'एमसीसी स्थगन अल्पकालीन' भन्ने दाबीका आधार, अब नेपालले चाल्नुपर्ने कदम

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशका कारण नेपालमा स्थगनमा परेको मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाबाट अमेरिका सधैँका लागि पछि हट्ने सम्भावना आफूहरूले नदेखेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले यसै साता परियोजनाको कार्यक्रम ९० दिन स्थगन गर्न एमसीसीले पत्र लेखेको जनाएको थियो।

नेपालमा अमेरिकाको मुख्य सहयोग कार्यक्रम एमसीसीमा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलर लगानी छ। ज्यानुअरीमा अमेरिकाले प पाँच करोड अमेरिकी डलर थप गरेर एमसीसीको कुल बजेट ७४.७ करोड अमेरिकी डलर पुर्‍याएको थियो।

एमसीसी परियोजनाले उक्त बजेट नेपालमा विद्युत् प्रसारण र सडक मार्गको गुणस्तर बढाउन खर्च गर्दै छ।

भूतपूर्व कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी कोइराला अमेरिकी संसद्‌बाट कानुन बनाएर स्थापना भएका कारण एमसीसी अन्य अमेरिकी सहायताभन्दा फरक रहेको बताउँछन्।

"यो अरूजस्तो नभई त्यहाँको संसद्ले पारित गरेको कानुनबाट स्थापना भएको संस्था हो। यो संसद्प्रति जबाफदेह हुन्छ र यसलाई संसद्ले प्रश्न गर्न सक्छ। यद्यपि कार्यकारी निकायप्रति जबाफदेह नहुने चाहिँ होइन," उनी भन्छन्।

भूतपूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि एमसीसी परियोजना अमेरिकाले यसअघि स्थगन गरेको यूएसएडभन्दा फरक रहेको बताए।

"यूएसएडबाट नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान चाहिँ अमेरिकी सरकारले दिएको अनुदान हो। तर एमसीसी चाहिँ अमेरिकी कङ्ग्रेसले पारित गरेर उसले नै गठन गरेको एउटा निकायबाट व्यवस्थापन हुन्छ," खनाल भन्छन्।

ट्रम्पले अर्बपति इलोन मस्कको नेतृत्वमा गठन गरेका डिपार्टमन्ट अफ गभर्मन्ट इफिशन्सी (डीओजीई)ले अमेरिकी सरकारले विश्वभरि दिइरहेको अनुदान तीन महिनाका लागि स्थगन गरेर त्यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएका थिए।

त्यसलगत्तै नेपालमा यूएसएड परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम स्थगन भएका थिए।

एमसीसी फिर्ता नहुने दाबीका आधार के छन्

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार बन्दी र अर्थतन्त्रका जानकार खनाल अमेरिकाले रोकेको एमसीसी अल्पकालीन हुन सक्ने बताउँछन्।

"सबै अमेरिकी अनुदानलाई पुनरवलोकन गर्ने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपतिले रोकेको भएता पनि उनले यो अनुदान रोक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसरी यो रोक्यो भने त्यसले पार्ने प्रभाव धेरै ठूलो हुन्छ," बन्दी भन्छन्।

लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा रहेर काम गरेका खनाल पनि ट्रम्पको एमसीसी निलम्बनको आदेश अल्पकालीन भएको बुझाइ राख्छन्। "मेरो विचारमा यो अल्पकालीन हो। अमेरिकी सरकारले सम्पूर्ण सहायताको पुनरवलोकन गर्ने क्रममा सम्भवतः यो पनि केही समय निलम्बन भएको जस्तो लाग्छ," खनाल भन्छन्।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीले राष्ट्रपति ट्रम्पका कार्यकारी आदेशहरू र अफिस अफ म्यानेज्मन्ट एन्ड बजेट (ओएमबी) को निर्देशन पालना गरिरहेको जनाएको छ।

"यस परिपालनको हिस्सास्वरूप राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा २०८१ माघ ७ गते जारी कार्यकारी आदेशबमोजिम भुक्तानीलगायत एमसीसीसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा रोकिएका छन् र समीक्षाको क्रममा छन्। अमेरिकी सरकार नेपालसँगको साझेदारीप्रति कटिबद्ध छ र समीक्षा प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी कदमका बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्ने छ," काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले बीबीसीको जिज्ञासामा भनेको छ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता कार्यक्रमहरूबारे जिम्मेवार सबै मन्त्रालय र निकायका प्रमुखहरूले तत्काल नयाँ दायित्व एवं विकास सहायताका भुक्तानी रोक्नुपर्ने उक्त आदेशमा उल्लेख छ। नब्बे दिनभित्र अमेरिकी विदेशनीतिसँग तिनको तालमेल अनि ती कार्यक्रमका कार्यकुशलताका आधारमा ती कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरिने भनिएको छ।

अफिस अफ म्यानेज्मन्ट एन्ड बजेटसँगको परामर्शमा जिम्मेवार निकायका प्रमुखले प्रत्येक वैदेशिक सहायताका कार्यक्रमलाई निरन्तर गर्ने, परिमार्जन गर्ने वा बन्द गर्ने भन्ने बारे समीक्षाको सिफारिसका आधारमा अनि विदेशमन्त्रीको सहमतिमा ९० दिनभित्र निर्णय गरिने उक्त कार्यकारी आदेशमा उल्लेख छ।

