पाकिस्तानमा संसद् भङ्ग तर निर्वाचन अनिश्चित

पाकिस्तानको संसद् औपचारिक रूपमा विघटन भएको छ। तर ९० दिनभित्र गर्नुपर्ने निर्वाचन समयमै नहुन सक्छ।

निर्वाचन आयोगले जनगणनाको ताजा तथ्याङ्क प्रतिविम्बित हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्रहरू पुनः निर्धारण गरिनुपर्ने बताएको छ। निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाका लागि महिनौँ लाग्न सक्छ।

गत साता पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पक्राउ गरेर जेल चलान गरिएको थियो। उनलाई पाँच वर्ष राजनीति गर्न नपाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

उनले पाकिस्तानको शक्तिशाली सैन्य संस्थापनलाई चुनौती दिएका थिए र सेना निर्वाचनबाट भयभीत भएको दाबी गरेका थिए।

राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले बुधवार देशको संसद् विघटन गरेका थिए। त्यसयता सरकार कामचलाउ बनेको शहबाज शरिफको सरकारलाई तीन दिनभित्र अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयन गर्न समय दिइएको छ।

“जनगणना सकिएपछि मात्रै निर्वाचन हुन्छ। जनगणना सक्न लागि चार महिनासम्म लाग्न सक्छ। फलतः निर्वाचन अर्को वर्षसम्म पछि धकेलिन सक्छ,” पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले बीबीसीसँग भने।

प्रधानमन्त्री शरिफले हालै “राष्ट्रिय एकता नभएसम्म” देशले प्रगति गर्न नसक्ने चेतावनी दिँदै पत्रकारहरूसँग यो वर्ष निर्वाचन नहुन सक्ने बताएका थिए।

निर्वाचनबारे किन आशङ्का?

कतिपयले सत्तारूढ दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) नेतृत्वको गठबन्धनसँग परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने आत्मविश्वास नभएका कारण निर्वाचन सार्न लागिएको आशङ्का गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उद्धार प्याकेजका बाबजुद देशमा महँगी बढेको र जेल चलान भएका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान निकै लोकप्रिय रहेकाले समयमा निर्वाचन नगराउन लागिएको उनीहरूको आशङ्का छ।

इमरान खानको कुनै बेला सेनासँग निकै राम्रो सम्बन्ध थियो। तर पछि उनले अरू राजनीतिज्ञले भन्दा सेनाको कटु आलोचना गरे।

वरिष्ठ विश्लेषक रसुल बख्स रईसका अनुसार जेल परेपछि इमरान खानको लोकप्रियता अझ बढ्न सक्छ।

गत मे महिनामा भ्रष्टाचारको आरोपमा खान पक्राउ परेपछि देशभरि प्रदर्शन भएको थियो।

उक्त प्रदर्शनका क्रममा आठ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १,४०० जना पक्राउ परेका थिए।

खान पक्राउ परेपछि आक्रोशित भिडले अभूतपूर्व रूपमा त्यहाँका सैन्य संरचनामा आक्रमण गरेका थिए।

आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनले पुनरावेदन दिएका छन्। उनले पाकिस्तानको सेनाले आफूलाई जेलमा राख्न र आफ्नो पार्टीलाई निस्तेज पार्न खोजेको दाबी गरेका छन्।

सेनालाई चुनौती दिँदा कस्तो परिणाम?

पाकिस्तानको सैन्य नेतृत्वलाई चुनौती दिने कुनै पनि नेतालाई राजनीतिमा टिकिरहन सहज छैन।

त्यो खानजस्तो प्रभावशाली र अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएका व्यक्तिका हकमा पनि लागु हुन्छ। भूतपूर्व चर्चित क्रिकेट खेलाडी खान पनि सन् १९७० यता उस्तै नियति भोग्ने राजनीतिज्ञहरूमध्ये एक हुन्।

पाकिस्तानमा सरकारका दुई प्रणाली समानान्तर रूपमा सञ्चालनमा रहेको पूर्वसिनेटर अफ्रासियाब खट्टकले बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार “अनधिकृत सत्ता चलाउने वास्तविक शक्तिले संसदीय प्रक्रिया पनि कब्जा गर्न खोजेको छ”।

“पाकिस्तानको सेना सधैँ शक्तिशाली छ। तर उनीहरू थप शक्ति हातमा लिन चाहन्छन् - आफ्नो अनधिकृत शासनलाई कुनै राजनीतिज्ञ, अभियानकर्मी वा पत्रकारले पनि चुनौती दिन नसक्नेगरी।“

नयाँ कानुनमा के छ?

सेना र गुप्तचर निकायको अधिकारलाई थप बढाउने उद्देश्यले गत साता त्यहाँको तल्लो सदनमा दुई कठोर कानुन पेस भएका थिए।

सय वर्ष भन्दा पुरानो सरकारी गोपनीयता ऐनमा प्रस्तावित संशोधनले इन्टर-सर्भिसेस इन्टेलिजन्स (आईएसआई) र इन्टेलिजन्स ब्यूरो (आईबी) लाई "सरकारी गोपनीयताको सन्दिग्ध उल्लङ्घन" मा नागरिकहरूलाई गिरफ्तार गर्न व्यापक अधिकार दिइएको छ।

नयाँ कानुनले गुप्तचर अधिकारीको परिचय खुलासा गर्ने जो कोहीलाई पनि तीन वर्षको जेल सजाय प्रस्ताव गरेको छ।

यो संशोधनका कारण पाकिस्तानको संसद्‌मा ठूलो विवाद भएको थियो।

विपक्षी पाकिस्तान तेहरीक-ए- इन्साफ (पीटीआई)र पीएमएल-एन नेतृत्वको गठबन्धनमा साझेदार रहेका दलहरूले कुनै छलफल नगरी हतारमा कठोर कानुन बनाउन खोजेको आरोप सरकारलाई लगाएका थिए।

जमात-ए-इस्लामीका सिनेटर मुस्ताक अहमदले सरकारी गोपनीयतासम्बन्धी ऐनमा प्रस्तावित संशोधनले गुप्तचर निकायहरूलाई पक्राउ पुर्जीबिनै पक्राउ पर्ने र खोजी गर्ने “असाधारण शक्ति दिने” बताए।

“यसले मानव अधिकारमा प्रभाव पर्छ व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित हुन्छ र देशभरि प्रेस स्वतन्त्रता पनि प्रभावित हुन्छ,” उनले भने।

गुप्तचर निकायको भूमिका कस्तो?

पाकिस्तानको गुप्तचर निकायमाथि विपक्षी दलका नेता, अभियानकर्मी र पत्रकारलाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिने गरेको आरोप छ।

मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले प्रत्येक महिना मानिसहरूलाई बेपत्ता बनाइने क्रम बढ्दो रहेको उल्लेख गरेका छन्।

जुलाई महिनामा मात्रै मानिसहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता बनाइएका १५७ वटा घटनाको अभिलेख राखिएको सरकारी नेतृत्वको बेपत्ता छानबिन आयोगले जनाएको छ।

नयाँ विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति अल्भीसमक्ष पठाइएको छ। उनी पाकिस्तानको विपक्षी पीटीआईकै सहसंस्थापक हुन्।

नयाँ कानुन बन्न र कार्यान्वयनमा आउन उनले ती विधेयकमा अनिवार्य हस्ताक्षर गर्नुपर्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।