भारतबाट बिजुली किन्ने अनुमतिको म्याद सकिन लाग्यो, नवीकरण नभए के हुन्छ

नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारबाट बिजुली किन्न पाउने अनुमतिको म्याद सकिन लागेको तर त्यसको नवीकरणमा विलम्ब भएकाले नेपालमा ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार दुई देशबीचको उक्त अनुमतिसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण हुन नसके आगामी महिनाको सुरुबाटै नेपालले दैनिक कम्तीमा "१० घण्टाको लोडशेडिङ" भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।

अधिकारीहरूले चाहिँ यसै महिनाको अन्त्यमा मिति सकिन लागेको उक्त अनुमति नवीकरण हुनेमा आफूहरू "ढुक्क" रहेको बताएका छन्।

नेपालले बर्खायाममा केही मात्रामा जलविद्युत् भारत निर्यात गर्दै आएको भए पनि सुक्खायाममा कम्तीमा ४० प्रतिशत ऊर्जा भारतसँग किन्छ।

नेपालमा लोडशेडिङको चिन्ता किन

नेपालमा विशेष गरी सुक्खायाममा स्वदेशी उत्पादनले बिजुलीले माग धान्न सक्दैन।

त्यस्तो अवस्थामा नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा आयात-निर्यात सम्झौताअन्तर्गत नेपालले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट बिजुली किन्ने गर्छ।

नेपालले इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) बाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्युत् किनिरहेको छ।

त्यसका लागि नेपालले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अनुमतिबारे दुई देशबीच एउटा सम्झौता भएको छ।

सम्झौताअन्तर्गत भारतको आईएक्सको 'बिडिङ'मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भाग लिन पाउँछ।

तीन वर्षअघि दिइएको उक्त अनुमतिको म्याद पाँच वर्षको छ। तर त्यसलाई प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यस वर्षको उक्त अनुमतिको म्याद आगामी आइतवार अर्थात् मार्च ३१ मा सकिने उनीहरूले बताए।

उक्त सम्झौताअन्तर्गत प्राधिकरण आफूले बिजुली आयात गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य तथा परिमाणबारे आईएक्सको 'बिडिङ'मा सहभागी हुने गर्छ। त्यसकै आधारमा बिजुली नेपाल ल्याउँछ।

प्राधिकरणले उक्त अनुमति नवीकरणका लागि तीन महिनाअघि नै पत्राचार गरेको भए पनि अहिलेसम्म भारतले जबाफ नदिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि नेपालमा त्यसबारे चासो व्यक्त भइरहेको छ।

कान्तिपुर दैनिकले मङ्गलवार त्यस्तो अनुमति नवीकरण गर्न भारतले "आनाकानी गरेको" विवरण उल्लेख गरिएको प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यसबारे चर्चा र चासो व्यक्त भएको देखिन्छ।

प्राधिकरणका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै उक्त समाचारमा तीन महिनाअघि पठाएको पत्रको जबाफ भारतले नदिएको उल्लेख छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बीबीसीसँगको कुराकानीमा पनि प्राधिकरणले तीन महिनाअघि नै भारतलाई अनुमति नवीकरणका लागि आग्रह गर्दै पत्राचार गरिएको तर हालसम्म जबाफ नआएको बताए।

यद्यपि उनले म्याद सकिन अझै केही दिन बाँकी रहेकाले आफूहरू आशावादी रहेको र आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएकोमा जोड दिए।

"गत वर्ष पनि मार्च ३१ मै नवीकरण भएको थियो। यसपालि पनि केही दिनमा अनुमति आइहाल्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामी आशावादी छौँ," उनले भने।

"भारतमा चुनाव हुन लागेकाले पनि उहाँहरू धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ होला, त्यसले पनि ढिलो भएको हुन सक्छ। तर हामीले भर्खरै १० वर्षमा १०,००० मेगावाटको सम्झौता गरेका छौँ। त्यस्तोमा नवीकरण हुँदैन भन्ने कुरा छैन।"

भारतमा आगामी महिनाबाट निर्वाचन हुँदै छ। गर्मी सुरु भइसकेको र निर्वाचन पनि हुन लागेकाले त्यहाँ ऊर्जा खपत बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