पूर्वसचिव खनालका अनुसार अमेरिकी पक्षले सहायता बन्द गर्ने कुनै सङ्केत अहिले गरेको छैन।

"अमेरिकी सरकारले आफ्नो खर्चमा भएको दुरुपयोग छानबिन गर्ने क्रममा यो पनि छानबिनमा छ। त्यो भएर केही समय मात्रै निलम्बन गरिएको भन्ने छ। यसको अर्थ फेरि सुरु हुन चाहिँ सक्छ," खनाल भन्छन्।

उनका अनुसार नेपालमा एमसीसीबाट हुने खर्च विवरणको लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकबाट समेत हुने भएका कारण यसमार्फत् भएका खर्च दुरुपयोग हुने सम्भावना कम छ।

"निगरानी भएको हुनाले पनि यसमा खर्चको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना कमै छ," खनाल भन्छन्।

अमेरिकाले एकतर्फी एमसीसी फिर्ता लैजान सक्छ?

अमेरिकी संसद्‌बाट स्थापना भएको र नेपालको संसद्‌बाट अनुमोदन समेत भइसकेको भए पनि अमेरिकाले चाहेको अवस्थामा एकतर्फी रूपमै पनि एमसीसी फिर्ता लैजान सक्ने प्रावधान उक्त सम्झौतामा रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

पूर्वमन्त्री बन्दी ट्रम्पको कार्यशैली हेर्दा एमसीसी फिर्ता जाँदैन भन्न नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन्।

"दुई देशका बीचमा सम्झौता भएर स्थापना भएको भए पनि एकतर्फी सूचना दिएर त्यसबाट फिर्ता हुन नमिल्ने भन्ने छैन। नेपाल वा अमेरिका सरकार दुवै फिर्ता हुन पाउँछन्," उनी भन्छन्।

"तर उनीहरूले त्यसो गर्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने एमसीसी 'सफ्टवेअर असिस्टन्स' (गैरपूर्वाधार सहयोग) होइन।"

ट्रम्पले सामाजिक अभिमुखीकरणका कार्यक्रममा हुने खर्च बदर गर्ने योजना राखेका कारण प्रत्यक्ष पूर्वाधारमा हुने खर्च नरोक्ने विश्वास अर्थतन्त्रका जानकारहरूको छ।

पूर्वसचिव खनाल पनि एमसीसीबाट फिर्ता हुने छुट सम्झौताले नै दुवै देशलाई दिएको बताउँछन्।

"एउटा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालले पनि वा अमेरिकाले पनि खारेज गर्न वा मान्दैनौँ भन्न सक्छ। त्यसका लागि एउटा प्रक्रिया छ," खनाल भन्छन्।

नेपालले के गर्न सक्छ

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले एमसीसी स्थगन भएकोबारे मन्त्रालयले अमेरिकी पक्षलाई कुनै पनि पत्र नलेखेको बताए।

"हामीलाई ९० दिनको लागि स्थगन भनेको छ। त्यसभन्दा अरू केही भनेको छैन। हामीले त्यसमा थप केही सोधेको मलाई जानकारी आएको छैन," भण्डारी भन्छन्।

सम्झौताको सर्तअनुसार परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न नभए त्यसअन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको बाँकी रकम आउन बन्द हुन्छ र बचेको सहायता रकम फिर्ता जान्छ।

तसर्थ नेपाललाई यसअन्तर्गत रहेका आयोजनाहरू सन् २०२८ को अगस्टभित्र पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा छ। परियोजनाको समयसीमाको दबाव र कार्यान्वयन प्रगतिमा देखिएको सुस्तताबीच ९० दिन एमसीसी स्थगन हुँदा कैयौँ आयोजनाहरूमा काम रोकिएको एमसीए नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन्।

पूर्वसचिव खनाल यस्तो अवस्थामा नेपालले पत्र लेखेर अमेरिकी पक्षसँग यस विषयमा स्पष्टता खोज्नुपर्ने धारणा राख्छन्।

"निर्माणको ठेक्का लागिसकेको छ। ठेकेदारले गरिरहेको काम भन्नेबित्तिकै रोक्न सकिँदैन। गरिसकेको कामको चाहिँ बाँकी भुक्तानी गर्न अमेरिकी सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने भन्ने एउटा आश्वासन माग्नुपर्छ। विरोध होइन एउटा स्पष्ट गराइदिनुहोस् भनेर लेख्दा फरक पर्दैन," उनी भन्छन्।

अर्कोतर्फ एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा बन्ने आयोजनाको केही खर्च नेपाल सरकार आफैँले गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि १९ करोड डलर लगानी गरेका कारण काम नै रोक्नुपर्ने अवस्था नआउने खनाल बताउँछन्।

"कतिपय कामहरू नेपाल सरकारबाट स्वयं भुक्तानी हुने अवस्थामा काम नै रोक्न नपर्ला," उनी भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।