मधेश प्रदेश: 'गैरकानुनी' अस्पतालको ठूलो सङ्ख्याले दर्शाएको स्वास्थ्य सेवाको बेथितिपूर्ण अवस्था

सर्लाही हरपुर्वाकी बबिताकुमारी यादवलाई बारम्बार पेट दुख्ने गर्थ्यो।

उनका आफन्तले जनकपुरमा 'अल्ट्रासाउन्ड' गराए। अल्ट्रासाउन्ड गराएको केन्द्रले पित्त थैलीमा पत्थरी देखिएकोले शल्यक्रिया गर्न मुस्कान अस्पताल जान सुझाव दिएको बबिताका आफन्त बताउँछन्।

मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरस्थित मुस्कान अस्पतालमा गत माघ ३ गते पित्तथैलीको शल्यक्रियाका बेला बेहोस बनाइएकी २५ वर्षकी यादव साढे दुई महिना बित्दा पनि अचेत अवस्थामा छिन्।

हाल उनको उपचार काठमाण्डू मेडिकल कलेज (केएमसी)मा भइरहेको उनका श्रीमान्‌ले बताएका छन्।

भारतको हैदरावादस्थित बोरा सिउने एक कम्पनीमा मजदुरी गर्ने बताउने उनका श्रीमान् अंगेशकुमार यादवले हाल सम्म १५ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएको बताए।

काठमाण्डूमा उपचार जारी रहेको र उधारोमा औषधि नपाउने भएपछि एक आफन्तलाई काठमाण्डूको अस्पतालमा कुरुवा राखेर आफू सापटी खोज्न गाउँ फर्केको उनले बताए।

"एक हप्ता भयो कतैबाट ऋण पाउन सकेको छैन," उनले बीबीसीसँग भने।

५ वर्षभन्दा मुनिका दुई जना आफ्ना बालबालिकाकको साथमा हाल उनी आफ्नो गाउँ सर्लाही हरपुर्वामा सापटी पैसाको खोजीमा भौँतारिइरहेका छन्।

आफ्नी श्रीमतीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनाएको अस्पताललाई राज्यले बन्द गराउनुबाहेक अरू कुनै पनि कारबाही नगरिएको भन्दै उनी असन्तुष्टि पोख्छन्।

'बबिताको उपचारमा लापरबाही भएको' भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मुस्कान अस्पतालमा छड्के अनुगमन गरेका थिए।

अनुगमनको क्रममा विना स्वीकृति सञ्चालनमा रहेको पाएपछि अस्पताल बन्द गराउँदै मुख्यमन्त्री सिंहले बबिताको राम्रो अस्पतालमा लगेर उपचार गराउन र सम्पूर्ण खर्च तिर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए।

तर, अस्पतालका सञ्चालकहरूले अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाएको अंगेश यादवको आरोप छ।

अस्पताल प्रशासनसँग प्रतिक्रिया लिन बीबीसीले बारम्बार प्रयत्न गरे पनि त्यहाँका अधिकारीहरूको मोबाइल स्विच अफ रहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन समितिका सहसचिव सन्तोष ठाकुर "बबिताको स्वास्थ्य उपचारमा अस्पतालको लापरबाही देखिएको" बताउँछन्।

ठाकुर भन्छन्, "जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी दुईपक्षबीच यसअघि छलफल गर्‍यौँ तर निष्कर्षमा पुग्न सकिएन। त्यसैले फेरि दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।"

मुस्कान अस्पताल पूर्ण रूपमा बन्द गराएको उनले बताए।

मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा सन्तोषजनक स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको, स्वास्थ्य उपचारमा लापरबाही हुने गरेको र मानिसहरूको ज्यान जोखिममा परिरहेका घटना बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

मधेश प्रदेशमा दर्ता नै नगरी अस्पताल खोल्ने क्रम चर्को पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

मधेश प्रदेशका आठ वटा जिल्लाहरूका अधिकांश अस्पताल लामो समयदेखि बिना दर्ता, नवीकरण नगरी, कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी तथा स्वीकृति समेत नलिई सञ्चालनमा रहेका पाइएको उनीहरू बताउँछन्।

मुस्कान अस्पतालको घटना सार्वजनिक भएदेखि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले मधेश प्रदेशका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको छड्के अनुगमन गर्ने क्रम जारी राखेका छन्।

