इमरान खान किन पक्राउ परे र उनीविरुद्ध कति वटा मुद्दा दायर छ

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ पार्टीका प्रमुख इमरान खानलाई इस्लामावाद उच्च अदालत बाहिरबाट पक्राउ गरिएको छ।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफका प्रवक्ता फैसल चौधरीले उक्त खबर पुष्टि गरेका छन्।

साथै सोही पार्टीका उपाध्यक्ष फवाद चौधरीले ट्विटरमा लेखेका छन्, "इस्लामावाद हाई कोर्टलाई रेन्जर्स (पाकिस्तानमा सङ्घीय कानुन प्रवर्तकको भूमिका निर्वाह गर्ने अर्धसैनिक बल)ले कब्जा गरेको छ। त्यहाँ वकिलहरूलाई निशाना बनाइएको छ र इमरान खानको गाडी वरपर घेराबन्दी गरिएको छ।

घटनाक्रमबारे पीटीआईका अर्का सदस्य अजहर मशवानीले इमरान खानलाई अदालतभित्रबाट ‘अपहरण’ गरिएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउविरुद्ध प्रदर्शन आह्वान गरेको छ।

एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै पीटीआईका नेता मसरत चीमाले भने, "उनीहरूले खानमाथि हिंसा गरिरहेका छन्, उनलाई यातना दिइरहेका छन्। हामीलाई थाहा छैन उनीहरूले खान साहबलाई केके गरे।"

किन पक्राउ गरियो

बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरीका अनुसार इस्लामावाद प्रहरीले इमरान खानलाई अल कादिर ट्रस्टको मुद्दामा पक्राउ गरिएको बताएको छ।

अदालतबाहिर पनि व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको छ। त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा इमरान खानका समर्थकहरू जम्मा भएका छन्। इस्लामावाद प्रहरीका अनुसार धारा १४४ लागू भएको छ र त्यहाँको अवस्था सामान्य छ।

तर, पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित विवरणहरूका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई हिरासतमा लिएर एनएबी (न्याशनल एकाउन्टिबिलिटी ब्यूरो) मा पठाइएको छ। एनएबीले पाकिस्तानमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूबारे अनुसन्धान गर्छ।

इमरान खान अर्को कुनै मुद्दामा धरौटी बुझाउन अदालत पुगेका थिए। उनलाई त्यही बेला अन्य मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो।

विवरणहरूका अनुसार इमरान खान अदालत पुग्नुअघि नै एनएबी टोली त्यहाँ पुगेको थियो।

उच्च अदालतले प्रहरीलाई बोलायो

इमरान खानलाई हिरासतमा लिएपछि इस्लामावादको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश अमिर फारुकले पाकिस्तानका आन्तरिक सचिव, इस्लामावादका आईजी र अतिरिक्त महान्यायाधिवक्तालाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएका छन्।

बीबीसी संवाददाता शहजाद मलिकका अनुसार इस्लामावाद उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले घटनामा तोडफोड गरिएको भन्दै जिम्मेवार जोसुकैलाई कारबाही गरिने बताएका छन्।

वकिलहरूले इमरान खानलाई इस्लामावाद उच्च अदालत परिसरबाट बाहिर निस्कन दिन नहुने तर्क अघि सारेका छन्। जसमध्ये न्यायाधीश अमिर फारुकले त्यसो गर्नुअघि उनलाई कुन मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो भन्ने निर्धारण गरिनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच, अदालतको अर्धसैन्य बल रेन्जर्सले अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

अल कादिर ट्रस्ट मुद्दा

इमरान खानले अल कादिर विश्वविद्यालय परियोजनाका लागि सन् २०१९ को डिसेम्बर २६ मा अल कादिर ट्रस्ट दर्ता गरेका थिए।

यस ट्रस्टका दुई जना मात्र ट्रस्टी छन्, इमरान खान र उनकी श्रीमती बुशरा बीबी।

मन्त्रिपरिषद्ले बहरिया टाउनको बारेमा निर्णय गरेको केही दिनपछि इमरान खानले उक्त ट्रस्ट दर्ता गरेका थिए।

बहरिया टाउन परियोजनाले विश्वविद्यालयका लागि चन्दा दिएको आरोप छ। त्यस्तै इमरान खानमाथि बहरिया टाउनका सीआईओ मलिक रियाज र उनको परिवारलाई राहत दिएको आरोप छ।

अल कादिर ट्रस्टले पाएको चन्दाबारे एनएबीले छानबिन गरिरहेको छ। खानलाई अहिले यसै मुद्दामा हिरासतमा लिइएको जनाइएको छ।

