जलवायु परिवर्तन: ट्रम्प पछि हट्दा नेपालजस्ता देशका 'दु:ख बढ्ने'

गत महिना अमेरिकाको राजधानी वाशिङ्टनमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दै गर्दा नेपालको राजधानी काठमाण्डूबाट करिब ७० किलोमिटर पूर्वमा रहेको काभ्रे जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाका मानिसहरू भने आफ्ना आँगन सामुन्नेको धुलाम्मे सडक, लमतन्न फैलिएको रोशीको बगर अनि अहिले भत्किएला कि भरे भत्किएला जस्तो हालतमा रहेका आफ्ना घर हेर्दै सुस्केरा हाल्दै थिए।

उता ट्रम्पले अमेरिकालाई विश्व जलवायु सम्झौता भनिने प्यारिस सम्झौताबाट अलग्ग्याएको घोषणा गरे भने यता रोशीका मानिसहरू चाहिँ केही महिनापछि सुरु हुने बर्खा यामबारे अहिले देखि नै चिन्तित थिए।

यी बिल्कुल भिन्न दुई परिस्थितिको सोझो साइनो छैन। तर वाशिङ्टनमा ट्रम्पले लिने निर्णयले रोशी गाउँजस्ता ठाउँका मानिसहरूको भविष्यमा प्रभाव पार्ने चिन्ता चाहिँ बढ्दो छ। किनभने जलवायु परिवर्तनका कारण रोशीमा देखिएका जस्ता विपत्ति आगामी दिनमा झन् झन् धेरै आइपर्न सक्ने आकलन विज्ञहरूले गर्दै आएका छन्।

धुलिखेलबाट विपी राजमार्ग समातेर पूर्व लाग्दा भकुन्डेबेसी कट्ने बित्तिकै जस्तो सुरु हुन्छ नारकीय सडक यात्रा। दैनिक दशौँ हजार यात्रु ओहोरदोहोर हुने यो बाटो अहिले क्षतविक्षत छ।

असोजमा एक्कासी आएको रोशी खोलाको बाढी अनि ठाउँठाउँका पहिरोले झन्डै ८ किलोमिटर सडकखण्ड पूर्ण भत्किएको छ।

धुलिखेलबाट करिब ४० किलोमिटर पूर्वमा पर्ने मङ्गलटार भन्ने ठाउँनेर पुग्दा उक्त विनाशका डोब अहिले पनि प्रस्ट देखिन्छन्।

उक्त घटनामा आफ्नो पसल र घर गुमाएका रोशी-११ कालढुङ्गाका सुरेन्द्र कर्माचार्य दुई महिनादेखि होसहवास गुमाएर बसिरहेका छन्।

बाढी आएको दिन 'लगाइरहेको एउटा हाफपेन्ट र सर्ट अनि हातमा एउटा मोबाइल र घडी'बाहेक अरू केही जोगाउन नसकिएको उनले सुनाए। त्यो दिनदेखि घटनास्थल नटेकेका उनले बीबीसीलाई आफ्नो पीडा सुनाउन भनेर मात्र गत साता त्यहाँ आएको पनि बताए।

"बाटोको छेउमा व्यवसाय गर्न पाए के के न होला भनेर यहाँ बास बस्न आइयो। तर मनको एउटा कुनामा पनि नसोचिएको विनाश भोग्नुपर्‍यो," निन्याउरो अनुहार लगाएर कर्माचार्यले खोलाले कटान गरेर लगेको आफ्नो घरपसलको भग्नावशेष देखाउँदै भने। उनी त्यो स्थानमा झरेको करिब २३ वर्ष भएको सुनाउँछन्। अचेल उनी अलि पर कान्छो छोरासँगै बस्ने गरेको बताउँछन्।

छेउमै उनको कुरा सुनिरहेकी कमला श्रेष्ठले त्यो दिनको कहालीलाग्दो त्रासदी स्मरण गरिन्। "रातैभरि पानी परिरहेको थियो। धेरै मानिस जाममा परेका कारण यहीँ जम्मा भएका थिए। बिहान त खोला घरै छेउ आइपुगेपछि भागाभाग भयो। मेरो घरको आँगन खोलाले लग्यो। बाँकी भएको घर पनि अब डरलाग्दो हालतमा छ," उनले सुनाइन्।