केही महिनाअघि भएको भारतका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच नेपालबाट १० वर्षमा १०,००० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो।

कतिपयले भारतमा चुनावका बखत बिजुलीको खपत बढ्ने हुनाले नेपालतर्फ बिजुली निर्यात नगर्न सक्ने अनुमान पनि गरेका छन्।

तर अधिकारीहरू भारतको उत्पादन र खपतका तुलनामा नेपालमा आउने बिजुली "एकदमै न्यून" भएकाले नेपाल निर्यात गर्ने बिजुलीमा असर नपर्ने ठान्छन्।

नवीकरण नभए के हुन्छ?

जानकारहरूका अनुसार उक्त अनुमति समयमै नवीकरण हुन नसके नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन। अर्थात् आईएक्सबाट बिजुली किन्न सक्दैन।

"सुक्खायाममा भारतबाट बिजुली किन्न पाइएन भने कम्तीमा १० घण्टा लोडशेडिङ हुने अवस्था बन्न सक्छ," नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक तथा ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी भन्छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालमा बिजुली खपत धेरै हुने समयमा अहिले झन्डै ६०० मेगावाट जति विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालमा 'पीक आवर'मा झन्डै १,७९७ मेगावाट बिजुलीको माग छ।

त्यसमध्ये स्वदेशी उत्पादन १,०५० मेगावाटको हाराहारीमा छ भने बाँकी विद्युत् आपूर्तिका लागि भारतको भर पर्नुपर्छ।

नेपालले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट बढीमा ६५० मेगावाट बिजुली आयात गर्न सक्छ।

तर अन्यत्र ठूलो मात्रामा बिजुली आयात गर्न मिल्ने त्यस्तो प्रसारणलाइन छैन।

आयातका अन्य उपाय के छन्?

ऊर्जाविज्ञ अधिकारीमा अनुसार नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट बिजुली किन्नेबाहेक अन्य विकल्प पनि छन्।

तर नेपालका विद्युतीय पूर्वाधारले त्यसरी ल्याइएको बिजुली देशैभरि वितरण गर्न सकिँदैन।

"हामीले महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुरबाट बिजुली ल्याउन त सक्छौँ तर त्यसका दुइटा समस्या छन्। पहिलो, त्यहाँबाट हामीले पाउने भनेको १४ देखि १६ मेगावाट मात्र हो। अर्को भनेको त्यो क्षेत्रमा ल्याएको बिजुली पूर्वाधारका कारण देशका अन्य क्षेत्रमा पठाउन सकिँदैन," उनले भने।

नेपाल-भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटीसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत पनि नेपालले भारतबाट बिजुली ल्याउन सक्छ।

"त्यसअन्तर्गत नेपालसँग सीमा जोडिएका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट बिजुली आयात गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो प्रसारण लाइनको पूर्वाधार नभएकाले सीमावर्ती सहरहरूमा मात्र आपूर्ति गर्न सकिन्छ," अधिकारीले भने।

यो माध्यमबाट पनि नेपालले झन्डै ३०० मेगावाट बिजुली आयात गर्न भने सक्छ।

तर भारतले प्रतिस्पर्धात्मक बजारसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण नगरेको अवस्थामा अन्य उपायबाट बिजुली दिन्छ भन्ने सुनिश्चित नहुने बताइन्छ।

यद्यपि अधिकारी पनि भारतले अन्तिम अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्राधिकरणले बिजुली किन्न पाउने उक्त अनुमति नवीकरण गरिदिने विश्वास गर्छन्।

"यसअघि पनि म्याद सकिनु एकाध दिनअघि मात्र नवीकरण भएका उदाहरणहरू छन्। त्यसले गर्दा अन्तिम अवस्थामा नवीकरण वा स्वीकृति दिन्छ भन्ने लाग्छ," उनले भने।

यद्यपि नेपालले बिजुली किन्ने अनुमति नवीकरण नहुँदा कस्तो असर पर्न सक्छ भनेर बुझाएर नेपाली पक्षले यस्ता समस्या आउन नदिनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।