नयाँ खेलकुदमन्त्रीको निर्देशनले खेलकुद सङ्घहरूमा ल्याएको तरङ्ग

नवनियुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधवार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) लाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई निर्देशन दिए।

फिफा विश्वकप छनोट २०२६ को तयारीस्वरूप मलेशियामा अभ्यास खेलका निम्ति '१० जना अनावश्यक व्यक्तिहरू' सहभागी हुन जान लागेको र तिनीहरूलाई पठाउन एन्फाले स्वीकृति नलिएकोले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न मन्त्रालयले परिषद्‌लाई भनेको हो।

मन्त्रालयको यो पत्रले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा हलचल नै ल्याएको देखिएको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय सङ्घका पदाधिकारीहरू त्रसित देखिएका छन्।

कडाइको सङ्केत

एन्फालाई कारबाही गर्न दिइएको निर्देशनले अन्य सङ्घहरूमा पनि असर पुगेको देखियो। प्यारिस ओलिम्पिक्स तथा प्यारलिम्पिक्स २०२४ को छनोट प्रतियोगिता खेल्न चीन उड्न लागेको तेक्वान्दो टोली त्रिभुवन विमानस्थलमा रोकियो।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्वीकृति लिए पनि सोसम्बन्धी कागजात नलिई एअरपोर्ट पुगेको सो टोली परिषद्को पत्र पुगेपछि मात्र उड्न पाएको थियो।

करातेको एउटा टोली त एअरपोर्टबाटै फर्काइएको छ।

कतिपयले यसलाई खेलकुद क्षेत्रमा कडाइका साथ नियम लागु हुने सङ्केतका रूपमा बुझेका छन्।

अर्थात् अब राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घहरूले अब खेलकुद विकास ऐन २०७७ को गहनताका साथ पालना गर्नुपर्छ। अब विगतमा जस्तै छुट पाइने छैन।

साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा पाएका युवामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले एन्फालाई कारबाहीको निर्देशन दिएर खेलकुद क्षेत्रमा दरिलो पाइला चाल्ने झलक देखाएको अर्थमा पनि कतिपयले यसलाई बुझेका छन्।

कानुनमा के छ

अब कुरा गरौँ एन्फालाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले उल्लेख गरेको खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ को।

दफा २८ मा 'सङ्घले पालना गर्नुपर्ने सर्त' बारे उल्लेख गरिएको छ। दफा २८ (झ) भनिएको छ, '' परिषद्को स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने।''

यो अर्थमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मा दर्ता भएका कुनै पनि सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउनुअघि सम्पूर्ण टोलीको जानकारीसहित राखेपमा जानकारी गराई त्यहाँबाट स्वीकृति लिनैपर्छ।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले "२४ घण्टाभित्र उचित जवाफ दिनू" भनी बिहीवार एन्फालाई पत्र काटेको छ।

राखेपका सदस्यसचिव टङ्कलाल घिसिङले बीबीसीलाई भने, " ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ। हामीले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छौँ। पत्रको जबाफपछि कारबाहीबारे कुरा हुनेछ।"

नियम उल्लङ्घन भएको अवस्थामा सचेतना वा केही समयका लागि निलम्बन गर्न सकिनेछ।

सदस्यसचिव घिसिङले एन्फामाथिको नैतिक प्रश्न अझ गम्भीर भएको बताउँदै भने, "एन्फाले गरेको आर्थिक अपचलन अझ गम्भीर छ। कति जना पदाधिकारी विदेश जान पाउने भन्ने विषय कानुनमा उल्लेख गरिएको छैन।"

उनले थपे,"आफ्नो देशमा गर्नुपर्ने ठूलो खेल विदेशमा लैजाने र त्यसमा पदाधिकारीहरूको अनावश्यक लस्कर लाग्ने विषय ठूलो हो। अनावश्यक पदाधिकारीको खर्च (उसले) खेलाडीमा खर्चिन सक्थ्यो नि। यसमा परिषद्को ध्यानाकर्षण गरिएको छ।"

अर्को टोलीका लागि स्वीकृति माग

यता मलेशियाका लागि स्वीकृति नलिएको एन्फाले बाहरेनमा जाने टोलीको लागि भने राखेपसँग स्वीकृति मागेको छ।

एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले १० सदस्यीय 'अफिशल' टोलीको स्वीकृतिका लागि राखेपमा बिहीवार नै पत्र बुझाएको बताए।

मलेशियामा नेपालले आज शुक्रवार मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका छ। त्यसपछि एन्फाले 'अफिशल' टोली हेरफेर गर्न लागेको छ।

मलेशियाबाट खेलाडी र प्रशिक्षकको टोली बाहरेन जानेछ भने 'अफिशल' टोली नेपाल फर्किनेछ। सो टोलीको स्थानमा नयाँ १० सदस्यीय नयाँ 'अफिशल' टोली बाहरेन जानेछ।

नेपालले बाहरेन चैत्र ८ र १३ गरी 'होम' र 'अवे' दुवै खेल खेल्नेछ।

प्रवक्ता शाहले मन्त्रालय वा राखेपले खेल सङ्घहरूको सक्रियताका आधारमा सङ्घप्रति लचिलो व्यवहार गर्नुपर्ने तर्क पनि राखेका छन्।

उनले भने, " परिषद्‌मा थुप्रै सङ्घ छन्। तर सबैको कार्यशैली वा सक्रियता एकैखाले छैन। त्यसैले सक्रिय सङ्घहरूलाई हरेक गतिविधिमा स्वीकृति लिइरहन अलिक गाहो हुन्छ। राखेपले नियमावली बनाएर वा सङ्घहरूको प्रकृति हेरेर काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। "

अहिले ऐनअनुसार नै चल्नुको विकल्प नभएको भन्दै भविष्यमा नियमावली बनाएर फुटबल जस्तो "सक्रिय सङ्घलाई सहज बनाइदिन" प्रवक्ता शाहले आग्रह गरे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।