कर्माचार्य र श्रेष्ठजस्तै बुद्धसिँह तामाङ्लाई पनि अब केही महिनामा आउने बर्खाको डर अहिले देखि नै लाग्न थालिसक्यो।

"बर्खा लागेपछि यो ठाउँमा के होला भनेर हामी सधैँ त्रसित छौँ। बाँकी बचेका घरहरूपनि धरापजस्ता भएका छन्। त्यो बेला कहाँ जाने होला?" तामाङ्ले कटान भएर डरलाग्दो भिरको डिलमा उभिरहेका जस्ता देखिने क्षतिग्रस्त घरहरू देखाउँदै भने।

"अठ्ठाइस सालमा पनि ठूलो बाढी आएको थियो। तर अहिलेसम्म यहाँ यस्तो विनाश भएको थाहा छैन," स्थानीय वृद्ध सूर्यमान तामाङ्ले सुनाए।

अर्का स्थानीयबासी यादव मैनालीले चाहिँ सरकारले गरेको बेवास्ताप्रति चित्त दुखाए। "हामी यस्तो कठिन परिस्थितिमा बसिरहेका छौँ। तर खोइ कतै राहत वा बन्दोबस्तीको कुनै काम भएको छैन। यही विग्रिएको बाटोमा धुलो उडाउँदै देशको झन्डा हल्लाउँदै मन्त्रीहरू कुदिरहन्छन्। तिनको ध्यान यो सडकमा अनि यी बस्तीमा खै गएको? कम्तीमा देशको झन्डाको त इज्जत राखिदिए हुन्थ्यो।"

अनायास आएको विपत्ति

असोज १०-१२ मा आएको अविरल वर्षाले खासगरि काठमाण्डू, ललितपुर तथा काभ्रे जिल्लामा धेरै क्षति पुर्‍याएको थियो। करिब अढाइ सय मानिसको ज्यान गएको थियो।

रोशी गाउँपालिकामा मात्र एक दर्जनभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो भने बाह्र सयभन्दा धेरै घरधुरी प्रभावित भएको त्यहाँका पूर्व वडाध्यक्ष दूधराज तामाङ्ले बताए। राजधानी काठमाण्डूलाई पूर्वी नेपालसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण विपी राजमार्गको हिस्सा नै ध्वस्त भएको थियो।

"स्कूल, अस्पताल, घरखेत, औद्यौगिक ग्राम, डम्फू सङ्ग्रहालयजस्ता धेरै पूर्वाधार नष्ट भएको छ। पूर्वको ढोका भनिने विपी राजमार्गको कैयन् भाग क्षतिग्रस्त मात्र होइन आगामी दिनमा कसले र कसरी पुनर्निर्माण गर्ला भन्ने अन्योल छ। हामी त विकासका हिसाबले बिसौँ वर्ष पछाडि धकेलिएको अनुभव गर्दैछौँ," तामाङ्ले भने।

बर्खा यामको लगभग अन्त्यतिर आएको उक्त विपत्तिलाई कतिपयले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनसँग पनि जोडेर हेरेका छन्।

वर्ल्ड वेदर एट्रीब्युशन नामक संस्थाका निम्ति नेपाल, भारत, अमेरिकालगायत देशका विज्ञहरूले तयार पारेको एक शोधपत्रमा मानव क्रियाकलापका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनले त्यस्ता ३-दिने अविरल वर्षाका घटनालाई १८ प्रतिशतले थप भिषण अनि दोबरले थप सम्भावित् बनाइदिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

"कुनै एक घटनालाई जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने आधार र क्षमता नभए पनि प्रवृत्तिगत अध्ययन गर्दा असोजको जस्तो घटना आगामी दिनमा अझ बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै देखिएको छ," जलवायु परिवर्तनको मामिलाका जानकार एवं वन तथा वातावरण मन्त्रीका सल्लाहकार मञ्जित ढकालले बीबीसीलाई बताए। उनी स्वयं पनि उक्त शोधपत्रको समीक्षामा संलग्न रहेका थिए।