इमरान खानविरुद्ध अन्य थुप्रै मुद्दा चलिरहेका छन्।

तोशाखाना मुद्दा

सन् २०२२ को अक्टोबरमा पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले तोशाखाना मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई अर्को पाँच वर्षको लागि चुनाव लड्न अयोग्य ठहरायो।

निर्वाचन आयोगले इमरान खानले सत्तामा रहँदा तोशाखाना (सरकारी स्वामित्वको एक विभाग) बाट पाएका उपहारबारे अधिकारीहरूलाई सही जानकारी नदिएको बताएको थियो।

इमरान खानले उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन्। उनीमाथि प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा उनले व्यक्तिगत फाइदाका लागि महँगो उपहार बेचेको आरोप लागेको छ। खानले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको विवरणमा ती सम्पत्तिबारे उल्लेख गरिएको थिएन। त्यसपछि आयोगले खानलाई प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले पाएका उपहारहरू बेचेको र उनलाई फौजदारी कानुनमार्फत् सजाय दिनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा उजुरी दिएको थियो।

पाकिस्तानमा सन् १९७४ मा तोशाखाना स्थापना भएको थियो। यो मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक मातहतको एक विभाग हो जहाँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, राज्य प्रमुख, मन्त्री, सांसद वा अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले भ्रमणका क्रममा प्राप्त गरेका बहुमूल्य उपहारहरू राखिन्छन्।

कुनै पनि विदेश यात्राको क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ती उपहारहरूको अभिलेख राख्छन् र स्वदेश फर्किएपछि तोशाखानामा जम्मा गरिन्छ।

तोशाखानामा राखिएका सामानलाई स्मृति चिन्हका रूपमा हेरिन्छ। त्यहाँ राखिएका सामान मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि मात्र बिक्री गर्न मिल्छ।

त्यस्ता उपहारको मूल्य ३० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएमा त्यसलाई पाउने व्यक्तिले आफूसँग सित्तैमा राख्न सक्छ।

उपहारको मूल्य ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी भएको हकमा त्यसको लागतको ५० प्रतिशत रकम तिरेर त्यसलाई खरिद गर्न सकिन्छ। सन् २०२० अघिसम्म सामानको वास्तविक मूल्यको २० प्रतिशत मात्रै जम्मा गर्नुपर्ने नियम थियो।

यी उपहारहरूमा सामान्यतया महँगा घडी, सुन र हीराका गहनाहरू, महँगो गहना, स्मृति चिन्हहरू, हीराले भरिएका कलमहरू र गलैँचाहरू समावेश हुन्छन्।

महिला न्यायाधीशविरुद्ध मानहानीको मुद्दा

इमरान खानमाथि एक महिला न्यायाधीशको मानहानी गरेको मुद्दा पनि छ। सन् २०२२ को अगस्टमा इमरान खानका नजिकका सहयोगी शहबाजलाई देशद्रोहको मुद्दामा पक्राउ गरिएको थियो। खानले शहबाजलाई उत्पीडन गरिएको आरोप लगाएका थिए।

त्यसपछि आयोजित एक राजनीतिक र्‍यालीका क्रममा इमरान खानले इस्लामावादका प्रहरी प्रमुख र एक महिला न्यायाधीशलाई आफ्नो पार्टीका सहकर्मीलाई हिरासतमा लिएको र दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै निन्दा गरेका थिए।

आफ्नो मन्तव्यमा खानले शीर्ष प्रहरी अधिकारीहरू, एक महिला न्यायिक अधिकारी, निर्वाचन आयोग र आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरूलाई आफ्नो सहयोगी शहबाज गिललाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गर्ने धम्की दिएका थिए।

इमरान खानले विशेषगरी अतिरिक्त जिल्ला र सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरीलाई निशाना बनाएका थए जसले इस्लामावाद प्रहरीको अनुरोधमा शहबाज गिललाई दुई दिनको प्रहरी हिरासतबाट जमानत दिलाएकी थिइन्।

र्‍यालीमा प्रहरी प्रमुख र न्यायाधीशलाई लक्षितगरी इमरान खानले भनेका थिए, “इस्लामावादका आईजी लाज मान्नुहोस्। तपाईँलाई त छोड्न मिल्दैन। हामीले तपाईँ विरुद्ध मुद्दा हाल्नु पर्छ। र मजिस्ट्रेट साहिबा जेबा, तपाईँ पनि तयार रहनुहोस्। तपाईँविरुद्ध पनि हामी कारबाही गर्छौँ।"

खानविरुद्ध महिला न्यायाधीशको अपमान गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले खानले कथित रूपमा सरकारी अधिकारीहरूलाई धम्की दिएर आतङ्कवाद विरोधी कानुन उलङ्घन गरेको बताएका थिए।