मुख्यमन्त्री सिंहले बीबीसीलाई त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने , "सामान्यदेखि जटिल खालका उपचार गर्न आवश्यक श्रोत साधन नभएको, अस्पतालमा आधारभूत तयारीसमेत नभएको, अधिकांश अस्पताल दर्तासमेत नभएको पाइयो। शल्यक्रिया पनि अवैधानिक रूपमा गर्ने गरिएको तथा अस्पताल दर्ता गरिए पनि वर्षौँदेखि नवीकरण नगरी सञ्चालन गरिराखेको भेटियो।"

उनका अनुसार अनुगमन गरिएका १५५ वटा अस्पतालहरूमध्ये ११४ वटा अस्पताल हाल बन्द गराइएका छन्।

उनले अनिवार्य हुनुपर्ने एनेस्थिसियाको सुविधा नभएको तथा भेन्टिलेटर र एमबीबीएस डाक्टर समेतको व्यवस्था नभएको अवस्थामा अधिकांश अस्पतालहरूमा पाइएको बताए।

मुख्यमन्त्री सिंह भन्छन्, "एम्बुलेन्स चालकहरूको समूहले, अनमि र अहेब लगायतले समेत अस्पताल सञ्चालन गरेर बसेको र सर्वसाधारणलाई ठगिराखेको अवस्था पनि देखियो।"

उनले थपे, "मधेश प्रदेशका करिब ७ वटा जिल्लाका सबै अस्पतालमा अनुगमन गर्न नभ्याउँदा पनि यो जोखिमपूर्ण तथा डरलाग्दो अवस्था देखियो भने अझ ८ वटै जिल्लाका सबै अस्पतालमा अनुगमनको क्रममै छौँ।"

अस्पताल सञ्चालन अनुमतिका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबीच समन्वय नभएको र अन्योलको स्थिति रहेकाले समस्या झन् बढेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मधेश प्रदेशका अस्पताल अनुगमन समितिका सहसचिव सन्तोष ठाकुरको भनाइ छ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डको अनुसूची ८ बमोजिम स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि २६ बुँदामा मापदण्ड तोकिएको छ।

अनुसूची ९ मा अस्पताल सञ्चालनको इजाजत पत्र दिने र नवीकरण गर्ने अधिकार तोकिएको तथा मधेश प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७८ अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको स्वीकृति सेवा सञ्चालन, अनुगमन, शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणका लागि आशय पत्र लिइनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानमा स्थानीय तहबाटै नियम मिचेर अनुमति दिइएकोले पनि समस्या झन् बढिरहेको ठाकुरको भनाइ छ।

धनुषामा अनुगमनको क्रममा विभिन्न त्रुटि देखिएका कारण करिब डेढ महिनादेखि बन्द रहेको एक अस्पतालका सञ्चालक रञ्जित महासेठ भन्छन्,"अस्पताल अनुगमन निरीक्षण गर्नु र नियमन गर्नु एकदमै सराहनीय काम हो तर अस्पताल अनुगमन लगत्तै कुनै त्रुटि देखिँदा तुरुन्तै बन्द गर्ने कार्यले अस्पताललाई पर्ने मर्का कुरा सम्बन्धित निकायले बुझिदिनुपर्छ।"

उनी भन्छन्, "अनुगमनको क्रममा देखिएका त्रुटि स्वीकार गर्दै सच्याएर आउँदा अस्पताल पुनः सञ्चालनको पत्र समयमै पाइदिए हामीलाई पनि सहज हुने थियो।"

अनुगमनको क्रममा मापदण्ड नमिलेका वा विभिन्न कागजपत्रको अभाव रहेका अस्पतालहरूलाई बन्द गराउँदै आफ्ना त्रुटि सच्याएर आवश्यक कागजपत्र लिएर मन्त्रालय आउन निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै कागजपत्र जाँचपछि मात्र अस्पताल खोल्न दिने की नदिने भनेर निर्णय लिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अस्पताल अनुगमन समितिका सहसचिव सन्तोष ठाकुर बताउँछन्।

मधेश प्रदेश सरकारले २०८१।०८२ का लागि स्वास्थ्यमा ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

मधेश प्रदेशमा १८ वटाभन्दा बढी सामुदायिक अस्पताल रहेको तथ्याङ्क छ।

मधेशमा २५० वटाभन्दा बढी निजी अस्पताल, ७२० भन्दा धेरै स्वास्थ्य चौकी, १५ वटा भन्दा बढी १ सयदेखि ३ सय शय्याका जनरल अस्पताल र ५५ वटा २५ देखि ५० शय्याका अस्पताल सङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।