मानिसहरूको क्रियाकलापका कारण खासगरी औद्योगिक कालपश्चात् वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन जस्ता हरित गृह ग्यास भनिने तत्त्वहरूको बढ्ता उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको औसत तापक्रम बढिरहेको प्रक्रियालाई वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनको नाम दिएका छन्।

विश्व मौसम सङ्गठनले सन् २०२४ लाई रेकर्ड राख्न थालिए यता हालसम्मकै सबभन्दा तातो वर्ष भनेको छ।

यस्ता परिवर्तनले बाढीपहिरो, डढेलो, हिमनदी सङ्कुचन, हिमताल विस्फोटनजस्ता चरम मौसमी विपद्का घटना संसारभरि बढ्ने चेतावनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिँदै आएको छ।

संयोगवस, यही वर्ष नेपालमा असोजमा काठमाण्डूमा 'पाँच दशक यताकै सबभन्दा धेरै' पानी परेको; असार २३ गते कञ्चनपुरमा २४ घण्टामा ६२४ मिलिमिटरसम्मको कीर्तिमानी वर्षा भएको; नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा गएको भीषण पहिरोले दुईवटा यात्रुबाहक बस बगाएको जसमा पाँच दर्जनको ज्यान गएको; तथा साउन अन्तिमतिर सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल विस्फोटले निम्त्याएको अकस्मात् बाढी जस्ता चरम मौसमी घटनाहरू भए।

जलवायु परिवर्तनले चरम मौसमी घटनाको सङ्ख्या र तीव्रता झन् झन् बढाइदिने वैज्ञानिकहरूले पटकपटक चेतावनी दिँदै आएका छन्।

त्यस्ता घटनाको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमै व्यापक कटौती गरिनु पर्ने उद्देश्य राखेर सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी प्यारिसमा गरिएको विश्वव्यापी सम्झौतालाई नै प्यारिस सम्झौता भनिन्छ।

र, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सोही सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग्ग्याएको घोषणा गर्दै उनको देश उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्यमा सहभागी नहुने जानकारी दिएका हुन्।

अमेरिका विश्वको सबभन्दा धेरै सम्पन्न र प्रभावशाली देशमात्र नभइ कार्बन उत्सर्जन गर्ने सूचीमा पनि अग्रणी मुलुक हो।

त्यस्तो मुलुकले जलवायुको मुद्दामा निष्क्रियता मात्र अपनाइदियो भने पनि त्यसले विश्वभरि नै प्रभाव पर्ने आकलन विज्ञहरूले गर्दै आएका छन्।

ट्रम्पले किन गरे यस्तो घोषणा?

हुन त ट्रम्पले उनको पहिलो कार्यकालको बेला सन् २०१७ को जुनमा पनि प्यारिस सम्झौताबाट हात झिकेका थिए।

तर त्यतिखेर सम्झौताकै प्रावधानका कारण त्यो लागु हुन थप तीन वर्ष लागेको थियो र लगत्तै निर्वाचित भएका अर्का राष्ट्रपति जो बाइडनले अमेरिकालाई पुन: सो सम्झौतामा सामेल गराइदिए पछि ट्रम्पको निर्णयको प्रभाव खासै परेको थिएन।

तर यसपाली चाहिँ ट्रम्पको निर्णय एक वर्षभित्रै कार्यान्वयन हुने बताइएको छ।

प्यारिस सम्झौताले मूलत: विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक कालभन्दा अघिको तुलनामा औसत १.५ डिग्री सेल्लसियसमा सीमित गर्ने वाचा गरेको छ। साथै प्रत्येक देशले उत्सर्जन कटौतीका लक्ष्य तोक्नेदेखि लिएर सम्पन्न देशहरूले गरिब देशहरूलाई अनुकूलन तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि जलवायु वित्त सहयोग उपलब्ध गराउने विषय पनि यसमा परेका छन्।

ट्रम्पले प्यारिस सम्झौताले, उनकै शब्दमा, 'अमेरिकामाथि अनुचित भार' पारेको र त्यसले अमेरिकाको आर्थिक तथा वातावरणीय लक्ष्यहरू हासिल गर्न योगदान नगर्ने भन्दै आएका छन्।

ट्रम्पको घोषणाको नेपालमा के प्रभाव पर्ला?

