोमा, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई उल्लेख गरिएको छ।

तेस्रोमा, कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने अधिकार क्षेत्र नाघेर गरिएको निर्णय पर्छ।

राष्ट्रिय सभाबाट आएका ती विषयमा कुनै पनि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका थिएनन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका भूतपूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भने, "नीतिगत भनेपछि त्यसको परिणाम दूषित भयो भने त्यसका आधारमा निश्चित गरिनुपर्छ। नीतिगत भनेर देशलाई भन्दा कुनै एक व्यक्ति वा ठेकेदारलाई फाइदा हुने निर्णय गर्न पाइँदैन।"

उनले थपे, "खरिद प्रक्रियाहरू कर्मचारीले हेर्ने हो। मेरो विचारमा लेख्दा नै कर्मचारीले गर्ने निर्णयमाथि मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएर (निर्णय) गरेको कुरालाई नीतिगत मानिँदैन भनेर लेखिदिनुपर्थ्यो।"

बेनामे उजुरीबारे के निर्णय भयो?

विधायन समितिले २०७७ सालमा नै अनुमोदन गरेको प्रतिवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कसैको उजुरी परेको खण्डमा वा कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको खण्डमा अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

विधेयकमाथि संशोधन राख्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले कुनै व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी गर्दा नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

तर त्यसलाई उपसमितिले अस्वीकार गरिदिएको छ। उपसमितिका संयोजक थानीले बीबीसीसँग भने, "हाम्रै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ११३ मा जुन दफा संशोधनका लागि खोलेको छ, त्यसमा संशोधन राख्न र छलफल गर्न सकिने र नखोलेको कुरा गर्न नपाउने भनेपछि हामीलाई बेनामे उजुरीको प्रावधानमा प्रवेश गर्ने स्वीकृति नै थिएन।"

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ११३ ले कुनै पनि विधेयकमा संशोधनसम्बन्धी सर्तहरू राखेको छ जसमा पूर्वस्वीकृत सिद्धान्त र निर्णयअनुकूल हुनुपर्ने सहितका बुँदा छन्।

उपाध्याय बेनामे उजुरीको प्रावधान नराखे आयोगले काम नै गर्न नसक्ने ठान्छन्। "बेनामे उजुरी हटायो भने अख्तियारमा कामै हुँदैन। उजुरी आउने परिस्थिति नै रहँदैन," उनले भने।

हदम्यादको प्रावधान के छ?

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा भएको मितिले पाँच वर्ष रहने भन्ने विधायन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको व्यवस्था राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले हटाएको छ।

संशोधन विधेयकको दफा १२ लाई परिमार्जन गर्दे उक्त प्रतिवेदनमा अवकाश भएको व्यक्तिको हकमा निजले भ्रष्टाचार गरेको थाहा भएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो।

संशोधन विधेयकमा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गर्नेमाथि मुद्दा चलाउन कुनै हदम्याद नरहने उल्लेख थियो।

त्यो प्रावधान पनि उपसमितिले हटाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी अहिलेको ऐनमा हदम्यादको चर्चा गरिएको छैन।

अवकाश भए पनि कुनै व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन बाधा नपुग्ने भन्दै दफा २९ (२) मा भनिएको छ : "सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग गरेको रहेछ र सो सम्बन्धमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै व्यहोराबाट त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन।"

मुद्दा दायर हुनुअगावै वा दायर भएपछि कुनै अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि त्यस्तो अभियुक्त वा प्रतिवादीउपर मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपुग्ने कानुनमा उल्लेख छ।

पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति निर्णयमा पुग्न बाँकी नै रहेको बताउँछन्। "उपसमितिले एउटा धारणा बनाएर समितिलाई बुझाएको हो। अब यसबारे समितिले छलफल गर्न बाँकी नै छ," उनले भने।

थानी आफूहरूको निर्णयलाई अनुमोदन गरेर जानुपर्ने ठान्छन्। "दबाव आउँछ, झेल्नुपर्छ। र उपसमितिले सर्वसम्मत गरेको कुरालाई पास गरेर अघि बढ्नुपर्छ। यो नै मुलुकको हितमा छ भनेर मैले समितिको बैठकमा नै भनिसकेको छु।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।