अमेरिकी सहयोग आउन छोडेपछि अलमलमा बालस्वास्थ्य र शिक्षाका लागि काम गर्ने संस्थाहरू पनि

कुपोषित बालबालिकालाई लक्ष्य गरिएको पोषण कार्यक्रम होस् वा एचआईभी/एड्स र क्षयरोगजस्ता समस्या भएका मानिसलाई नि:शुल्क उपचार सेवा, अमेरिकी सहयोग नहुँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम अन्योलमा परेको नेपाल गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अमेरिकी सहयोग रोक्काले उब्जाएको अनिश्चयका कारण नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई असर परिसकेको महासङ्घका महासचिव अर्जुन भट्टराईले बताएका छन्।

नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सङ्घ (एआईएन)का अध्यक्ष एसपी कलाउनेले अहिले एकदमै धेरै अनिश्चितता रहेको भन्दै सङ्घले यसले पारेको असरको पूर्ण विवरण सङ्कलन गर्दै रहेको बताए।

कहाँ कहाँ प्रभाव

"हामीले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा करिब ७०० जनाले एचआई/एड्सको औषधि खाने गरेको पायौँ। त्यसको सहयोग अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीमार्फत् आएको रहेछ," अर्जुन भट्टराईले भने।

"त्यस्तै सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णालीमा पोषणका कार्यक्रम रहेछन्। अपाङ्गता भएकाहरूका निम्ति सहुलियतमा ह्वील्चेअर उपलब्ध गराउने, महिला हिंसा अनि मानव बेचबिखनजस्ता क्षेत्रमा कार्यक्रम रहेछन्।"

ती सबै कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको उनले सुनाए। "कतिपय संस्थाले हिंसामा परेका महिलाहरूको पुनर्स्थापनामा काम गरेका थिए। त्यहाँ बिहानबेलुकी खाने दालभातको निम्ति पनि त अब स्रोतको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ," भट्टराईले बताए।

अर्का एक जानकारले नेपालमा अहिले पनि पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको सिकार भइरहेका र १० प्रतिशत जति त अति कुपोषणको शिकार बनेका अनि निरन्तर उपचार नपाए भविष्यमा तिनको मानसिक तथा शारीरिक विकासमा गम्भीर दुष्प्रभाव पर्ने बताए।

अमेरिकी सहयोगमा ४८ जिल्लाका ४९८ पालिकाहरूलमा एकीकृत पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँच वर्ष (२०२४-२९)लाई ७.२ करोड डलर (करिब १० अर्ब रुपैयाँ) उपलब्ध गराइएको थियो।

यसअन्तर्गत बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा दिइने कार्यक्रम पनि रहेको उनले बताए।

प्रभावित हुने अन्य कार्यक्रमहरूमा परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, जलवायु तथा जैविक विविधता क्षेत्रका पनि छन्।

'करिब ४०० संस्था प्रभावित'

गैरसरकारी महासङ्घका महासचिव अर्जुन भट्टराईका अनुसार देशभरि ६,७०० गैसस भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर कार्यक्रम गर्ने करिब १,५०० रहेका अनि अमेरिकी सहयोग लिएर कार्यक्रम गर्ने ४०० जति संस्था छन्।

"तीमध्ये केहीले आन्तरिक कोषबाट चलाइरहेका छन् भने कतिपयले कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राख्न थालेका छन्। तिनका कार्यक्रमहरू बन्द भइरहेका छन्," भट्टराईले भने।

उनले वर्षमा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ जति सङ्घसंस्थाहरूमार्फत् खर्च हुने गरेको बताए।

"प्यारिस प्रिन्सिपलअनुसार पनि विकसित देशहरूले सरकारहरूलाई दिने सहयोगको निश्चित प्रतिशत नागरिक समाजका सङ्घसंस्थालाई बलियो बनाएर तीमार्फत् खर्चिनुपर्छ। त्यसैले यो सहयोग एक किसिमले हाम्रो अधिकार पनि हो। हामी अहिलेको सहयोग रोक्कालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्छौँ," भट्टराईले बताएका छन्।

तत्काल यसको असर तीन-चार किसिमले परिरहेको नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सङ्घ (एआईएन)का अध्यक्ष एसपी कलाउनेले बताए।

"मुख्यत: ती कार्यक्रमहरू बन्द भइरहेका छन्। अर्को भनेको सयौँ मानिसको प्रत्यक्ष रोजगारीमा धक्का परेको छ। गैरसरकारी संस्थाका काम नहुँदा जिल्लाहरूमा उडान कम भएका, होटल/कन्फरन्स कम भएका विवरण आएका छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अहिले हाम्रा युवा विदेशिनु परेका बेला स्वदेशमा रोजगारीका अवसर अझै साँघुरिने भयो," कलाउनेले बताए।

के होला अब?

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै जारी कार्यकारी आदेशमार्फत् तीन महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता स्थगन गरिएको छ भने अमेरिकी स्वार्थअनुकूल भए नभएको विषयमा सो अवधिभित्र तिनको समीक्षा गरिने बताइएको छ।

त्यसलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले सरकारी खर्च कटौती तथा कार्यकुशलता वृद्धिका निम्ति भनेर उनका निकट सहयोगी अर्बपति व्यापारी इलोन मस्कको नेतृत्वमा गठित डिपार्टमन्ट अफ गभर्मन्ट इफिशन्सी (डीओजीई)को तारोमा अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडी पर्‍यो।

वित्तीय सङ्घीयता शीर्षकमा २ करोड डलर अनि झन्डै उति नै रकम जैविक विविधता संरक्षणमा नेपाललाई दिइएको कुराप्रति इङ्गित गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले नै उक्त सहयोगलाई "फ्रड" भनिदिए।

अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने भनेर थालिएको एमसीसी कार्यक्रम समेत अहिले रोकिएको छ।

वैदेशिक सहयोगको हकमा ट्रम्प प्रशासनले ती सहयोग अमेरिकी स्वार्थअनुकूल भए नभएको अनि अमेरिकी शक्ति र सम्पन्नताका निम्ति ती सहायक हुन् कि होइनन् भन्ने मापदण्डबमोजिम समीक्षा गरेर मात्र अर्को निर्णय हुने बताएको छ।

अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीका कार्यक्रम कहिले र कसरी पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन। ती कार्यक्रममार्फत् नेपालमा वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँ परिचालित हुन्थ्यो।

जानकारहरू अमेरिकी सहयोगको तत्काल अन्य विकल्प नरहेको बताउँछन्। त्यसमाथि ट्रम्पको नीतिका कारण अन्य पश्चिमा देशहरूले समेत तिनको ध्यान रक्षा खर्च वृद्धिका निम्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेकाले भविष्यमा युरोपेली देशहरूको सहयोग समेत सीमित हुन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।