जलवायु परिवर्तनका मामिलालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका विज्ञहरूले अमेरिकी राष्ट्रपतिको पछिल्लो घोषणाको 'बहुआयामिक' प्रभाव नेपालमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

"सबभन्दा ठूलो प्रभाव त विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई सीमित पार्ने लक्ष्य अब हासिल गर्न गाह्रै पर्छ। यसै त डेढ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण भइरहेका बेला सबभन्दा धेरै उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले नै हात झिकेपछि त्यो अब सम्भव देखिँदैन," जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जानकार तथा अक्सफर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टका विज्ञ बिमलराज रेग्मीले भने।

"त्यसो हुने बित्तिकै जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने हानिनोक्सानी तथा विपद् अब झन् धेरै हुने त्रास नेपालजस्ता देशलाई आइपर्छ," उनले भने।

दोस्रो प्रभाव चाहिँ अमेरिकाजस्तो अग्रणी मुलुक नै जलवायुको मुद्दामा पछाडि सर्दा त्यसले अन्य देशहरूलाई पनि यस मामिलामा निष्क्रिय वा शिथिल बन्न दुरुत्साहन हुने सम्भावना हो।

चीन र भारतजस्ता धेरै उत्सर्जन गर्ने देशहरूले विकासको आवश्यकता औँल्याउँदै कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लक्ष्य घटाए भने वा अन्य पश्चिमा देशहरूले वा तेल उत्पादक देशहरूले त्यस्तै नीति पछ्याए भने समग्र जलवायु लक्ष्य नै धरापमा पर्न सक्ने जानकारहरूले चिन्ता जनाएका छन्।

तेस्रो र नेपालको हकमा सोझै प्रभाव पर्नसक्ने विषय चाहिँ जलवायु वित्त सहयोगसँग जोडिन्छ।

जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न नेपालजस्ता देशले अनुकूलन, अनि क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नु पर्ने छ।

पछिल्लो राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा सन् २०५० सम्म नेपाललाई अनुकूलनजस्ता कार्यका निम्ति ४७ अर्ब अमेरिकी डलर वा करिब ६५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

सन् २०२१ देखि सन् २०५० सम्मको अवधि समेटिएको उक्त योजनाले जलवायु जोखिमसँग जुझ्न ६४ वटा प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलन कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ र तीमध्ये आधा कार्यक्रम त सन् २०३० भित्रै कार्यान्वयन गरिनु पर्ने भनेको छ।

प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममध्ये कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका निम्ति ११ अर्ब डलर; वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षणका निम्ति झन्डै ९ अर्ब डलर; तथा जलस्रोत र ऊर्जाका निम्ति झन्डै साढे ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने हिसाब निकालिएको छ।

महत्त्वपूर्ण त के छ भने ती सबै कार्यक्रमका लागि डेढ अर्ब डलर नेपालले बेहोर्ने अनि बाँकी बाह्य स्रोतबाट जुटाउने भनिएको छ।

नेपाल सरकारको आधिकारिक नीतिबमोजिम अनुकूलन, उत्थानशीलता एवं हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायका रूपमा पाइनु पर्ने पनि भनिएको छ।

यो परिस्थितिमा मुख्य दातृ राष्ट्र अमेरिकाले उसको नीतिमा फेरबदल गरिदिँदा नेपालको राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू सबै प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू ठान्छन्।

जलवायुमा अमेरिकी सहयोग कति?

जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने लगभग धेरैजसो कार्यक्रममा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर रहेको बताइन्छ।

पछिल्लो १६औँ योजनामा जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा लक्षित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट ८.७ करोड डलर बराबरको सहायता सम्झौता भइसकेको उल्लेख छ। त्यसैगरी साढे चार करोड डलर बराबर कार्बन व्यापारको लागि विश्व ब्याङ्कसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ।

चाहे द्विपक्षीय होस् वा बहुपक्षीय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको ठूलो हिस्सा अमेरिकाकै रहँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्।

खासगरी उसको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय यूएसएआइडीमार्फत् अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग दिँदै आएको छ। सन् २०२४ मा यूएसएआइडीले नेपाललाई १९ करोड २६ लाख डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएकोमा १२ करोड ३८ लाख डलर उपलब्ध गराइसकेको उसको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

जलवायुसँग सम्बन्धित ऊर्जा, जैविक विविधता अनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणजस्ता शीर्षकमा ती सहयोग बाँडिएका छन्।

यूएसएआइडीले नेपाललाई खासगरी जैविक विविधता संरक्षणका लागि प्राथमिकता प्राप्त देश भनेको छ र उसले यहाँ जलवायु परिवर्तनका नकारात्कमक असर अनि जैविक विविधताको जोखिम घटाउन मद्दत गरिरहेको बताएको छ।

विश्वभरि प्रदान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको विवरण राख्ने एड एटलासको प्रतिवेदनले नेपालमा अमेरिकी सहयोगको योगदानको महत्त्व बुझ्न सघाउँछ।

उसका अनुसार सन् २००२ देखि २०२१ का माझ नेपालले कुल २६ अर्ब डलरको सहायता प्रतिबद्धता पाएको थियो जसमध्ये २० अर्ब डलर जति उपलब्ध नै भयो।

सबभन्दा धेरै सहायता दिनेमा विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कपछि अमेरिकी सरकार नै रहेको थियो जसले सो अवधिमा झन्डै अढाइ अर्ब डलर सहयोग दियो।

दातृ निकाय तथा देशहरूले ओइसीडी (आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन नामक सम्पन्न देशहरूको सङ्गठन)लाई दिएको जानकारी उद्धृत गर्दै एड एटलासले लेखेको छ उक्त अवधिमा नेपाललाई उपलब्ध गराइएको सहयोगको प्रथम तीन मुख्य शीर्षक जलवायुसँगै सम्बन्धित रहेका छन्।

यस्तो पृष्ठभूमिमा अमेरिकी सहयोग कटौतीको नेपाललाई ठूलै मार पर्ने ठान्छन् काठमाण्डू विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ्ग विभागका प्राध्यापक एवं पूर्व रजिस्ट्रार सुबोध शर्मा ।

"उसका हरियो वन भन्ने कार्यक्रमबाट होस् वा नेपाल सरकारलाई उसले यहाँ जलवायु परिवर्तनका जोखिम बहन गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणमा पुर्‍याउँदै आएको सहयोग, ती सबै उल्लेख्य छ।"

अमेरिकी सहयोगको अभावमा 'नेपाल सरकारसँग त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता सीमित रहेको' उनले बताए।

"यसको अर्को अप्रत्यक्ष असर पनि हामीले हेर्नु पर्छ। हाम्रो छिमेकी भारत उत्सर्जनको मामिलामा निकै अगाडि छ र त्यसको असर हामीलाई परेकै छ। भारतमा सन् २०३० सम्ममा जैविक इन्धनको प्रयोग ४० प्रतिशतसम्म घटाउने भनेर अमेरिकी सहयोगमा ठूलै परियोजना चलिरहेको छ। यदि त्यसमा कटौती भयो भने र यदि भारतले फेरि जैविक इन्धन वा कोइलामै ध्यान केन्द्रीत गर्‍यो भने हामीलाई सोझै वातावरणीय असर परिहाल्छ," प्राध्यापक शर्माले बताए।

अर्का जलवायु विज्ञ बिमलराज रेग्मीले यूकेजस्ता अन्य मुख्य द्विपक्षीय दातृ राष्ट्रको सहयोग घटिरहेको समयमा अमेरिकी सहयोगको महत्त्व निकै धेरै रहेको बताए।

त्यसका अतिरिक्त विश्व ब्याङ्कजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायहरू पनि अन्तत: अमेरिकी सहयोग र नीतिमै भर पर्ने गर्छन्। "विश्व ब्याङ्कको अगुवाइ र अन्य दातृ राष्ट्र र निकायको सहभागितामा नेपाल सरकारले ग्रीन, रिजिलिअन्ट एन्ड इन्क्लुजिभ डिभलपमेन्ट वा ग्रीड भन्ने नीति थालेको छ। त्यसको ठूलो हिस्सा जलवायुसँग सम्बन्धित छन्," रेग्मीले भने।

ग्रीडको रणनीतिबमोजिम सन् २०२४ देखि सन् २०३४ बीच १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने बताइएको छ।

आगामी चार वर्षमा अमेरिकी सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिले बहुपक्षीय दातृ निकायहरूलाई पनि असर पार्न सक्ने अन्योल विद्यमान रहेको उनले बताए।

के भन्छ नेपाल सरकार?

नयाँ अमेरिकी प्रशासनले जलवायुबारे कठोर नीति लिने देखिँदै गर्दा नेपाल सरकार चाहिँ विगतदेखिको लामो सम्बन्धका कारण अझै पनि आशावादी रहेको सुनिन्छ।

"हामीलाई दशकौँदेखि अमेरिकाले धेरै क्षेत्रमा अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ। जलवायुको क्षेत्रमा पनि हामीले अमेरिकी सहयोगको पूर्ण उपयोग गर्दै आएका छौँ। आगामी दिनमा पनि यो सिलसिला कायम रहने हाम्रो विश्वास छ," वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले बीबीसीलाई बताए।

"अमेरिकी सहयोग हामीले विशेष गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, वातावरणीय संरक्षण र प्रकोप (नियन्त्रण) र उद्धारजस्ता क्षेत्रमा पाइरहेका छौँ। अमेरिका हाम्रो प्रमुख साझेदारमध्ये एक हो र भविष्यमा पनि रहिरहने विश्वास छ," मन्त्री शाहीले भने।

तर यदि अमेरिकाले यस क्षेत्रमा सहयोग रोकिदियो भने 'अन्य विकल्प खोज्न सकिने' उनले बताए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाका अनुसार अचेल धेरै सहयोग बहुपक्षीय दातृ निकायबाट आउने भए पनि सरकारको रुचि चाहिँ द्विपक्षीय सरकार-सरकार वार्तामार्फत् ल्याउने पट्टि रहेको छ।

"बहुपक्षीयमा धेरै प्रक्रियागत झन्झटहरू छन्। द्विपक्षीय भनेको हाम्रा लागि सहज हुन सक्छन्। अनि कुनै एउटा देशले रोके पनि अर्को देशसँग माग्न सकिएला। तर यदि (अमेरिका)ले रोकेपछि अरूले पनि त्यही नीति पछ्याए भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ," उनले भने।

अमेरिका पछि हट्दैमा अन्य विकल्पको ढोका बन्द नहुने ठान्छन् जलवायु मामिलाका जानकार मञ्जित ढकाल।

"विगतमा ट्रम्प प्रशासनको पहिलो कार्यकालमा पनि अमेरिकाले जलवायु सहयोग घटाउँदा जर्मनी, क्यानडाजस्ता देशले बढाएका थिए," उनले भने।

"साथै, हामीले कूटनीतिक चातुर्य देखाउने बेला पनि हो यो। यदि अमेरिकाले जलवायु शीर्षकमा सहयोग गर्न चाहँदैन भने हामीले हाम्रा परियोजनाहरूलाई अरू ढङ्गले ब्र्यान्डिङ् गर्न सक्छौँ। उदाहरणका लागि चक्रपथमा बिजुली गाडी चलाउने विषयलाई हामीले जलवायुसँग जोडेर पनि अघि बढाउन सक्छौँ या विकास पूर्वाधारको परियोजनाका रूपमा पनि पेश गर्न सक्छौँ," ढकालले बताए।

विपद्को आँसु

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्रोत र साधनबारे यस्ता बहस र रस्साकस्सी चल्दै गर्दा रोशीका बासिन्दा चाहिँ 'आफूहरू बिलखबन्दमा परेको' बताउँछन्।

"हामीलाई के थाहा यो जलवायु परिवर्तन भनेको के हो र यसले के गर्छ। चर्चा चलेको हामी पनि सुन्छौँ। हाम्रो मतलव भनेको त जीउज्यान जोगाउनु नै हो," सुरेन्द्र कर्माचार्यले भने।

"अब केही महिनामा पानी पर्न थालिहाल्छ। हालत देखिहाल्नु भयो। के होला यहाँ? कसले के गर्दा समाधान होला?" अर्की वृद्धा बासिन्दा बुद्धिमाया तामाङ्ले दुखेसो पोखिन्।

उनको प्रश्नको जबाफ त्यति नै अनिश्चयपूर्ण छ जति दुई महिना अगाडि वारपार ढाकेर उर्लिएको छेवैको रोशी खोलाको बहाव छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।